अब ऐसे होगा सम्मान निधि के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन

गोवा: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी भूमिका निभाएंगे पोस्टमैन

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।

वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पंजीकृत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे ज्यादा समस्या पंजीकरण कराने में होती है। गोवा सरकार ने किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए विशेष पहल की है। इसके लिए गोवा सरकार ने भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। इनकी मदद से 11 हजार किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा। गोवा के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने बताया कि राज्य में करीब 11 हजार किसानों ने सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। उनके घरों तक पोस्टमैन जाएंगे और किसानों का पंजीकरण कराएंगे।

गोवा में करीब 38 हजार किसानों के पास कृषि कार्ड हैं। इनमें से करीब 21 हजार पीएम किसान स्कीम के लिए योग्य हैं। लेकिन अब तक 11 हजार किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है। पंजीकरण के इस काम के लिए 250 से ज्यादा पोस्टमैन यानी डाकिया के साथ भारतीय पोस्ट के करीब 350 कर्मचारी जुट गए हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भारतीय पोस्ट या पोस्टमैन का इस्तेमाल करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है।

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