Raipur

छत्तीसगढ़ में वनाधिकार पट्टे देने पर रोक बढ़ी

  • Nov. 06, 2019
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वनाधिकार पट्टा देने पर जारी रोक को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही मामला चल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता चाहे तो वहां जा सकते हैं।

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छत्तीसगढ़ सरकार करेगी दिल्ली कूच

अब तक आपने किसानों और आम जनता को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए दिल्ली में आंदोलन करते देखा है लेकिन अब सरकारों के सामने ऐसी नौबत आ गई है.

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तकनीक से कृषि समस्या का समाधान

कृषि में तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किसानों की जिंदगी में कितनी राहत और सुकून दे सकता है इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक प्रोफेसर जो कृषि की जरूरतों को आधुनिक तकनीक से सुलझा रहे हैं.

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MSP में सौदा पत्रक कानून बना बाधा

छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय लाया गया सौदा पत्रक कानून अभी लागू है.

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ऑक्सीजोन से आई राहत की सांस

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 10, 2019
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को ग्रीन सिटी बनाने का सपना अब सच होता दिख रहा है. पौधारोपण के जरिए शहर की खाली जगह को ग्रीनरी से भरने का सरकारी प्रयास रंग ला रहा है. कभी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रायपुर अब अपनी हरियाली के लिए जाना जा रहा है. धीरेंद्र गिरि गोस्वामी की रिपोर्ट.

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वनाधिकार पट्टे देने पर रोक

आदिवासियों के वनाधिकार का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. सरकारों पर मनमाने ढंग से वनाधिकार दावों को खारिज करने के आरोप लग रहे हैं.

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लेमरू एलिफैंट रिजर्व का विरोध

छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों और इंसानों के बीच टकराव के मामले बढ़ रहे हैं. इसे रोकने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने लैमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने का एलान किया है लेकिन इसके दायरे में आने वाले ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं.

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बारिश की कमी ने बढ़ाई चिंता

मॉनसून ने देरी और फिर कम बारिश ने छत्तीसगढ़ के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में बारिश के बाद नदी-नालों में पानी आ गया है लेकिन सात जिले बारिश की भीषण कमी का सामना कर रहे हैं.

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बादलों की बेरुखी ने बढ़ाई मुश्किलें

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 27, 2019
देश के कुछ हिस्सों में बादल इतने मेहरबान हैं कि बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश के इंतजार में फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं. छत्तीसगढ़ के रायपुर से धीरेन्द्र गिरि की रिपोर्ट.

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छत्तीसगढ़ में कचरे के बदले खाना

देश में स्वच्छ शहरों में दूसरे नंबर पर आने वाला छत्तीसगढ़ का शहर अंबिकापुर अब स्वच्छता की तरफ एक और कदम बढ़ाने जा रहा है लेकिन अब उसके इस कदम से स्वच्छता के साथ-साथ गरीब लोगों को भरपेट खाना मिल सकेगा.

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खारुन नदी के अस्तित्व पर संकट!

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 20, 2019
छत्तीसगढ़ में खारुन नदी लाखों लोगों के लिए पानी का स्रोत है

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मिड डे मील में अंडे पर विवाद

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 15, 2019
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को मिड-डे-मील के तहत अंडा देने पर विवाद शुरू हो गया है. शाकाहारियों के साथ-साथ बीजेपी ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है. वहीं, सरकार बच्चों की सेहत का हवाला देकर इस फैसले का बचाव कर रही है.

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जल्द बनेगा एलिफेंट रिजर्व

छत्तीसगढ़ में हाथियों और इंसानों के बीच टकराव की समस्या बढ़ रही है. इसे रोकने के लिए भूपेश बघेल सरकार लेमरू फॉरेस्ट रेंज को एलिफेंट रिजर्व घोषित करने का कदम उठा सकती है. छत्तीसगढ़ के रायपुर से धीरेद्र गिरी की रिपोर्ट.

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रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ अनिवार्य

भूजलस्तर में गिरावट लगभग सभी राज्यों की समस्या बन चुकी है. इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सभी नई और पुरानी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य बना दिया है. छत्तीसगढ़ के रायपुर से धीरेन्द्र गिरी की रिपोर्ट.

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छत्तीसगढ़ में केंद्र ने छीना निवाला

लोकसभा चुनावों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में गरीबों के मुंह से निवाला छिन गया है. दरअसल यहां 10 रुपए में दाल-भात योजना के लिए केंद्र से आवंटित होने वाला चावल बंद कर दिया गया है. हालत ये है कि दालभात केंद्रों पर ताले लगने की नौबत आ गई है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना का बुरा हाल

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 12, 2018
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के हर परिवार को पक्का मकान देने का लक्ष्य खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस योजना के तहत बन रहे मकान आधे-अधूरे पड़े हैं। देखिए रायपुर से सुरेश चंद्र रोहरा की रिपोर्ट

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छत्तीसगढ़ में रेड एलर्ट

छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने रेड एलर्ट जारी किया है। रायपुर से श्वेता शिखा गोस्वामी की रिपोर्ट।

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कर्ज से लेकर खाद-बीज के लिए भटकने की मजबूरी

छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज पर कृषि कर्ज दिलाने का ऐलान किया है, लेकिन किसानों को इसके लिए भटकना पड़ रहा है। यही नहीं, किसानों को बीज की सरकारी दुकानों से भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देखिए रायपुर से सुहानी की ये रिपोर्ट।

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सरकारी दफ़्तरों के चक्कर काटकर थक गए किसान

‘धान का कटोरा’ नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ में धान किसान बुरी तरह परेशान हैं। फ़सल बर्बाद होने के महीनों बाद भी किसानों को बीमा के पैसे नहीं मिले।

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