"> 'Rural India closed' on January 8

Swaminathan Commission

8 जनवरी को 'ग्रामीण भारत बंद'

आठ जनवरी को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में किसानों और आदिवासियों के संगठनों ने भी शामिल होने का ऐलान किया है.

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बजट से किसानों की उम्मीदें

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसानों को कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की उम्मीदें हैं. वहीं किसानों की आवाज उठाने वालों की इस बजट से क्या आशाएं हैं.

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किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार

आम चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू कर दिया है.

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किसानों को मिलेगी पेंशन!

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 01, 2019
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान योजना के विस्तार के अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी है. इस पेंशन के लिए आधा प्रीमियम किसान जबकि आधा प्रीमियम सरकार चुकाएगी.

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किसानों का लॉन्ग मार्च खत्म

महाराष्ट्र में आखिरकार किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत सफल रही और सरकार ने किसानों की बाते मानने का लिखित आश्वासन दे दिया।

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किसान आंदोलन का दूसरा दिन

महाराष्ट्र में हजारों किसानों ने पैदल नासिक से मुंबई की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है।

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किसानों का सिरसा बंद

पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी सरकार से नाराज हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सिरसा बंद बुलाया था जिसका पूरे शहर में असर देखा गया।

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बजट और किसानों का आंदोलन

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 01, 2019
किसानों के लिए मोदी सरकार की लुभावनी घोषणाओं के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसानों को धरना जारी है। किसान अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने बजट के ऐलानों को चुनावी स्टंट करार दिया है।

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किसान आंदोलन को अब अन्ना का साथ

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 21, 2019
किसानों के आंदोलन और उनकी मांगे केंद्र सरकार के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी किसानों के साथ इस लड़ाई में उतरने का ऐलान कर दिया है।

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सड़क पर उतरे वादाखिलाफी से नाराज किसान

महाराष्ट्र में किसान और आदिवासी सरकार की वादाखिलाफी से खासे नाराज हैं। स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने से लेकर कर्जमाफी जैसी मांगों के लिए आठ महीने पहले लॉन्ग मॉर्च निकालने के बाद वे एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं।

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दिल्ली: किसानों के हुंकार के पीछे क्या?

दिल्ली में लाखों की तादाद में किसान-मज़दूरों का जमावड़ा हुआ। कई राज्यों के किसानों ने इस रैली में शिरकत की। आख़िर क्या चाहते हैं ये किसान-मज़दूर? दिल्ली से हिना फ़ातिमा की रिपोर्ट।

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हरियाणा: जेल भरो आंदोलन में किसानों का शक्ति प्रदर्शन

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 09, 2018
हरियाणा के सिरसा ज़िले में जेल भरो आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों ने गिरफ़्तारी दी। किसानों ने इस दौरान लघु सचिवालय घेर लिया। सिरसा से विक्रम भाटिया की रिपोर्ट।

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हिमाचल में हज़ारों किसानों ने दी गिरफ़्तारी

पूर्ण कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगों को लेकर किसानों के जेल भरो आंदोलन के तहत शिमला में प्रदर्शन हुआ। यहां सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारियां दीं। देखिए शिमला से योगराज शर्मा की ये रिपोर्ट।

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लाखों किसान देंगे गिरफ़्तारी

पूर्ण क़र्ज़मुक्ति, सीटू फॉर्मूले के आधार पर MSP तय करने समेत कई मांगों को लेकर किसान 9 अगस्त को देश भर में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का दावा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में वो और बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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सरकार कुछ कह रही, आंकड़े कुछ कह रहे

केंद्र सरकार खरीफ की फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का दावा कर रही है। लेकिन राज्य सभा में पेश उसके ही आंकड़े इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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सड़क से सरकार को चुनौती

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में दिल्ली में सैकड़ों किसानों ने पैदल मार्च किया। किसान संगठन संसद से किसानों से जुड़े दो विधेयक पारित कराने की मांग कर रहे हैं। हर्षा पारीक की रिपोर्ट।

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मॉनसून सत्र में सरकार पर दबाव

किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने खेती-किसानी को लेकर जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, उसका असर संसद के मॉनसून सत्र पर भी पड़ने के आसार हैं। सरकार पर इस सत्र में किसान मुक्ति विधेयकों को पारित करने का दबाव है। देखिए ये रिपोर्ट।

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प्रधानमंत्री ने वादा निभाया?

केंद्र सरकार का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा MSP देने का वादा निभा दिया है। कितना सच है ये दावा? आखिर अब भी किसान खुश क्यों नहीं हैं? इन सवालों पर देखिए ये ख़ास डिबेट।

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26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा

दिल्ली में राष्ट्रीय किसान महासंघ की दो दिवसीय बैठक में ख़रीफ़ की एमएसपी के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। देखिए शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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शामली: सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी की

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 05, 2018
खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी से शामली के किसान खासे नाराज हैं। उन्होंने धान की एमएसपी में 200 रुपये की बढ़ोतरी को किसानों के साथ धोखा बताया है। देखिए शरद मलिक की रिपोर्ट।

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ठंडे बस्ते में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें

मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उसने लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का अपना चुनावी वादा पूरा कर लिया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।

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किसान नेताओं ने MSP को धोखा बताया

केंद्र सरकार ने एमएसपी के ऐलान के वक़्त ये दावा किया कि उसने वादा मुताबिक़ लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा की घोषणा की है। लेकिन, किसान संगठन इसे आंकड़ों की बाज़ीगरी करार दे रहे हैं।

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लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा MSP का दावा

केंद्रीय कैबिनेट ने ख़रीफ़ फ़सलों के लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरकार लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का वादा निभाई है। वहीं, कई संगठन सरकारी दावों से आपत्ति जता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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MSP के लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी?

नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार कई वादे कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी का वादा किया, लेकिन सरकार इसे कैसे पूरा करेगी ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट।

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किसानों से झूठे वादे कर रही मोदी सरकार!

बीते तीन साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धीमी बढ़ोतरी हो रही है, वहीं किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में किसानों की आमदनी बढ़ने की जगह घटती जा रही है। देखिए इसकी वजह क्या है?

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किसानों को प्रधानमंत्री का संबोधन

  • Jun. 20, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमो ऐप के ज़रिए किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चार बिंदुओं पर ज़ोर दिया।

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सरकार कब करेगी MSP का ऐलान?

केंद्र सरकार ने अबतक ख़रीफ़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान नहीं किया है। आम तौर पर जून के दूसरे-तीसरे हफ़्ते तक सरकार एमएसपी तय कर देती है, लेकिन इस साल किसान इंतज़ार में बैठे हैं। एमएसपी घोषित नहीं होने के चलते ख़रीफ़ की बुआई-रोपाई पर सीधा असर पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट।

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किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा

'नमो ऐप' के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से बातचीत की। उन्होंने फिर से ये वादा दोहराया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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भावांतर की लूट पर पर्दादारी की कोशिश क्यों?

मध्य प्रदेश कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने भावांतर में पैसा खाने वाले व्यापारियों की सूची जारी की और ज़िलाधिकारियों से इसकी जांच के लिए कहा। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हैं। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट।

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कृषि क़र्ज़ की सीमाएं

  • May. 28, 2018
क्या क़र्ज़ माफ़ी ग्रामीण संकट का समाधान है? किसान संगठनों की राय पर ग़ौर करें, तो वे इसे आंशिक समाधान (या समस्या के हल की दिशा में जाने वाला एक क़दम) मानते हैं।

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एक जुमला और?

  • Apr. 01, 2018
पिछले एक फरवरी को पेश आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को उनकी उपज की लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का ऐलान किया। तुरंत ही ये जाहिर हो गया कि यह घोषणा किसानों की मांग के मुताबिक़ नहीं है।

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राजू शेट्टी से ख़ास बातचीत

किसान संगठनों ने पूरी कर्ज़ माफ़ी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुताबिक MSP के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। इसके लिए ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दो अलग-अलग बिलों के ड्राफ़्ट बनाए हैं।

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लखनऊ में किसानों की प्रतिरोध रैली

महाराष्ट्र की सफल रैली के बाद देखिए ऑल इंडिया किसान सभा की लखनऊ में प्रतिरोध रैली

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किसान जो कथानक लिख रहे हैं

तीन दशक पहले देश में दो तरह के किसान आंदोलनों की चर्चा थी। उनमें एक तरफ संवैधानिक दायरे में चल रहे आंदोलन थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत, महाराष्ट्र में शरद जोशी और कर्नाटक में एमडी नंदजुंदास्वामी के नेतृत्व में किसान मुख्य रूप से लाभकारी मूल्य के लिए संघर्ष की राह पर उतरे थे।

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