दिल्ली में भुखमरी से मौतें: कैसे ध्वस्त हुई खाद्य सुरक्षा?

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।

वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

पांच साल पहले देश की संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पास हुआ तो हेडलाइंस बनी थीं — देशवासियों को मिला भोजन का अधिकार। पिछले दिनों इसी संसद से महज 12-13 किलोमीटर दूर पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में तीन बच्चियों ने भुखमरी से दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि 8 साल की मानसी, 4 साल की शिखा और 2 साल की पारुल के पेट में अन्न का दाना नहीं था। भूख को तीनों की मौत की वजह करार दिया गया। जिस दौर में केंद्र और दिल्ली की सत्ता देश के दो सबसे लोकप्रिय नेताओं के हाथ में है, वहां भुखमरी की खबर ने सुशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी।

इस मामले पर दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है, जो देश की राजधानी में भुखमरी की वजहों की तलाश करती है। इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में कई खामियां उजागर हुई हैं।

आर्थिक बदहाली

इसमें कोई दोराय नहीं कि जिन बच्चियों की भूख से मौत हुई, उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद बदहाल है। कुछ साल पहले बच्चियों के पिता मंगल की चाय-पराठे की ठेली थी, जिससे ठीक-ठाक गुजारा हो रहा था। लेकिन मंगल की शराबखोरी और कई दूसरी वजहों से काम-धंधा चौपट हुआ तो वह किराये पर रिक्शा चलाने लगा। कुछ दिन पहले रिक्शा चोरी होने की वजह से परिवार की माली हालत इतनी बिगड़ गई कि सिर छुपाने के लिए किसी परिचित के यहां आश्रय लेना पड़ा। आश्रय क्या, दिल्ली की बेहद बदहाल बस्ती में छोटे-छोटे 28 कमरों वाली एक इमारत है, जिनमें तकरीबन इतने ही परिवार रहते हैं। वहां सिर्फ एक कॉमन टॉयलेट है। स्वच्छ भारत अभियान वहां बस इतन ही पहुंचा है। मृतक बच्चियों का परिवार तीन दिन पहले ही मंडावली के इस पंडित चौक इलाके में रहने आया था।

सच्चाई से मुंह चुराने की कोशिश

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, तीनों बच्चियां देखने से ही बहुत कमजोर नजर आती थीं। कई दिनों से उनके कमरे में किसी ने खाना बनते नहीं देखा था। बच्चियों की मां इतनी कमजोर है कि देखकर हैरानी होती है। उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लगती। ऊपर से पिता की आर्थिक बदहाली और शराबखोरी की आदत। खाने-पीने की चीजों और देखभाल के लिए ये बच्चियां आसपास के लोगों पर निर्भर थीं। कुछ लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी बच्ची मानसी घटना से एक दिन पहले यानी 23 जुलाई को स्कूल गई थी, लेकिन उसी दिन शाम को बीमार पड़ गई। कई मीडिया रिपोर्ट में एडीएम की रिपोर्ट के हवाले से बच्चियों की मौत की वजह पिता द्वारा कोई अज्ञात या गलत दवाई देने को बताया गया। हालांकि, फैक्ट फाइंडिंग टीम को इन दावों के पुख्ता करने वाली जानकारियां नहीं मिली।

हैरानी की बात है कि भूखमरी के स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद इस कड़वी हकीकत से मुंह चुराने के भरसक प्रयास किए। हालांकि, दो अलग-अलग अस्पतालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भूख को इन बच्चियों की मौत की वजह बताया गया है। रोजी रोटी अधिकार अभियान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तीनों बच्चियों को पर्याप्त भोजन न मिलने और भुखमरी के हालत की ओर इशारा करती है। मौके पर पहुंचे फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज, अमृता जौहरी, अनिर्बान भट्टाचार्य, विदित वर्मा और अशोक कुमार ने जितने भी लोगों से बात उनमें से किसी ने भी पिता द्वारा बच्चों को किस तरह की दवाई देने का जिक्र नहीं किया है।

बहरहाल, भुखमरी से हुई ये मौतें कई सवाल छोड़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और उससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं इन बच्चियों को भुखमरी से बचाने में क्यों नाकाम रहीं? अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में रोजी रोटी अधिकार अभियान ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं।

28 में से सिर्फ एक-दो परिवारों के पास राशन कार्ड

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में होने के बावजूद बच्चियों के परिवार के पास राशन कार्ड नहीं था। जिस मकान में बच्चियों की मौत हुई, वहां एक दो नहीं 28 परिवार रहते हैं। लेकिन इनमें से बमुश्किल एक या दो परिवारों के पास राशन कार्ड है। इलाके में मंगल की तरह रिक्शा चलाने वाले जिन 25 लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बात की उनमें से सिर्फ एक रिक्शा चालक के पास राशन कार्ड था। इनमें से ज्यादातर दूरदराज से आए दिहाडी मजदूर हैं जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या फिर जानकारी न होने की वजह से राशन कार्ड नहीं बनवा पाते। राशन कार्ड बनवाने में आधार की अनिवार्यता इस दिक्कत को और बढ़ा रही है।

आंगनबाडी भी नदारद

जिस कमरे में तीनों बच्चियों की मौत हुई वहां से 30 या 40 कदम की दूरी पर ही एक आंगनबाडी केंद्र है। कायदे से चार साल की शिखा और दो साल की पारुल को आंगनबाडी केंद्रों से खाने को कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन यह परिवार कुछ ही दिन पहले वहां रहने आया था, इसलिए आंगनबाडी से संपर्क नहीं होने की वजह समझी जा सकती है। लेकिन इससे पहले कई साल से यह परिवार मंडावली की जिस रेलवे कॉलोनी में रहता था, वहां कोई आंगनबाडी केंद्र चालू हालत में नहीं मिला। लोगों का कहना है कि आंगनबाडी केंद्र सिर्फ कागजों पर चल रहा है। जहां साल भर पहले तक आंगनबाडी केंद्र था, वहां अब मवेशियों को बांधने का इंतजाम है। आसपास के अधिकांश बच्चे और परिवार आंगनबाडी जैसी किसी व्यवस्था से अंजान हैं।

किसी भी आंगनबाडी में बच्चियों का नाम दर्ज नहीं था, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजना का लाभ इन मासूमों का निवाला न बन सका। देश में कुपोषण मिटाने का बड़ा जिम्मा इन आंगनबाडी केंद्रों और अक्सर पारिश्रमिक को लेकर धरने-प्रदर्शन को मजबूर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के कंधों पर है।

कानून हक से वंचित था परिवार

रोजी रोटी अधिकार अभियान की रिपोर्ट के मुताबिक, राशन कार्ड न होने, आंगनबाडी केंद्रों तक पहुंच न होने और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की नाकामियों के के चलते भुखमरी का शिकार हुईं बच्चियों का परिवार भोजन संबंधी कानून हक से भी वंचित था। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इस परिवार को 25 किलो अनाज, बड़ी बच्ची को मिड डे मील का भोजन और छोटी बच्चियों को आंगनबाडी केंद्रों पर आहार मिलना चाहिए था। मानसिक रूप से अस्वस्था बच्चियों की मां को भी इलाज मुहैया मिलना चाहिए था।

दिल्ली में न फूड कमीशन बना, न सोशल ऑडिट

जरूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं मिलने और आंगनबाडी केंद्रों के ठीक से काम न करने जैसे मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शिकायतों और इनके निवारण का प्रावधान किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार ने फूड कमीशन और सोशल ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं लागू नहीं की हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का यह रवैया हैरान करने वाला है।

मिड डे मील भी छुटिटयों में बंद

भुखमरी से मौत के मुंह में गईं तीनों बच्चियों में सबसे बडी मानसी गर्मियों की छुटिटयों से पहले स्कूल जाती है। ऐसा पडोसियों ने बताया। जुलाई में वह एक दो दिन ही स्कूल गई। संभवत गर्मियों की छुटिटयों के दौरान स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं मिलने की वजह से भी उसकी हालत बिगड़ी होगी।

अंडा, केला बस घोषणाओं में

मिड डे मील में अंडा वगैहरा अतिरिक्त पोषण मुहैरा कराए जाने की मांग उठाई जा रही है। पिछले साल के बजट में दिल्ली सरकार ने मिड डे मील के तहत केला और उबला अंडा देने का ऐलान किया था। लेकिन यह ऐलान, बस ऐलान ही रहा। आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला कि इसके लिए सरकार ने फंड ही रिलीज नहीं किया है।

बुनियादी हक से वंचित प्रवासी मजदूर

दिल्ली जैसे महानगरों में बडी आबादी देश के कोने कोने से आए प्रवासी मजूदरों की है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक, एक राज्य में बने राशन कार्ड दूसरे राज्यों में मान्य नहीं हैं। जिन मजदूरों के पास न रहने की जगह है, न रोजगार का ठिकाना, उन्हें राशन कार्ड बनवाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था इस पहलु को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है।

सामुदायिक रसोईयों की कमी

कई राज्यों में गरीब और बेघरों को भोजन मुहैया कराने के लिए सामुदायिक रसोई शुरू की गई हैं। दिल्ली में बेघरों और प्रवासी गरीब मजदूरों की बडी तादाद होने के बावजूद इस तरह की व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली में बच्चियों की मौत ने न सिर्फ सरकारी सिस्टम की लापरवाही बल्कि शहरी समाज की बेपरवाही को उजागर किया है। भारी उम्मीदों और बहुमत के साथ केंद्र और दिल्ली राज्य की सत्ता में आए नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल भी लोगों को खाद्य सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

 

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