हाल ही में हरियाणा विधान सभा में सम्पन्न हुए मान्सून सेशन में हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण क़ानून – Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment)Bill, 2021 में संशोधन कर डाला है, हालाँकि इसे अभी राष्ट्रपति के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा लेकिन, विपक्ष समेत तमाम किसान संगठन, तीन कृषि क़ानून के बाद अब इस संशोधन को किसानों पर एक और प्रहार की तरह देख रहे हैं।
क्यूँ कर रहे हैं किसान इस संशोधन का विरोध, हरियाणा में किसानों की ज़मीन पर PPP मॉडल से क्या ख़तरा मँडरा रहा है, ये समझने के लिए ‘Hind Kisan’ ने बातचीत की ‘हरियाणा भूमि बचाओ संघर्ष समिति’ के संयोजक, Dr Shamsher Singh से।