कांग्रेस शासित राज्यों जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और हाल ही में राजस्थान ने केंद्रीय कृषि क़ानूनों को बेअसर करने के लिए अपने अपने विधेयक पेश किए हैं, क्या इन विधेयकों से किसानों को राहत मिलेगी या फिर ये महज़ राजनीतिक दाँव बन कर रह जाएँगे?