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सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई

  • Sep. 30, 2019
सरकार ने हर किस्म के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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संभाल के रखिए प्याज!

प्याज के दाम गिरे तो किसानों की और बढ़े तो ग्राहकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. सरकारें ग्राहकों के आंसू पोछने के लिए तो आगे आ जाती हैं लेकिन किसानों के लिए नहीं. नासिक से भरत घनधाट और दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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प्याज की आयात नीति पर सवाल

महाराष्ट्र के प्याज किसानों की बदहाली तो आपको याद ही होगी जो फसल की सही कीमत नहीं मिलने से इतने निराश हुए थे कि उन्होंने अपनी फसल या तो सड़कों पर फेंकी थी या मुफ्त में बांट दी थी.

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महंगाई रोकने की चुनौती

सरकार ने महंगाई बढ़ने के खतरे को देखते हुए राज्यों से अरहर और प्याज की जरूरतें बताने को कहा है. मॉनसून में देरी और सूखे के बाद कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश के चलते दाल के साथ साथ खरीफ की फसलों का रकबा घटा है.

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प्याज़ के गिरते दाम ने निकाले आंसू

प्याज के किसान जरूरत से ज्यादा आपूर्ति के कारण दुख झेल रहे हैं. महाराष्ट्र के प्याज किसान पहले भी आंसू बहा चुके हैं, जान दे चुके हैं, हालत ये है

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जानवरों के हवाले प्याज के खेत

केंद्र सरकार भले ही महंगाई की कमर तोड़ने के दावे कर रही हो लेकिन गिरती कीमतों से किसान परेशान हैं।

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प्याज किसानों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 21, 2018
महाराष्ट्र में प्याज किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है.

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लहसुन,प्याज की गिरती कीमतों से नाराज़ किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 14, 2018
मध्य प्रदेश के प्याज किसान गिरती कीमतों से परेशान हैं.

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प्याज की गिरती कीमतों से नाराज़ किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 14, 2018
महाराष्ट्र में किसान प्याज की गिरती कीमतों से परेशान हैं।

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प्याज की गिरती कीमतों से बढ़ती नाराजगी

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 05, 2018
प्याज की गिरती कीमतें मध्य प्रदेश के मंदसौर के किसानों को भी रुला रहे हैं। प्याज किसान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।

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महबूबनगर : उत्पादन गिरने से प्याज किसान परेशान

  • Nov. 09, 2018
तेलंगाना के महबूबनगर में प्याज किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिले की काली मिट्टी को प्याज के बंपर उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इस बार बारिश में उतार-चढ़ाव ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।

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नासिक : गिरते दाम से परेशान किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 07, 2018
महाराष्ट्र के किसानों टमाटर के बाद अब प्याज की गिरती कीमत का सामना करना पड़ रहा है। नासिक स्थित देश की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज के दाम तीन महीने में लगभग आधे हो गए हैं।

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नासिक: भंडारण की कमी किसानों पर भारी

महाराष्ट्र में नासिक के लासलगांव के प्याज किसान अच्छी कीमत मिलने की संभावना के बावजूद अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। भंडारण की सही सुविधा न होने से उन्हें अपनी फसल खराब होने का खतरा सता रहा है।

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क्या शिवराज सरकार किसानों को भरमा रही है?

मध्य प्रदेश में प्याज किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 400 रुपए प्रति क्विंटल विशेष मदद का ऐलान तो किया। लेकिन किसान इस मदद को भरमाने की कोशिश बता रहे हैं।

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किसानों को लुभाने में लगे शिवराज

  • May. 28, 2018
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्याज किसानों के लिए राहत का एलान किया। चुनावी साल में किसानों के गुस्से को भांपते हुए उज्जैन की सभा में प्याज का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया।

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नीमच: 50 पैसे किलो बिक रहा है प्याज़

प्याज़ के लिए मशहूर नीमच मंडी में इस वक़्त प्याज़ औने-पौने दामों पर बिक रहा है। किसानों का कहना है कि 50 पैसे प्रति किलो की दर से मंडी प्याज़ ख़रीद रहा है।

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सड़े प्याज़ को फेंकने में डेढ़ करोड़ रुपए का ख़र्च

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की ये कहानी प्रशासनिक अव्यवस्था का नायाब उदाहरण है। दो करोड़ रुपए का प्याज़ ख़रीदा गया। सड़ने के बाद अब प्याज़ को फेंकने में डेढ़ करोड़ रुपए का ख़र्च किया जा रहा है।

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प्राकृतिक आपदा में फसलों का मुआवजा दोगुना मिलेगा : शिवराजसिंह चौहान

  • Apr. 17, 2018
मध्यप्रदेश के शाजापुर में किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों को रिझाने के लिए किसान महासम्मेलन में 5 घोषणाएं की।

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बजट सत्र का आगाज़, राष्ट्रपति ने पेश किया भविष्य का ख़ाका

सरकार अगले बजट की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कृषि मंत्रालय पिछले बजट में लघु सिंचाई के लिए आवंटत 5000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को लेकर नियम ही नहीं बना पाई है।

इस फंड के तहत 1.6 मिलियम हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजना के तहत लाया जाना था। गौरतलब है कि देश में अब भी आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है।


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