न मंडी, न दाम! क्या करें बाजरा उगाने वाले किसान

सरकारी खरीद न होने से किसानों के सामने नुकसान पर फसल बेचने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। बाजरा उगाने वाले एक किसान कहते हैं कि पहले साग के साथ रोटी खाते थे, अब चटनी या छाछ के साथ खाएंगे। हो सकता है कि रूखी रोटी भी खानी पड़े।

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।

वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

अच्छी सेहत के लिए मोटे अनाज की मांग लगातार बढ़ रही है। शहरों में लोग मोटे अनाज की खूबियों से प्रभावित हो रहे हैं, बाजरा इसमें प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में किसान बाजरे की खेती करते हैं। राज्य सरकार की माने तो गेहूं, धान, मक्का के बाद बाजरा की फसल मुख्य है। गौतमबुद्ध नगर के खेतों से बाजरा अब मंडियों में पहुंचने लगा है या किसान कटाई की तैयारी में लगे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद किसानों के हाथ खाली हैं। इसकी वजह है बाजरा का भाव।

बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2,150 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन किसानों को हर एक क्विंटल पर हजार से 1100 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। पिछले साल किसानों को बाजरा का अच्छा भाव मिला तो उनके चेहरे खिल गए लेकिन इस बार उन्हीं किसानों के चेहरों की हवाईयां उड़ी हुई हैं।

जेवर तहसील के मंगरौली गांव में रहने वाले मुकेश शर्मा ने करीब एक एकड़ जमीन पर बाजरे की खेती की है। फसल खेत से कट कर घर पर रखी है लेकिन मुकेश चाह कर भी उसे बेच नहीं रहे। हिंद किसान से फोन पर बातचीत में मुकेश शर्मा ने बताया कि, ‘हमारे इलाके में सरकारी दाम पर खरीद नहीं हो रही है।  न तो सरकारी खरीद केंद्र है और न ही मंडी, निजी व्यापारी खरीद करते हैं और दाम तय करने में उनकी मनमानी चलती है। बाजरा का सरकारी भाव 2150 रुपये है लेकिन हमें मुश्किल से 1300 से 1350 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। हम परिवार और बच्चों को कैसे पालें? अगली फसल की तैयारी कैसे करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। किसानों के पास आखिरी विकल्प तो आत्महत्या का ही है। मैंने अभी तक बाजरा नहीं बेचा है। हम बस इतना चाहते हैं कि कम से कम हमें अपनी फसल का सरकारी भाव ही मिल जाए।‘

मुकेश अकेले नहीं हैं, मथुरा के भेरई बांगर गांव के बनवारी लाल ने 14 बीघा जमीन पर बाजरा की खेती की। उन्होंने हिंद किसान को बताया, ‘1200 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम भाव मिल रहा है। पिछले साल यही बाजरा 1700 रुपये प्रति क्विंटल में बेचा था। हमारे यहां से सरकारी मंडी दूर है निजी व्यापारी ही विकल्प हैं। किसान बहुत परेशान हैं, नुकसान में है। परिवार पालने के लिए अब मजदूरी ही करनी पड़ेगी।‘

बाजरा की सरकारी खरीद न होने से किसान अपने इलाके के निजी व्यापारियों को फसल बेचने के लिए मजबूर हैं। व्यापारी मांग में कमी होने का हवाला देकर किसानों को कम भाव दे रहे हैं। किसानों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मजबूरन वह उसी भाव में फसल बेच देते हैं।

जेवर के ही रामनेर गांव में रहने वाले संजय खेत में बाजरे की कटाई करा रहे हैं, लेकिन दाम की चिंता उन्हें भी सता रही है। उन्होंने हिंद किसान को बताया, ‘अभी तो बाजरा खेत में खड़ा है कटाई चल रही है। लेकिन जिन किसानों ने बाजरा बेचा है उन्हें बहुत कम भाव मिल रहा है। पिछले साल भाव ठीक मिला था। लेकिन इसबार व्यापारी कम बोली लगा रहे हैं। फसल कटने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पता नहीं किस भाव पर बेचना पड़ेगा।‘

सिर्फ बाजरा ही नहीं इससे पहले किसान मक्का और धान में भी खासा नुकसान उठा चुके हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजरे का भाव किसानों के लिए घाव में नमक का काम कर रहा है। रामपुर डांगर गांव के संजय शर्मा ने कुछ ही दिन पहले मक्का और धान बेचा था, अब बाजरा से भी बचीकुची उम्मीदें टूट रही हैं। वह हिंद किसान को फोन पर बताते हैं, ‘पिछले साल के मुकाबले बाजरा का आधा भाव मिल रहा है। हमारे यहां सरकारी मंडी है नहीं प्राइवेट व्यापारी ही खरीद कर रहे हैं। जो भाव वह तय करते हैं उसी पर बेचना पड़ता है। बाजरा का भाव मिल रहा है 950 रुपये प्रति क्विंटल। बीज के भाव, मजदूरी, डीजल की कीमत, बिजली, खाद सब महंगा हुआ लेकिन फसल के भाव गिरते जा रहे हैं। इस बार बारिश भी कम हुई सो लागत और बढ़ गई।‘

संजय शर्मा आगे बताते हैं कि, ‘एक महीने पहले मक्का बेचा था हर एक क्विंटल पर 1000-1100 रुपये तक का नुकसान हो रहा था। पुलिस से हाथ पैर जोड़ने के बाद हरियाणा में जाकर धान बेच पाए, भाव वहां भी कम ही मिला लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं है। यहां सरकारी मंडी नहीं है तो भाव कैसे मिलेगा।‘

उन्होंने कहा कि निजी व्यापारी आपस में पहले से तय कर लेते हैं कि किस फसल की बोली किस भाव पर लगानी है। कीमत व्यापारी तय करता है किसान के पास तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कृषि कानूनों के बारे में संजय कहते हैं, ‘सरकार कह रही है कि हमारी बात को सही मान लो, लेकिन कैसे मान लें? सरकार तो पल्ला झाड़ना चाह रही है किसानों से। किसानों ने इस सरकार को मन से सपोर्ट किया था लेकिन अब परेशान हैं और दुखी भी। पहले साग के साथ रोटी खाते थे लेकिन अब चटनी या छाछ के साथ खाएंगे हो सकता है कि रूखी रोटी भी खानी पड़े।‘

गौतम बुद्ध नगर के रामनेर गांव के ही 74 वर्षीय किसान चंद्रपाल शर्मा के खेत से करीब पंद्रह क्विंटल बाजरा पैदा हुआ। वह बताते हैं कि, ‘बाजरा मुश्किल से 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। उपज कम है वरना इसे हरियाणा ले जाते। ऐसा ही हाल मक्के का भी हुआ। न दूध के भाव मिल रहे हैं, न फसल के भाव किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं है। अबकी बार किसानों की मट्टी पलीत है। यहां दूर-दूर तक कोई मंडी नहीं है, हरियाणा जाएं तो खर्च और बढ़ जाता है।‘ वह कहते हैं, ‘सरकार दावे खूब कर रही है लेकिन किसानों के जैसे हालात अभी हैं वैसे पहले कभी नहीं हुए।‘

फसलों का सही भाव न मिलना किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो उनके सामने आने वाली है वह है अपना परिवार पालने की है, बच्चों के स्कूल की फीस जमा कराने की है। किसानों की माने तो उनके लिए वही निजी व्यापारी परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिन्हें लेकर केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को अच्छी कीमत मिलने के दावे कर रही है।

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