किसान MSP गारंटी वाली व्यवस्था देने की माँग कर रहे हैं और सरकार PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए जो गेहूं या चावल की ख़रीदी या procurement कर, #FCI​ फ़ूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया में रखती है उसी को बता रही है कि सरकार फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदती थी, ख़रीदती है और ख़रीदती रहेगी लेकिन बारीकी यहाँ है! समझना ये है कि FCI के ज़रिए PDS के लिए २-३ फसलों की ख़रीद करना और २३ फसलों का तय सरकारी भाव यानि MSP की गारंटी देना दो अलग अलग बातें हैं जिसे लेकर केंद्र सरकार लोगों को कन्फ़्यूज़ कर रही है।
इस मुद्दे पर ASHA – Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture से जुड़ी फार्म ऐक्टिविस्ट #kavithakuruganti​ की हिंद किसान से हुई बातचीत का ये अंश सुनिए और अपनी समझ बनाएँ।