The Indian Express

कैसे मजबूत होगी खेती?

समाज के सभी वर्गों और किसानों के समर्थन से दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. किसान सम्मान निधि के चलते कृषि मंत्रालय का आवंटन तो बढ़ा लेकिन खेती-किसानी को संकट से उबारने से जुड़े कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया.

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दाम चढ़ते ही आयात करना कितना सही

मोदी सरकार के सामने किसानों की आय बढ़ाने और 2022 तक इसे दोगुना करने की चुनौती है लेकिन सरकार फसलों की आयात-निर्यात को लेकर जो नीति अपना रही है उससे इस लक्ष्य के पूरा होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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अनाज की महंगाई बनी चुनौती

लगातार बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार काबू पाने में सफल नहीं हुई है. एक तरफ मंहगाई में बढ़ोत्तरी हो रही है जिसके चलते दूसरे देशों से कई चीजों के आयात में इजाफा हो सकता है.

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सूखने लगे महाराष्ट्र के बांध

मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच महाराष्ट्र में जल संकट गहराता जा रहा है. यहां के बांधों में अब महज 20 फीसदी ही पानी बचा है जबकि मानसून आने में अभी एक महीने से ज्यादा की देरी है.

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ना के बराबर बढ़ी मनरेगा मजदूरी

मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में तेजी आई है लेकिन मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हुई.

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गिरती कीमत से किसान बेहाल

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 29, 2019
मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती रही जबकि सच्चाई ये है कि इन पांच सालों में किसानों को फसलों की उचित कीमत के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है.

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गांवों में बेरोजगारी बढ़ने के संकेत

पिछले साल मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बीते आठ सालों में सबसे ज्यादा रही लेकिन इन आंकड़ों के क्या मायने है ?

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अच्छे दिन को तरसते गांव

मोदी सरकार के पांच साल में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बदहाल हुआ है। यूपीए के पांच साल के मुकाबले बेशक मोदी राज में महंगाई काबू में रही लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजदूरी महज 0.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी।

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कहां गए गांवों के अच्छे दिन

मोदी सरकार अपने विज्ञापनों में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की खुशहाली के दावे कर रही है लेकिन आंकड़ों की माने तो ये दावे अलग ही तस्वीर पेश कर रही है।

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सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

मोदी सरकार नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था पर पड़े बुरे असर को लगातार खारिज कर रही है लेकिन आरबीआई के आंकड़ों की मानें तो इन फैसलों के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस कदर लड़खड़ाई कि आज तक नहीं सुधर पाई है।

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गन्ना किसानों को भुगतान की रफ्तार सुस्त

सरकारें गन्ना किसानों को राहत देने दावे कर रही हैं। लेकिन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़ता ही जा रहा है।

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