Ranchi

रांची : पानी की कमी से धान की फसल चौपट

  • Team Hind Kisan
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  • Nov. 08, 2018
झारखंड के किसानों पर सूखा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। खरीफ की फसलें चौपट हो चुकी है। वहीं, रबी की खेती हो पाने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। देखिए रांची से सुरेंद्र सोरेन की रिपोर्ट

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झारखंड : 129 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी

  • Nov. 01, 2018
झारखंड में सूखे की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के 129 ब्लॉक में सूखे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा सके।

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रांची: सांपों से खेलना शगल है इनका

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 27, 2018
सांप देखते ही आम तौर पर लोग डर जाते हैं और उन्हें मारने छूटते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में रह जाएंगे कि लोग सांप के साथ कैसे-कैसे करतब दिखा रहे हैं।

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झारखंड बंद का मिला-जुला असर

  • Jun. 18, 2018
भूमि अधिग्रहण क़ानून के ख़िलाफ़ झारखंड बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कई शहरों में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की।

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झारखंड सरकार लीपापोती में जुटी

झारखंड के गिरिडीह और चतरा में भूख से दो महिलाओं की मौत पर सरकार पर्दा डालने में लगी है। झारखंड के मंत्री भूख से मरने वाली एक महिला को मानसिक रोगी करार दे रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी उनके घर में अनाज का दाना ढूंढ रहे हैं।

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शहद उत्पादन से जुड़ेंगे झारखंड के एक लाख किसान

  • Apr. 18, 2018
झारखंड के एक लाख किसानों को शहद उत्पादन से जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार राज्य के किसानों को रोज़गार देने के लिए शहद उत्पादन की व्यापक योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत एक किसान को बीस बक्से दिए जाएंगे ताकि वह शहद का उत्पादन कर सके।

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काग़ज़ों तक सिमटा प्रधानमंत्री का आदर्श गांव योजना

रांची से महज चंद किलोमीटर दूर हहाप गांव को तीन साल पहले बीजेपी सांसद राम टहल चौधरी ने गोद लिया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इसे विकसित करने का दावा किया गया था।

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रांची में ‘किसान मुक्ति सम्मेलन’

रांची में जुटे किसान, मजदूर और तमाम संगठन। संपूर्ण कर्ज मुक्ति बिल और कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी बिल पर हुई चर्चा।

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डिजिटल इंडिया के फेर में फंसे नगड़ी के लोग

झारखंड के नगड़ी में डीबीटी योजना से लोग खासे परेशान हैं। डीबीटी योजना से पहले गरीबों को 1 रुपये किलो चावल मिलता था, अब वही चावल 32 रुपये में खरीदते हैं जिसके लिए सब्सिडी का इंतजार करना पड़ता है। देखिए नगड़ी से ये खास रिपोर्ट

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