प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पंजीकृत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे ज्यादा समस्या पंजीकरण कराने में होती है। गोवा सरकार ने किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए विशेष पहल की है। इसके लिए गोवा सरकार ने भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। इनकी मदद से 11 हजार किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा। गोवा के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने बताया कि राज्य में करीब 11 हजार किसानों ने सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। उनके घरों तक पोस्टमैन जाएंगे और किसानों का पंजीकरण कराएंगे।
गोवा में करीब 38 हजार किसानों के पास कृषि कार्ड हैं। इनमें से करीब 21 हजार पीएम किसान स्कीम के लिए योग्य हैं। लेकिन अब तक 11 हजार किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है। पंजीकरण के इस काम के लिए 250 से ज्यादा पोस्टमैन यानी डाकिया के साथ भारतीय पोस्ट के करीब 350 कर्मचारी जुट गए हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भारतीय पोस्ट या पोस्टमैन का इस्तेमाल करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है।