पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. कृषि कानूनों के खिलाफ इस तरह का कदम उठाने वाला पंजाब पहला राज्य बन जाएगा.