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वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

कृषि क़ानून: ८ जनवरी की बैठक में क्या हुई...

कृषि क़ानून को लेकर आठवें दौर की वार्ता भी एक बार फिर बेनतीजा रही, कृषि क़ानून पर गतिरोध बरकरार, क्या चाहती है सरकार? किसानों को SC जाने का सुझाव सरकार की तरफ़ से क्यूँ? इन सब सवालों के जवाब के साथ साथ क्या हुआ ८ जनवरी की बैठक में, ये सब जानें इस ख़ास बातचीत में, BKU के मीडिया प्रभारी, धर्मेंद्र मालिक जी से जो कि इस बैठक में खुद मौजूद थे।

विशेष चर्चा

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।
हरवीर सिंह
आर्थिक मोर्चे पर अधिकांश मामलों में नाकामी झेल रही केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी में कमी करने का रास्ता ढ़ूंढ़ रही है। इसके...
अनिका ऐरन
माना जा रहा था कि जैसे पंजाब सरकार ने तीन कानून के असर को निष्क्रिय करने के लिए अपने खुद के नए...
अनिका ऐरन
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेका खेती, मोदी सरकार ने हाल ही में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते-2020...

पॉलिसी / नेशनल

किसान बुलेटिन

हिंद किसान की बात

हिंद किसान डायलॉग

एग्री ट्रेड

उत्तर प्रदेश के किसानों का सवाल, आखिर कब और कैसे बिकेगा धान?

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार धान बेचने जा रहे किसानों को न्यूनतम खरीद मूल्य यानी एमएसपी का पूरा लाभ देने की बातें कह...

उत्तर प्रदेश: मंडी शुल्क में कटौती से किसानों को फायदा मिलने का दावा कितना सही

देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार पर मंडियों को खत्म करने का...

Hind Kisan in English

Regional Inequality in the Flow of Institutional Credit to Agriculture

Access to institutional credit by farmers assumes special significance in India, for a number of reasons. First, institutional credit can play a...

Kisan Mukti Bills Should Pave the Way to Resolve Agrarian Crisis

Being an agrarian society, Kisan andolans (movements by farmers) had a major role in keeping the farming community together which in turn, kept agriculture...

एग्री स्टार्ट-अप

किसानों और उपभोक्ताओं के बीच कड़ी बन रहा फार्म ईआरपी

कोरोना और लॉकडाउन ने कृषि समेत कई व्यावसायिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ऐसे में फार्म ईआरपी किसानों के लिए एक बेहतर...

बुलंदशहर : मिसाल बना गायों का डेयरी फार्म

हिन्द किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक ऐसे डेयरी फार्म में, जो कि गाय का 100 फीसदी शुद्ध...

एग्री बिज़नेस

क्यों फसल बीमा से किसान ही नहीं, राज्य सरकारें भी पीछा छुड़ा रही हैं?

किसानों को खेत में फ़सलों की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक तमाम जोखिमों से सुरक्षा देने वाली मोदी सरकार की फ़्लैगशिप...

धान की सरकारी खरीद के लिए एनसीडीसी से छत्तीसगढ़ को मिले 9000 करोड़ रुपये

चालू खरीफ विपणन सीजन (2020-21) में धान की सरकारी खरीद करने वाली संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी...

दिल्ली का एक ख़ास ‘प्याऊ’

दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने एक परिवार तीन पीढ़ी से क्यों चला रहा है 'प्याऊ'। आख़िर वे कौन लोग हैं जो...

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