केंद्र के कृषि क़ानून के प्रभाव को कम करने के लिए पंजाब की अमरिंदर सरकार राज्य स्तर पर विधेयक ले आयी है जिन पर राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतज़ार है लेकिन भाजपा शासित राज्य जैसे MP जहां 28 सीटों पर उपचुनाव है वहाँ इन कृषि क़ानून को लेकर क्या सुगबुगाहट है? सुनिए ये ख़ास चर्चा