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गन्ना किसानों का पैकेज कितना मीठा

मोदी सरकार कभी चीनी का बफर स्टॉक बनाने, तो कभी चीनी के निर्यात पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान कर रही है.

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गन्ने की खेती छोड़ रहे किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 30, 2019
सरकार भले ही गन्ना किसानों को राहत देने के दावे करते रही हो लेकिन जमीनी हकीकत है कि समय पर भुगतान ना मिलने से किसान इसकी खेती से मुंह मोड़ रहे हैं. यूपी के लखीमपुर खीरी से प्रभाकर शर्मा की रिपोर्ट.

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चीनी निर्यात सब्सिडी से किसे फायदा

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने का एलान किया है. चीनी के निर्यात का लक्ष्य बढ़ाने के साथ निर्यात सब्सिडी में भी इजाफा किया गया है.

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बंपर उत्पादन, खुशी या गम

गन्ने की अच्छी प्रजाति, बेहतर रिकवरी रेट और चीनी का बंपर उत्पादन. लेकिन ये सारी अच्छी बातें राहत देने के बजाए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. चीनी मिलों के सामने बढ़ते स्टॉक से निपटने और गन्ना किसानों को समय बकाया भुगतान देने की चुनौती खड़ी हो गई है जो इस बार चुनावी मुद्दा भी रहा है.

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मुश्किल में गन्ना किसान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन यहां के गन्ना किसानों की परेशानियों का कोई ओर-छोर नहीं है। सरकार समय पर गन्ना के बकाया भुगतान के दावे कर रही है, लेकिन किसानों के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है।

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चीनी ने बिगाड़ा मिलों का स्वाद

उत्तर प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र में भी गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रही है.

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चीनी मिल कर्मचारियों का चक्का जाम

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सहकारी चीनी मिल में गन्ने की पेराई का काम अभी भी ठप है। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

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खपत कम, उत्पादन ज्यादा

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान चीनी मिलों के बड़ी समस्या है। हालांकि इससे निपटने के लिए निर्यात बढ़ाने के अलावा दूसरे विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है।

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सूरत - आठ जनवरी को विरोध रैली का ऐलान

दक्षिण गुजरात के गन्ना किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है।

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सुल्तानपुर : 17 महीने से बकाया वेतन के लिए कर्मचारियों का धरना

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एक मात्र सहकारी चीनी मिल में कामकाज ठप है। बीते 17 महीने से बकाया वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी दो दिन से धरने पर बैठे हैं। देखिए सुल्तानपुर से कुमार लालजी की रिपोर्ट

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चीनी उत्पादन में ब्राजील से आगे होगा भारत

  • Sep. 06, 2018
भारत अगले साल चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। भारत में 2018-19 में 3.5 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान ब्राजील का चीनी उत्पादन तीन करोड़ टन रहने का अनुमान है।

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एथनॉल उत्पादन शुरू के लिए सरकार को मिले 150 प्रस्ताव

  • Aug. 28, 2018
केंद्र सरकार को एथनॉल क्षमता के विस्तार के लिए करीब 150 चीनी मिलों से प्रस्ताव मिले है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत ये प्रस्ताव मिले है। सरकार ने जून में एथनॉल क्षमता तैयार करने के लिए मिलों को 4,440 करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज देने का एलान किया था, साथ ही पांच साल की अवधि के दौरान एक साल के ब्याज में 1,332 करोड़ रुपये की मदद का भी वादा किया था।

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उत्तर प्रदेश: चीनी मिल में किसानों का धरना

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 22, 2018
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गन्ना किसान जब भुगतान का इंतज़ार कर थक गए तो चीनी मिल के भीतर ही किसानों ने धरना दे दिया। सुल्तानपुर से कुमार लालजी की रिपोर्ट।

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गन्ना किसानों को लुभाने में सरकार नाकाम

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 19, 2018
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी के सरकारी ऐलान से नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने रिकवरी रेट बढ़ाकर किसानों को धोखा दिया है। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट।

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फिर नाराज़ हैं गन्ना किसान

केंद्र सरकार ने गन्ने के लिए गन्ने के लिए 275 रुपए का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) देने का फैसला किया है। लेकिन गन्ना किसान इसे धोखा करार दे रहे हैं। मुज़फ़्फ़रनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।

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उत्तर प्रदेश: झूठा निकला प्रधानमंत्री का वादा

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 28, 2018
उत्तर प्रदेश के बागपत में गन्ना किसान आज तक बकाए के भुगतान के इंतज़ार में हैं। प्रधानमंत्री ने बार-बार किसानों को ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनका भुगतान हो जाएगा, लेकिन अब किसान प्रधानमंत्री से बुरी तरह नाराज नज़र आ रहे हैं। बागपत से विश्वजीत चौधरी की रिपोर्ट।

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सरकार की मंशा पर तीखे सवाल

केंद्र सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग को सात हज़ार करोड़ रुपए की सहायता राशि दी, लेकिन किसान संगठन इसे नाकाफी मान रहे हैं। भारतीय किसान मज़दूर संगठन ने सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। माहीबुल हक़ की रिपोर्ट।

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गन्ना किसानों ने 7 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज को नाकाफ़ी बताया

  • Jun. 07, 2018
देश के गन्ना किसान चीनी उद्योग को 7 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज को मंज़ूरी मिलने से खुश नहीं हैं। गन्ना किसानों का कहना है कि सरकार का ये फैसला 2019 के चुनावों की तैयारी है।

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बागपत में 31 मई को किसानों की महापंचायत

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मुद्दा अब गरमाता जा रहा है। धरना कर रहे किसान की मौत के बाद बागपत के किसान अब बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं।

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हरियाणा : निजी गन्ना मिलों ने मांगी सरकार से मदद

  • May. 22, 2018
किसानों के बढ़ते बकाए का भुगतान करने में हरियाणा की कई चीनी मिलों ने असमर्थता जाहिर की है। चीनी मिलों ने इस बाबत राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है।

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गन्ने में धान-गेहूं से ज़्यादा फ़ायदा

पीलीभीत की सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से जब गन्ना किसानों ने भुगतान के बारे में पूछा तो उन्होंने बेहद तल्ख़ जवाब दिया। गन्ना किसानों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

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पाकिस्तान से चीनी आयात से उद्यमियों में ग़ुस्सा

  • May. 14, 2018
पाकिस्तान से 30,000 क्विंटल चीनी के आयात के चलते महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। चीनी मिलों की तरफ़ से आपत्ति के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहीं।

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सब्सिडी के बावजूद घाटे में रहेंगे गन्ना किसान

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल साढ़े 5 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बक़ाया भुगतान को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया।

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गन्ना किसानों को मिलेगी सीधी सब्सिडी

  • May. 02, 2018
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को चुकता करने के लिए 5.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी देने को आज मंजूरी दे दी है। इसका मकसद नकदी समस्या से जूझ रही मिलों को गन्ना बकाए के भुगतान में मदद करना है।

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चीनी मिलों पर बढ़ते बकाए को लेकर केंद्र सरकार की बैठक

  • Apr. 24, 2018
चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बढ़ते बकाए ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। इस बाबत मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों की समिति की बैठक हुई। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गन्ना किसानों को राहत देने के लिए तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई।

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