आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और गांवों में सुस्त पड़ी मांग को देखते हुए मनरेगा का बजट बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन सरकार ने 2020-21 के लिए आवंटन महज 9.1 फीसदी बढ़ाया है. अगर 2019-20 में मनरेगा के 71 हजार करोड़ के संशोधित बजट से तुलना करें तो 2020-21 में इसका बजट घटा दिया गया है. इस योजना के तहत मिलने वाले 100 दिन के रोजगार पर क्या असर पड़ेगा देखिए इसी मुद्दे पर खास चर्चा.