यूपी में धान खरीद शून्य तो पंजाब में साढ़े पांच लाख टन के पार कैसे?

एफसीआई ने 5 अक्टूबर तक खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान की सरकारी खरीद के आंकड़े जारी किए हैं।

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।

वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू होने के बावजूद किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ नहीं मिलता नजर आ रहा है। प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने इस साल के लिए प्रस्तावित 4,000 खरीद केंद्रों में से 3,118 केंद्रों को चालू करने का दावा किया है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे है। अनाज खरीद करने की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, 8 अक्टूबर तक धान खरीद में उत्तर प्रदेश का नाम ही शामिल नहीं है। वहीं, एफसीआई की वेबसाइट पर मौजूद 5 अक्टूबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में पांच दिन तक एक भी दाना धान नहीं खरीदा गया है। इसके मुकाबले पंजाब में पांच लाख 58 हजार टन और हरियाणा में दो लाख 38 हजार टन धान खरीद चुके हैं। इन दोनों राज्यों में धान खरीद 26 सितंबर से शुरू की गई थी। इसके पीछे कमजोर खरीद व्यवस्था को बड़ी वजह बताया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 26 गांव पर एक खरीद केंद्र हैं, जबकि पंजाब में तीन गांव पर एक और हरियाणा में दो गांव पर एक खरीद केंद्र धान की खरीद करते हैं।

खरीफ मार्केटिंग सीजन में 5 अक्टूबर तक धान की खरीद (स्रोत-FCI)

किसान के हाथ से दूर न्यूनतम समर्थन मूल्य

एफसीआई के आंकड़े ही नहीं, किसान भी धान खरीद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा बताते हैं कि इस समय खुले बाजार में 900-1000 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान बिक रहा है, जबकि ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति कुंतल है। इसकी वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से धान ही नहीं खरीदा जा रहा है, अगर सरकार धान खरीद रही है तो बताए कि बीते 7 दिनों में कितना धान खरीदा है?

एक तरफ किसानों को अपनी फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ राज्य का कृषि विभाग केंद्र के कृषि कानूनों से देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी मिलने के दावे कर रहा है। हालांकि, किसान नेता इसे सफेद झूठ बता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक बताते हैं कि सरकार इन कानूनों को किसानों की आजादी के लिए बता रही है, जबकि वह खुद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद से आजाद होना चाहती है। मुजफ्फरनगर से जुड़े धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि 1509 और 1121 जैसी धान की किस्में पहले 4000 रुपये क्विंटल में आसानी से बिक जाती थीं, इस साल उसे 1,400-1,500 प्रति क्विंटल में बेचना पड़ रहा है।

एफसीआई की खरीद सुस्त

फसीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि धान खरीद का सारा दारोमदार राज्य की खरीद एजेंसियों पर है यानी जहां पर राज्य सरकारों की खरीद एजेंसियां सक्रिया हैं, वहां पर अच्छी धान खरीद हो रही है। 5 अक्टूबर तक हरियाणा में एफसीआई ने सिर्फ एक हजार टन, जबकि राज्य की एजेंसियों ने 2 लाख 37 हजार टन धान खरीदा है। इसी तरह पंजाब में एफसीआई ने सिर्फ छह हजार टन, जबकि राज्य की एजेंसियों ने 5 लाख 52 हजार टन धान खरीदा है।

अगर धान के उत्पादन और सरकारी खरीद में अंतर को देखें तो उत्तर प्रदेश का हाल सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश धान उत्पादन में देश में सबसे आगे है, लेकिन सरकारी खरीद एक चौथाई से भी कम है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, साल 2019-20 में उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार 155 लाख टन थी, जबकि सरकारी खरीद सिर्फ 40 लाख टन रही। इसके मुकाबले पंजाब की बात करें तो यहां 2019-20 में 118 लाख टन धान पैदा हुआ, जिसमें से 108 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई यानी कुल उत्पादन का लगभग 90 फीसदी धान सरकारी कीमत पर खरीदा गया।

खरीद केंद्रों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 155 लाख टन अनुमानित धान उत्पादन पर 4000 खरीद केंद्र बनाए हैं, वहीं पंजाब में 108 से लेकर 110 लाख टन के बीच धान उत्पादन पर 4555 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में 43 लाख टन के आसपास उत्पादित पर सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या 196 है।

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