कृषि कानूनों को संवैधानिक और कानूनी तौर पर रोकने की पूरी कोशिश होगी : अमरिंदर सिंह

केंद्र के कानूनों को असंवैधानिक बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान किया है.

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केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र के कानूनों को रोकने के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी उपायों पर विचार किया जाएगा, किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ‘सभी को इस वक्त अपने राजनीतिक दलों को किनारे रख देने चाहिए. हम सभी को साथ आने और किसानों के लिए एकजुट होने की जरूरत है, ताकि केंद्र सरकार की आपदा से लड़ा जा सके. हमें इससे संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘यह सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है. 70 फीसदी हिंदुस्तान किसान ही है. चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो यूपी हो…सभी जगह छोटे-छोटे किसान हैं.’ नए कानून के तहत कृषि उपज की खरीद को टैक्स फ्री रखने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय साधन क्या बचे हैं? उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधा. कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा कि जब अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट में लाया गया तब वहां पर इसका विरोध क्यों नहीं किया?

इस बीच केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में इन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. उन्होंने अपनी याचिका में किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम-2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा समझौता अधिनियम-2020 को चुनौती दी है. उन्होंने इन दोनों कानूनों को संविधान के अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 और अनुच्छेद-21 का उल्लंघन बताया है.

एक हफ्ते पहले संसद से पास हुए किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा समझौता विधेयक-2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 रविवार (27 सितंबर) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुके हैं. हालांकि, किसान संगठन और विपक्षी दल इनका लगातार विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार इन कानूनों के साथ-साथ किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की गारंटी देने वाला कानून भी लाए, ताकि उन्हें फसलों की उचित कीमत मिलना सुनिश्चित हो सके.

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