कृषि विधेयक : विपक्ष की राष्ट्रपति से मंजूरी ना देने की अपील

विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कृषि से जुड़े विधेयकों पर स्वीकृति ना देने की अपील की। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। विधेयकों के विरोध में संसद भवन में कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने किया मार्च।

31 अक्टूबर तक कोल्ड सेटोरेज खाली करने का दबाव बढ़ा तो होगा आंदोलन – किसान

उत्तर प्रदेश सरकार के 31 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोरेज खाली करने के फैसले से आलू किसान खासे नाराज हैं। आगरा जिले में...

हरियाणा: बरोदा उपचुनाव में कितना भारी पड़ेगा किसानों का गुस्सा

हरियाणा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। राज्य की खट्टर और केंद्र की मोदी सरकार के...

आखिर कितना असरदार है छत्तीसगढ़ सरकार का मंडी संशोधन विधेयक

माना जा रहा था कि जैसे पंजाब सरकार ने तीन कानून के असर को निष्क्रिय करने के लिए अपने खुद के नए...

योगी सरकार के फैसले से क्यों खफा हैं आलू किसान

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में रखे आलुओं को 31 अक्टूबर तक बाहर निकालने और कोल्ड स्टोरेज को खोली करने के...

छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम में संशोधन कितना प्रभावी

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधान सभा से मंडी कानून में संशोधन विधेयक पारित करा...

कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने का फैसला किया है। इस मुलाकात में विपक्षी दल राष्ट्रपति से कृषि से जुड़े विधेयकों पर मंजूरी ना देने की अपील करेंगे।

राज्य सभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, ‘सदन में बहुमत दरकिनार कर शोर-शराबे के बीच बिल को पारित करवाया गया। राज्यसभा की परंपरा रही है कि यहां बिल हंगामे के बीच पारित नहीं होता। बिना मत विभाजन के बिल पास करना गैर-कानूनी है।’ उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि किसानों से जुड़े ये बेहद जरूरी बिल बिना मतदान के एक-एक कर पारित कर दिये गये।

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, ‘हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर ये अपील की है कि ये बिल बिना संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किये बिना पारित हुए हैं, इसलिए वे इन विधेयकों पर स्वीकृति ना दें।’

रविवार को राज्य सभा में कृषि से जुड़े दो विधेयक पारित होने के दौरान हुए हंगामे के बाद सोमवार को 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद मंगलवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने राज्य सभा सत्र का बहिष्कार कर दिया था। निलंबित राज्य सभा सांसदों का निलंबन वापस लेने और एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाने की मांग के साथ बुधवार को विपक्षी दलों ने लोक सभा सत्र का भी बहिष्कार कर दिया।

लोक सभा से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस इन विधेयकों के खिलाफ देश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि, ‘देश के किसानों का आंदोलन और मोदी सरकार पर खेती को खत्म करने के षड़यंत्र का इल्जाम सही है। क्योंकि अब मोदी सरकार एमएसपी प्रणाली और कृषि लागत और मूल्य आयोग को ही खत्म कर देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग का झूठ उनके कागजात से पकड़ा गया।’ सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है।

इसके साथ ही कृषि विधेयकों के खिलाफ संसद भवन के अंदर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। सांसदों ने शांतिपूर्वक तरीके से गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक कृषि और मजदूरों से जुड़े विधेयकों के खिलाफ पोस्टर लेकर मार्च भी निकाला।

लोकप्रिय

कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान आंदोलनों के बीच फसलों की एमएसपी में इजाफा

कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं. विपक्ष संसद से पारित हो चुके इन विधेयकों को किसान...

कृषि कानूनों के खिलाफ 25 सितंबर को भारत बंद 

कृषि से जुड़े तीनों विधेयक भले ही संसद से पारित हो गए हों लेकिन किसानों ने इनके खिलाफ आंदोलनों को और तेज...

क्या एमएसपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे नए कृषि विधेयक

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने जिस अफरा-तफरी में तीनों कृषि अध्यादेशों लाई, इन्हें विधेयक के रूप में संसद...

Related Articles

31 अक्टूबर तक कोल्ड सेटोरेज खाली करने का दबाव बढ़ा तो होगा आंदोलन – किसान

उत्तर प्रदेश सरकार के 31 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोरेज खाली करने के फैसले से आलू किसान खासे नाराज हैं। आगरा जिले में...

हरियाणा: बरोदा उपचुनाव में कितना भारी पड़ेगा किसानों का गुस्सा

हरियाणा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। राज्य की खट्टर और केंद्र की मोदी सरकार के...

आखिर कितना असरदार है छत्तीसगढ़ सरकार का मंडी संशोधन विधेयक

माना जा रहा था कि जैसे पंजाब सरकार ने तीन कानून के असर को निष्क्रिय करने के लिए अपने खुद के नए...