Narendra Modi

किसानों को बाढ़ से नुकसान का मुआवजा

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए 1,800 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है.

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'किसानों का नाम, कॉर्पोरेट का काम'

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 23, 2019
भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने RCEP मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.

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डेयरी सेक्टर में इनोवेशन की अपील

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखने वाली मोदी सरकार पशुपालन से आय बढ़ाने पर जोर दे रही है.

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'पशुओं को मिलेगी रोगों से निजात'

मवेशियों को किसानों का एटीएम कहा जाता है यानी किसान जब चाहें इन्हें बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं. इसके लिए इनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है.

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किसानों की आय आंकने का तरीका बदलेगा

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 26, 2019
मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. किसान संगठनों से लेकर विपक्षी दल तक इस पर सवाल उठाते रहे हैं.

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RIGHT TO WATER ACT लागू करने का फैसला

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 16, 2019
लाल किले से अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य का एलान किया.

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पीएम से तारीफ मिली पर मुआवजा नहीं!

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 08, 2019
महाराष्ट्र के अकोला में बीते दिनों में पांच किसानों ने ज़हर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. इनमें वो किसान भी शामिल हैं जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने 2016 में नोटबंदी के बाद अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था.

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कहां गुम हुए 'किसान मुक्ति बिल'

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 03, 2019
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान किसानों ने अपनी परेशानियां बताने के लिए कई बार प्रदर्शन किए. उन्होंने अपने लिए दो बिल लाने की मांग भी की. दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने ताबडतोड़ बिल पास करवा रही है लेकिन किसान मुक्ति बिल को भूल गई है. दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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सड़क पर उतरे मजदूर संगठन

मोदी सरकार अलग-अलग श्रम कानूनों को मिलाकर महज चार कानून लाने की तैयारी में हैं लेकिन मजदूर संगठन इसे मजदूर विरोधी कदम बता रहे हैं. इसी को लेकर मजदूर और किसान सगंठनों ने देश भर में प्रदर्शन किया है.

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कितनी सफल 'किसान सम्मान निधि' योजना

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 23, 2019
लोकसभा चुनाव के वक़्त मोदी सरकार ने किसानों को सलाना 6000 रुपये की मदद देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया लेकिन क्या वाकई किसानों को इसका फायदा पहुंच रहा है?

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महिला किसानों की चुनौतियां बरकरार

मोदी सरकार ने पूर्ण बजट में जेंडर बजटिंग की बात की है. नारी तू नारायणी जैसे नारे भी दिए गए लेकिन क्या वाकई ये कथन सही अर्थों में जमीन पर उतर पा रहा है? क्या सोचते हैं देश की महिला किसान? क्या है उनकी चिंताएं?

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'कर्जमाफी से किसानों को फायदा नहीं'

बजट को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए फायदेमंद बताया है. किसानों को लेकर बजट पर कृषि मंत्री से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने.

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मनरेगा के लिए बजट नहीं बढ़ाने पर सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने क्या कहा?

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 06, 2019
मनरेगा के लिए कम बजट आवंटन से मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाले निराश हैं. इस मुद्दे पर किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने.

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नहीं बढ़ा मनरेगा का बजट

देश के आधे प्रदेश सूखे की चपेट में हैं. गांव कस्बों में पानी का इंतजाम और जल संरक्षण के साथ-साथ रोजगार जुटाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है मनरेगा.

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कैसे मजबूत होगी खेती?

समाज के सभी वर्गों और किसानों के समर्थन से दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. किसान सम्मान निधि के चलते कृषि मंत्रालय का आवंटन तो बढ़ा लेकिन खेती-किसानी को संकट से उबारने से जुड़े कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया.

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बजट से निराश किसान!

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 05, 2019
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसानों को राहत की उम्मीद थी लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. वो इस बजट को किसानों का मजाक उड़ाने वाला बता रहे हैं.

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कैसे होगा गांव, गरीब और किसान का भला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. उन्होंने 'गांव, गरीब और किसान' को सरकारी योजनाओं का केंद्र बिंदु बताया लेकिन इसे मजबूत करने वाला कोई ठोस प्रस्ताव बजट में नहीं दिखाई दिया है.

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किसानों की आय दोगुनी करने के लिए समिति गठित

मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कह रही है. इस लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है.

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बजट से राहत की उम्मीद

आम बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है. पंजाब के किसानों की इससे क्या उम्मीदें हैं? ये जानने के लिए बलबीर सिंह राजेवाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने.

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खेती-किसानी से जुड़ी चुनौतियां

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इससे किसानों को काफी उम्मीदें हैं.

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बजट से किसानों की उम्मीदें

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसानों को कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की उम्मीदें हैं. वहीं किसानों की आवाज उठाने वालों की इस बजट से क्या आशाएं हैं.

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दाम चढ़ते ही आयात करना कितना सही

मोदी सरकार के सामने किसानों की आय बढ़ाने और 2022 तक इसे दोगुना करने की चुनौती है लेकिन सरकार फसलों की आयात-निर्यात को लेकर जो नीति अपना रही है उससे इस लक्ष्य के पूरा होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार

आम चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू कर दिया है.

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किसानों को मिलेगी पेंशन!

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 01, 2019
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान योजना के विस्तार के अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी है. इस पेंशन के लिए आधा प्रीमियम किसान जबकि आधा प्रीमियम सरकार चुकाएगी.

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुस्त!

अर्थव्यवस्था को लेकर रोज चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं. सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सुस्ती की तरफ है. गाड़ियों की बिक्री घट रही है, शो रूम बंद हो रहे हैं. इन सब के बीच ग्रामीण भारत की हालत भी बेहतर नहीं है.

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कर्जमाफी पर सरकार की दोहरी नीति!

मोदी सरकार किसानों की कर्जमाफी का विरोध कर रही है लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज धड़ल्ले से माफ कर रही है.

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अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत

मोदी सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत होने के दावे कर रही है लेकिन उसके अपने ही आंकड़े इससे इत्तेफाक नहीं रखते. वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट की मानें तो 2018-19 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है.

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MSP पर फसल बिकना मुश्किल

चुनावी मंचों से किसानों की बातें हो रही हैं. मोदी सरकार अन्नदाताओं को डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन देने के दावे कर किसानों को लुभाने में जुटी है
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IAS बनने का श्रेय मनरेगा को

  • Team Hind Kisan
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  • Apr. 20, 2019
संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षा पास करने वाली केरल की पहली आदिवासी महिला श्रीधन्या सुरेश ने अपनी कामयाबी का श्रेय मनरेगा योजना को दिया है. हालांकि गांव के पूरे Eco System यानी स्थानीय लोगों के बीच खुशहाली लाने के इस फॉर्मूले के रास्ते में काफी अड़चनें आई हैं.

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केंद्र की बेरुखी का शिकार मनरेगा

मनरेगा योजना की समस्याओं और चुनौतियों पर किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे से बात की हमारे संवाददाता इमरान खान ने.

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आत्मबोधानंद के अनशन का 155वां दिन

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 28, 2019
हरिद्वार में गंगा की अविरलता की मांग को लेकर 155 दिनों से अनशन पर बैठे आत्मबोधानंद की तबियत बिगड़ने लगी है जिससे पर्यावरण और गंगा की स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है.

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CM कुमारस्वामी का पीएम पर निशाना

किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मोदी सरकार पर राज्य के किसानों को योजना का लाभ ना देने और कर्जमाफी के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है.

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मुआवजे के फेर में जेवर एयरपोर्ट

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 15, 2019
जेवर में किसानों का धरना 170 से ज्यादा दिनों से जारी है। आखिर यहां के किसान नाराज क्यों हैं इसकी वजह जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट।

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सरसों के दाम गिरे

मोदी सरकार चुनाव से पहले किसानों को लागत की डेढ़ गुना कीमत दिलाने के ढिंढोरे पीट रही है लेकिन किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दूर की कौड़ी बना हुआ है।

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अच्छे दिन को तरसते गांव

मोदी सरकार के पांच साल में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बदहाल हुआ है। यूपीए के पांच साल के मुकाबले बेशक मोदी राज में महंगाई काबू में रही लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजदूरी महज 0.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी।

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किसानों को लुभाने में जुटी बीजेपी

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 12, 2019
पांच साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी को चुनाव से पहले किसानों की याद सताने लगी है।

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कहां गए गांवों के अच्छे दिन

मोदी सरकार अपने विज्ञापनों में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की खुशहाली के दावे कर रही है लेकिन आंकड़ों की माने तो ये दावे अलग ही तस्वीर पेश कर रही है।

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ओडीएफ का खोखला दावा

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 28, 2019
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के गांव मामापुर को प्रशासनिक काग़ज़ातों में शौचालय मुक्त घोषित कर दिया गया है मगर गांव के ज़्यादातर लोग और ख़ासकर महिलायें खुले में शौच करने के लिए आज भी मजबूर हैं।

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कब पहुंचेगी इस गांव में बिजली

मोदी सरकार देश के सभी घरों को रोशन करने के दावे कर रही है लेकिन हकीकत तो ये है कि बिजली खंबे लगने के बावजूद लोगों को उजाला नसीब नहीं हो पाया है।

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किसान सम्मान निधि पर सवाल

लोक सभा चुनाव में नाराज किसानों को मनाने के लिए मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को आनन-फानन में शुरू तो कर दिया है लेकिन इससे ना तो किसान खुश हैं और ना ही जानकार।

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सफाईकर्मियों का प्रदर्शन

एक ओर जहां पीएम मोदी ने इलाहाबाद में सफाईकर्मियों के पैर धोए वहीं आज जंतर-मंतर पर सफाईकर्मीयों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरने दिया।

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20 फरवरी से लॉन्ग मार्च

किसानों के इस लॉन्ग मार्च को लेकर AIKS के महासचिव हन्नान मोल्लाह से बात की हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने।

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24 फरवरी से सम्मान निधि का भुगतान !

मोदी सरकार किसानों को लुभाने में जुटी है। भले ही किसानों के नामांकन की व्यवस्था दुरुस्त ना हो लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की पहली किस्त दे देना चाहती है।

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सांसद राजू शेट्टी से खास बातचीत

किसान सम्मान निधि को लेकर स्वाभीमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और सांसद राजू शेट्टी के क्या विचार हैं ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता संजय बोहरा ने।

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किसान सम्मान निधि का गणित क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने का काम शुरू हो गया है लेकिन सरकार ने किस गणित के आधार पर किसानों को सालाना 6000 रुपये देने का फैसला किया है, ये सवाल बना हुआ है।

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कर्ज की खेती, मौत की फसल

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 11, 2019
मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6000 रुपये देने का ऐलान किया है लेकिन इससे कर्ज में फंसे किसानों की नाउम्मीदी दूर होने का नाम नहीं ले रही है।

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दालों की राह पर मक्का

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 11, 2019
हम सभी ने देखा है कि देश में जरुरत से ज़्यादा उपलब्धता यानी GLUT किसानों की बेहाली का कारण बन जाती है।

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इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा

मोदी सरकार ने किसानों को सालाना छह हजार रुपये की योजना के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन लाभार्थियों के चयन की शर्तों को देखते हुए इससे बहुत किसानों को फायदा ना होने के आरोप लग रहे हैं।

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खाद्यान्न फसलों का रकबा घटा

क्या कारण है कि किसान खेती से दूर हो रहे हैं ? मोटे अनाज और खाद्यान्न फसलों का रकबा भी घट रहा है, ये कोई और नहीं खुद सरकार का कहना है।

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ड्रेस की क्वालिटी पर सवाल

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 05, 2019
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बांटे जा रहे निशुल्क ड्रेस की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इस योजना में घपला होने की आशंका जता रहे हैं।

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इन किसानों को मिलेगी सीधी मदद

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 05, 2019
केंद्र सरकार किसानों को सीधी मदद करने की योजना को जल्द से जल्द लागू करने में जुट गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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17 रुपये की मदद पर प्रदर्शन

किसानों को महज 17 रुपये रोजाना की मदद के ऐलान के खिलाफ दिल्ली में किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अगुवाई में जुटे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट भेजने का अभियान चलाने की बात कही है।

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किसानों की मदद पर सवाल

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का ऐलान किया है। विपक्ष तो इस पर सवाल उठा ही रहा है, अब खुद बीजेपी के सांसद और सहयोगी दलों ने भी नाकाफी बताया है।

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हादसों को दावत देती रेलवे लाइन

रेल हादसों को रोकने के लिए मोदी सरकार कई दावे करती है। अंतरिम बजट में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे को मानव रहित क्रॉसिंग से मुक्त बनाने का दावा किया लेकिन असल सच्चाई अलग है।

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किसानों का आमरण अनशन जारी

मोदी सरकार छोटे किसानों को सालाना 6000 रुपए देकर किसान हितैषी होने का दम भर रही है पर किसानों ने इसे ना केवल शिगूफेबाजी बल्कि अपने साथ भद्दा मज़ाक़ बता रहे हैं।

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किसानों की मदद या झुनझुना

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 02, 2019
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के सीधी मदद करने की योजना लाई है लेकिन दूसरे राज्यों में लागू योजानाओं के मुकाबले इसे आधा-अधूरा बताया जा रहा है।

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कमर महंगाई की टूटी या किसानों की

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में महंगाई की कमर तोड़ने का दावा कर रही है लेकिन बीते कुछ महीनों में फसलों की गिरती कीमत को देखें तो ये दौर किसानों की कमर तोड़ने वाला रहा है।

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किसानों को खुश करने की कोशिश

लोक सभा चुनाव से पहले पेश हुए अंतरिम बजट में केंद्र की मोदी सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश में लगी नजर आई। पशुपालन और मछलीपालन के लिए कर्ज लेनेवालों को ब्याज में राहत देने का ऐलान किया गया है।

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यूरिया की किल्लत जारी

मोदी सरकार अक्सर नीम कोटेड यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति होने के दावे करती है लेकिन असल जमीन पर किसानों को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है।

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ये कैसा आदर्श गांव

केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की थी। इसमें सांसदों को अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाना था। ऐसे ही गांवों में मेरठ के भगवानपुर चट्टावन गांव भी है।

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बागवानी उत्पादन बढ़ने का अनुमान

फलों और सब्जियों की कीमत गिर रही है। उचित कीमत ना मिलने से किसान परेशान हैं। अब जो खबर आई है इससे आने वाले समय में किसानों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।

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आवारा जानवरों से बेहाल किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 23, 2019
यूपी में झांसी के किसान अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर आवारा जानवरों से परेशान हैं। रात-रात भर पहरेदारी करके भी किसानों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है।

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सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

मोदी सरकार नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था पर पड़े बुरे असर को लगातार खारिज कर रही है लेकिन आरबीआई के आंकड़ों की मानें तो इन फैसलों के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस कदर लड़खड़ाई कि आज तक नहीं सुधर पाई है।

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आने वाले बजट में गांव

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 23, 2019
किसानों के मोर्चे पर नाराजगी झेल रही मोदी सरकार अंतरिम बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ इस बात की अटकलें भी शुरू हो गई हैं कि इसमें खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए क्या होगा ?

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फसल बीमा योजना से किसानों का मोहभंग !

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 10, 2019
केंद्र की मोदी सरकार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ होने के दावे कर रही है।

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किसानों से राहुल गांधी का बड़ा वादा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की कर्जमाफी ना होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने ना देने का ऐलान किया है। जयपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता बताया।

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किसानों के मुद्दे पर AIKS का गांव बंद

मोदी सरकार की मज़दूर-किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर पूरे देश में रहा। बैंकों के साथ किसान संगठनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है।

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19 टन आलू से किसान को बचे 490 रुपये

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 04, 2019
महाराष्ट्र के प्याज किसानों की तरह उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को भी गिरती कीमतों की वजह से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक किसान ने अपनी बदहाली की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए अलग ही कदम उठाया है।

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मुआवजे को लेकर लोगों में नाराजगी

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 03, 2019
पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को झारखंड में मंडल डैम के पुनर्निर्माण योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन इसके डूब क्षेत्र में आने वालों ने निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया है।

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रायतु बंधु जैसी योजनाओं का विस्तार

मोदी सरकार को किसानों से जुड़ी योजना लागू करने के लिए राज्यों को साथ लाने की चुनौती होगी। कई राज्यों में तो पहले से किसानों को सीधे लाभ देने की योजनाएं लागू हैं।

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आसान नहीं डीबीटी योजना की राहें

प्रधानमंत्री मोदी भले ही किसानों की कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हों। लेकिन खुद उनकी सरकार किसानों को लुभाने के लिए योजना लाने की तैयारी में जुटी है।

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पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार

किसानों की कर्जमाफी पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है।

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किसानों की कर्जमाफी पर तकरार

किसानों की कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी से आरोपों का तीखा जवाब दिया है। पंजाब से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ राज्य में कर्जमाफी का लाभ पाने वाले 4,14, 285 किसानों से जुड़े कागजात लेकर लोकसभा पहुंचे।

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60,000 किसानों का कर्ज माफ - कर्नाटक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्जमाफी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।

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TOP क्लस्टर्स बनाएगी मोदी सरकार

केंद्र सरकार किसानों को मनाने के लिए तमाम योजनाओं पर विचार कर रही है। अब सरकार ने TOP यानी टमाटर, प्याज और आलू किसानों के लिए कलस्टर्स बनाने पर विचार कर रही है।

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कर्नाटक - कुमारस्वामी का पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप

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  • Jan. 01, 2019
कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

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किसान कर्ज राहत आयोग के जरिए किसानों की कर्जमाफी

मोदी सरकार आम चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है।

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किसानों की आय दोगुना करने का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में कृषि कुंभ मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों की भलाई में जी—जान से जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट

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सरकारी नीतियों से नाराज किसान

  • Oct. 23, 2018
पांच राज्यों में चुनावी सरगर्मी के बीच किसानों की नाराजगी जारी है। मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए किसानों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।

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शिमला : किसानों ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया 2014 का वादा

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  • Oct. 18, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 2022 तक आमदनी दोगुनी होने का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसान उन्हें 2014 का वादा याद दिलाकर उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं। देखिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट

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पानी की कमी से सिंचाई का संकट

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुए तीन साल बीत चुके हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए वाराणसी से अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट

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गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये की बढ़ोतरी

  • Oct. 03, 2018
केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की नई एमएसपी 1,840 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। 2017-18 में गेहूं की एमएसपी 1,735 रुपये थी। हालांकि, ये इजाफा बीते साल के मुकाबले कम है।

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गांधी जयंती के दिन किसानों पर लाठियां

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  • Oct. 02, 2018
हरिद्वार से 10 दिनों तक पैदल चल कर दिल्ली आ रहे किसानों पर पुलिस कहर बनकर टूटी। हज़ारों किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। पुलिस ने किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज किया, रबड़ की गोलियां दागीं। देखिए दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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सीवर में हो रही मौतों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

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  • Sep. 25, 2018
रोज़ाना सीवर में हो रही मौतों के ख़िलाफ़ दिल्ली में सफाईकर्मियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेतृत्व में जुटे लोगों ने सरकार से इस पर जल्द से जल्द नीति बनाने की मांग की। देखिए दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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आयुष्मान भारत योजना से पांच राज्यों का किनारा

  • Sep. 24, 2018
रविवार को शुरु हुई आयुष्मान भारत योजना से पांच राज्यों ने खुद को अलग कर लिया है। इनमें तेलंगाना, ओडिशा, केरल, दिल्ली और पंजाब शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस योजना के लिए फंड के आवंटन और लाभार्थियों की संख्या पर सवाल उठाया है।

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तालचेर में शुरू होगा बंद पड़ा उर्वरक कारखाना

  • Sep. 22, 2018
ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं को हरी-झंडी दिखाई। शनिवार को ओडिशा में झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के अलावा उन्होंने तालचेेर में बंद पड़े उर्वरक कारखाने को दोबारा चालू करने की परियोजना का भी शिनान्यास किया। देश का ये पहला फर्टिलाइजर प्लांट होगा जो कोल गैस से चलेगा।

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हटेंगी मोदी-शिवराज की तस्वीरों वाली टाइल्ज़

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 20, 2018
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली टाइल्ज़ हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दिया है।

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लेनदेन न होने से खाताधारक परेशान

दूर-दराज तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का दारोमदार पोस्ट ऑफिस और डिजिटल इंडिया पर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक गांव में यह कवायद किस तरह ध्वस्त हो रही है बता रहे हैं कांकेर से जयंत कुमार रंगारी

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राजगढ़ : गोशाला से बाहर निकाली गायें मरी

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 15, 2018
राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 450 गायों को गोशाला से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। भूख-प्यास से तड़पकर आठ गायों की मौत हो गई जबकि अधिकारी कार्यक्रम में लगे रहे। अब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

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दिल्ली: किसानों के हुंकार के पीछे क्या?

दिल्ली में लाखों की तादाद में किसान-मज़दूरों का जमावड़ा हुआ। कई राज्यों के किसानों ने इस रैली में शिरकत की। आख़िर क्या चाहते हैं ये किसान-मज़दूर? दिल्ली से हिना फ़ातिमा की रिपोर्ट।

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"मजदूर-किसानों का गुस्सा सरकार की नीतियों के खिलाफ"

बुधवार को बड़ी भारी तादाद में मजदूर-किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। समाज का ये वर्ग सरकार से क्यों नाराज है? आखिर क्या चाहते हैं मजदूर-किसान? इन मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला के साथ हिंद किसान संवाददाता शशांक पाठक की बातचीत

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एडवा के नेतृत्व में हज़ारों महिलाओं का प्रदर्शन

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 05, 2018
मंगलवार को दिल्ली में सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ हज़ारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। एडवा के नेतृत्व में देश के 23 राज्यों से जुटी महिलाओं ने बढ़ती हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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किसान-मज़दूर रैली पर बीजू कृष्णन से ख़ास बातचीत

5 सितंबर को दिल्ली में देशभर से मज़दूर और किसान जुटेंगे। ‘मज़दूर-किसान संघर्ष रैली’ के मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव वीजू कृष्णन के साथ हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने ख़ास बातचीत की।

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5 सितंबर को ‘मज़दूर-किसान संघर्ष रैली’

  • Aug. 29, 2018
5 सितंबर को राजधानी दिल्ली में देशभर से किसान और मज़दूर जुटेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मज़दूर यूनियन और सीटू मिलकर दिल्ली में ‘मज़दूर-किसान संघर्ष रैली’की तैयारी कर रहे हैं। किसान सभा का दावा है कि इस रैली में 3 लाख से ज़्यादा किसान और मज़दूर शामिल होंगे।

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25 साल में दोगुनी होगी किसानों की आय

केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा कर रही है। लेकिन आंकड़े सरकारी दावों से अलग कहानी कह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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केरल में बाढ़ का कहर, 320 से ज़्यादा लोगों की मौत

  • Aug. 17, 2018
केरल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इससे अब तक 320 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 से ज्यादा राहत कैंप लगाए हैं, जिनमें सवा दो लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है।

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पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी

  • Aug. 17, 2018
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली में स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

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दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शाम पांच बजे दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट।

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नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी

  • Aug. 16, 2018
लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। वे 93 वर्ष के थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा।

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ऐथेनॉल से दूर होंगी किसानों की मुश्किलें- पीएम

  • Aug. 10, 2018
वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ऐथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐथेनॉल और बॉयोफ्यूल की मदद से किसानों और पर्यावरण का फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में ऐथेनॉल के उत्पादन से 12,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत करना है।

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दिल्ली में किसान नेताओं का प्रदर्शन

  • Aug. 09, 2018
दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ जोरदार प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां देशभर में जेल भरो आंदोलन में हज़ारों किसानों ने गिरफ्तारी दी, वहीं दिल्ली में किसान नेताओं ने अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद की।

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9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन

  • Aug. 08, 2018
अखिल भारतीय किसान सभा देशभर में 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेगी। आंदोलन से एक दिन पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसान सभा ने बताया कि देशभर के 400 से ज़्यादा ज़िलों में बीस लाख से ज़्यादा किसान और मज़दूर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और गिरफ्तारी देंगे।

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“बीस लाख किसान हमारे साथ”

अखिल भारतीय किसान सभा 9 अगस्त को देशभर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन की मांग और मुद्दों पर एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्ला से हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने ख़ास बातचीत की।

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हरियाणा: बीमा भुगतान के लिए धरने पर किसान

  • Aug. 06, 2018
हरियाणा के सिरसा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भुगतान में हो रही देरी से नाराज किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सिरसा में लघु सचिवालय के सामने अखिल भारतीय संघर्ष समिति के ये किसान बीमा भुगतान की मांग कर रहे हैं।

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सीरियसली सीरियस-10: NRC, मेहुल चौकसी और आधार

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 04, 2018
असम में NRC को लेकर इन दिनों भयानक ऊहापोह है। जिन लाखों लोगों के नाम इनमें नहीं हैं, उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर मेहुल चौकसी एंटीगुआ के नागरिक बन गए हैं। जो भारत के नागरिक हैं उनके फोन में UIDAI वाले घुस जा रहे हैं। इसी पर देखिए ये सीरियस वाला सीरियसली सीरियस।

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आरक्षण पर निशाना क्यों?

पहले सदियों से दबा कर रखे गए और पिछड़े समुदायों के हक में लागू आरक्षण नीति को लेकर कई पूर्वाग्रह बनाए गए। आरोप है कि अब इस नीति को कमज़ोर करने की कोशिशें चल रही हैं। आख़िर क्या है आरक्षण नीति के ख़िलाफ़ इस सोच की वजह?

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भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ता

बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठे हुए। उन्होंने सरकार पर जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगाया। इसमें शामिल नेताओं ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का वादा किया। देखिए हर्षा पारीख की ये रिपोर्ट।

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बुलेट ट्रेन भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ एकजुटता

  • Aug. 02, 2018
बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आज देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली में जुटे। मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हज़ारों किसानों और आदिवासियों की उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।

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प्रजातंत्र में किसान

आशुतोष वार्णेय जाने-माने राजनीति-शास्त्री हैं। वे अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडी और समाज विज्ञान विभाग में प्रोफ़ेसर हैं। भारतीय राजनीति और समाज पर उनके स्तंभों को चाव से पढ़ा जाता है।

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पंजाब पहुंची किसान अधिकार यात्रा

  • Jul. 28, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ की देशव्यापी किसान अधिकार यात्रा जम्मू-कश्मीर से होती हुई पंजाब पहुंच चुकी है। किसान अधिकार यात्रा में शामिल किसान नेताओं और किसानों को जगह- जगह स्वागत किया गया। साथ ही यात्रा के दौरान कई गांवों में किसान सभाओं की भी आयोजन हुआ।

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अब तक आधी परियोजनाएं अधूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की ज़ोर-शोर से शुरुआत की थी, लेकिन हालत ये है कि इसके तहत मंजूर आधी से ज़्यादा परियोजनाएं अब तक अधूरी पड़ी हैं। सरकार ने ख़ुद संसद में ये जानकारी दी है। देखिए ये रिपोर्ट।

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कश्मीर से कन्याकुमारी तक ‘किसान अधिकार यात्रा’

  • Jul. 25, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेतृत्व में 26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा जम्मू-कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी। इस यात्रा में किसान नेता देशभर के किसानों को सरकारी की नीतियों से किसानों को हो रहे नुकसान की जानकारी देंगे।

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मोदी सरकार ने की बजट में लगातार कटौती

देश में आज भी लोग हाथ से मैला उठाने को मजबूर है। लेकिन खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सरकार इस पर लगाम लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। देखिए संसद में सरकार के जवाब पर आधारित ये रिपोर्ट।

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पीएम का रवांडा दौरा, कृषि और डेयरी क्षेत्र में समझौते

  • Jul. 24, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री ने रवांडा पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच कृषि, पशु संसाधन और डेयरी क्षेत्र में अहम समझौते हुए। इलके अलावा सुरक्षा, सांस्कृतिक और चमड़ा कारोबार को बढ़ावा देने समेत दोनों देशों के बीच आठ करार हुए।

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शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री की किसान कल्याण रैली

  • Jul. 21, 2018
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण रैली में किसानो को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मंच से एक बार फिर ये दोहराया कि उनकी सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। किसान कल्याण रैली में उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

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शाहजहांपुर में किसानों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

  • Jul. 20, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों को संबोधित करेंगे। एमएसपी के ऐलान के बाद से ही प्रधानमंत्री लगातार देश के कई हिस्सों में किसानों से बात कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस किसान महारैली में 9 ज़िलों के लाखों किसान शामिल होंगे।

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किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी

  • Jul. 20, 2018
मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद में किसानों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों से ज्यादा व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है।

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लोकसभा में ज़ोर-शोर से उठा किसानों का मुद्दा

लोकसभा में सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खेती-किसानी का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। देखिए ये रिपोर्ट।

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गन्ना किसानों को कितनी राहत?

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। लेकिन साथ ही बुनियादी रिकवरी रेट में भी आधा फीसदी का इज़ाफ़ा कर दिया है। इस हाल में किसानों को असल में कितना फायदा होगा? इस अहम सवाल पर ये खास डिबेट।

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केंद्रीय कैबिनेट ने बढ़ाए गन्ने के दाम

  • Jul. 18, 2018
केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफ़आरपी में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। 2017-18 के सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी 255 रुपए प्रति क्विंटल थी।

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मिदनापुर: किसानों की बेहतरी का फिर से दावा

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण रैली में फिर से दावा किया कि उन्होंने किसानों से किया वादा पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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मिदनापुर में प्रधानमंत्री की किसान कल्याण रैली

  • Jul. 16, 2018
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण रैली को संबोधित किया। ख़रीफ़ की फ़सल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री लगातार देश के कई हिस्सों में किसानों का संबोधित कर रहे हैं।

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खेत से संसद तक लड़ाई

किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज़ करने का एलान किया है। अब लड़ाई खेत-खलिहान से संसद तक लड़ी जाएगी। क्या अब किसान संगठन कामयाब होंगे? उनके बीच अब भी पूरी एकजुटता क्यों नहीं है? इन सवालों पर एक ख़ास चर्चा।

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कवि गोपाल पाठक के साथ बातचीत

किसान और खेत-खलिहान की बातों को कविताओं में पिरोने वाले कवि गोपाल पाठक के साथ हिंद किसान के संवाददाता शशांक पाठक की खास बातचीत।

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प्रधानमंत्री: पूरा किया किसानों से वादा

  • Jul. 14, 2018
आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है।

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आज़मगढ़: जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार ने किसानों से किए अपना वादा निभा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट।

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किसानों का नया मोर्चा

केंद्र सरकार ने हाल ही में MSP बढ़ाने की घोषणा की। दावा किया किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा MSP देने का वादा उसने निभा दिया है। पर क्या सचमुच हक़ीक़त ऐसी है? क्या इस एलान से किसान संगठन खुश हैं?

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मानसा: क़र्ज़ ने ली एक और किसान की जान

  • Jul. 13, 2018
पंजाब के मानसा में क़र्ज़ से परेशान होकर एक किसान ने ख़ुदकुशी कर ली। खोखर गांव के रहने वाले में 22 साल के किसान जगदीप सिंह पर 4 लाख रुपए का क़र्ज़ था। जगदीप के पास चार एकड़ ज़मीन थी लेकिन क़र्ज़ चुकाते-चुकाते वे सारी ज़मीन बेच चुके थे।

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नमो ऐप से पीएम की महिलाओं से बातचीत

नमो ऐप के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की प्रशंसा की और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी पर ज़ोर दिया। देखिए ये रिपोर्ट।

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हर क्षेत्र में है महिलाओं की हिस्सेदारी- पीएम

  • Jul. 12, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत की। एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं की आर्थिक निर्भरता पर ज़ोर दिया।

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मुक्तसर: MSP पर ख़ुद थपथपाई अपनी पीठ

पंजाब के मुक्तसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार एमएसपी पर सरकार के वादे को पूरा करने का दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट।

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मुक्तसर: किसानों के साथ अपमानजनक सलूक

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 11, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के मुक्तसर में रैली की। लेकिन रैली में काले रंग के किसी तरह के कपड़े पहने लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने चुन-चुनकर काले कपड़े पहने लोगों के कतार से बाहर खदेड़ दिया। मुक्तसर से ईशा ठाकुर और अशफ़ाक़ ढुड्डे की रिपोर्ट।

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मुक्तसर: किसानों का रैली में जाना मना है!

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 11, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुक्तसर में भले ही किसानों के लिए तमाम दावे किए हों, लेकिन कई संगठनों के किसानों को सभास्थल तक पहुंचने से रोका गया। इससे नाराज किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की। मुक्तसर से ईशा ठाकुर और अशफ़ाक़ ढुड्डे की रिपोर्ट।

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पीएम की किसान कल्याण रैली का विरोध

  • Jul. 11, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पंजाब के मुक्तसर ज़िले के मलोट में किसानों को संबोधित किया। किसान कल्याण रैली में प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में लिए गए केंद्र सरकार के फैसलों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का वादा पूरा कर दिया है।

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फ़ेसबुक की मनमानी

फ़ेसबुक का एक अज़ीब व्यवहार सामने आया है। किसान नेता रमनदीप सिंह मान को उसने अपना प्रोफ़ाइल नाम बदलने के लिए मज़बूर किया। मान Farmer Mann नाम से अपना पेज चलाते थे। उन्हें फ़ेसबुक ने नोटिस दिया कि वे अपने पहचान के प्रमाण-पत्र की कॉपी उसे भेजें।

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MSP है राम-बाण?

केंद्र सरकार ने हाल में कृषि उपज के लिए MSP बढ़ाने का एलान किया। लेकिन क्या इससे कृषि संकट का हल निकल आएगा? MSP से कितने किसानों को फ़ायदा होता है? क्या यह ग्रामीण संकट दूर करने की राम-बाण दवा है? इन सवालों पर देखिए ये ख़ास डिबेट।

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How fit is India?

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 07, 2018
ऐसा लगता है कि मोदी जी का Fitness Challenge भी लोगों के स्वास्थ्य को ज़्यादा दुरुस्त नहीं कर पाया।देश में खासतौर से गरीब वर्ग इलाज पर हो रहे जेब खर्च से बेहद परेशान है।

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सुल्तानपुर: भीषण गंदगी में जीने को मजबूर लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। कचरे को हटाने की व्यवस्था इतनी लचर है कि शहर में कचरे का ढेर लगा रहता है।

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जयपुर: घोषणाओं की झड़ी, विरोध का सामना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर में आयोजित रैली में किसानों को लेकर कई दावे किए। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि रैली में नरेन्द्र मोदी और वसुंधरा राजे को विरोध का सामना भी करना पड़ा।

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जयपुर: प्रधानमंत्री ने फिर दोहराए वादे, विरोध का सामना

  • Jul. 07, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री-लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर किसानों को लेकर कई दावे किए। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने डेढ़ गुना एमएसपी का अपना वादा पूरा कर लिया है।

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अजीत जोगी ने प्रधानमंत्री को सौंपा सात सूत्रीय ज्ञापन

  • Jul. 06, 2018
चुनाव का वक़्त नजदीक आया तो अजीत जोगी खेती-किसानी समेत कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंच गए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सुप्रीमो अजीत जोगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

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क्या मोदी सरकार बनाएगी क़ानून?

खरीफ की फसलों के लिए घोषित एमएसपी का लाभ बहुत कम किसानों को मिल पाता है। सरकारी संस्था CACP ने ये कहा है कि किसानों को इसका क़ानूनी हक़ मिले। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस सिफ़ारिश को लागू करेगी? देखिए ये रिपोर्ट।

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प्रधानमंत्री ने वादा निभाया?

केंद्र सरकार का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा MSP देने का वादा निभा दिया है। कितना सच है ये दावा? आखिर अब भी किसान खुश क्यों नहीं हैं? इन सवालों पर देखिए ये ख़ास डिबेट।

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शामली: सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी की

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 05, 2018
खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी से शामली के किसान खासे नाराज हैं। उन्होंने धान की एमएसपी में 200 रुपये की बढ़ोतरी को किसानों के साथ धोखा बताया है। देखिए शरद मलिक की रिपोर्ट।

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ठंडे बस्ते में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें

मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उसने लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का अपना चुनावी वादा पूरा कर लिया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।

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26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा

  • Jul. 05, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ ने अपनी बैठक एमएसपी पर केंद्र सरकार के दावे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। दो दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एमएसपी पर सरकार के दावे को झूठा करार दिया गया।

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लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी का दावा झूठ

  • Jul. 04, 2018
खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान के साथ ही सरकार ने दावा किया है कि उसने लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी के वादे को निभाया है। लेकिन किसान संगठन सरकार के इस दावे को खारिज कर रहे हैं।

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खरीफ की फसल के लिए एमएसपी का ऐलान

  • Jul. 04, 2018
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में धान के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर जैसी खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को उनकी लागत का डेढ़ गुना करने का फैसला किया गया।

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200 रुपये बढ़ सकती है धान की एमएसपी

  • Jul. 03, 2018
2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ अख़बार के मुताबिक खरीफ सीजन 2018-19 में सरकार धान की एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है।

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अब रुकेगी ‘मॉब लिंचिंग’?

देश भर में ‘मॉब लिंचिंग’ यानी (शक के आधार पर) किसी को पीट-पीट कर मार डालने की बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट में मामला कथित गौ-रक्षकों की हिंसक गतिविधियों के कारण आया था।

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MSP के लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी?

नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार कई वादे कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी का वादा किया, लेकिन सरकार इसे कैसे पूरा करेगी ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट।

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मोदी राज में MSP वृद्धि की रफ़्तार सुस्त

केंद्र सरकार भले ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सपना दिखाती हो, लेकिन ख़ुद सरकार के आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एमएसपी में बढ़ोतरी की रफ़्तार सुस्त हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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मार-काट का दौर

लोगों को पीट-पीट कर मार डालने की ताजा घटना महाराष्ट्र के धुले जिले में हुई। पांच लोग शिकार बने। इसके पहले सवा महीने में 14 ऐसी घटनाएं हुई थीं। ये वारदातें दस राज्यों में हुईं।

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बुलढाणा: कागजी साबित हो रही सरकारी घोषणाएं

महाराष्ट्र में किसानों को फसल के लिए कर्ज देने में सरकार आनाकानी कर रही है। नाराज किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलढाणा में रैली निकाल कर प्रदर्शन किया।

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किसान प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात

  • Jun. 29, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 से ज्यादा किसान प्रतिनिधियों से अपने आवास पर मुलाकात की। शुक्रवार को इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 2018-19 की खरीफ की फसलों के लिए अगली बैठक में इनपुट लागत के 150% की न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देगा।

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बजट में किसानों के लिए घोषणाएं बड़ी, खर्चा कम

  • Team Hind Kisan
  • |
  • Jun. 29, 2018
केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लगातार दावा करती रहती है, लेकिन ख़ुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बजट में सरकार ने जो दावे किए, उससे बहुत कम ख़र्च किए गए।

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एथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी

  • Jun. 28, 2018
केंद्र सरकार ने दिसंबर से शुरू होने वाले सीजन के लिए सी-हैवी शीरे से बनने वाले एथेनॉल ख़रीद की कीमत में 2.85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद अब इसकी कीमत 43.70 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी जोकि अभी 40.85 रुपये प्रति लीटर थी।

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उत्तर प्रदेश: झूठा निकला प्रधानमंत्री का वादा

  • Team Hind Kisan
  • |
  • Jun. 28, 2018
उत्तर प्रदेश के बागपत में गन्ना किसान आज तक बकाए के भुगतान के इंतज़ार में हैं। प्रधानमंत्री ने बार-बार किसानों को ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनका भुगतान हो जाएगा, लेकिन अब किसान प्रधानमंत्री से बुरी तरह नाराज नज़र आ रहे हैं। बागपत से विश्वजीत चौधरी की रिपोर्ट।

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अगले महीने से 'ऑपरेशन ग्रीन'

  • Jun. 28, 2018
सब्जियों को खराब होने से बचान के लिए सरकार की 'आपरेशन ग्रीन' योजना की शुरुआत अगले महीने जुलाई से होगी। भारत फलों और सब्जियों का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बावजूद इसके देश में कोल्ड स्टोर और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी के चलते करोड़ो रुपए के फल और सब्जियां खराब हो जाती है।

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किसानों से झूठे वादे कर रही मोदी सरकार!

बीते तीन साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धीमी बढ़ोतरी हो रही है, वहीं किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में किसानों की आमदनी बढ़ने की जगह घटती जा रही है। देखिए इसकी वजह क्या है?

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इंदौर: चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने फूंका बिगूल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया। राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना समेत मध्य प्रदेश की कई शहरी परियोजनाएं शामिल हैं। देखिए राजगढ़ से गोविंद सोनी की रिपोर्ट।

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राजगढ़ में जमीन के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ अलग-अलग शहरों में सैंकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। राजगढ़ के किसान उसी बांध के लिए मुआवज़े की मांग कर रहे हैं जिसका नरेन्द्र मोदी ने लोकार्पण किया। देखिए राजगढ़ से गोविंद सोनी और भोपाल से इरशाद क़ुरैशी की रिपोर्ट।

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प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा

  • Jun. 23, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करते हुए दावा किया कि प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता है।

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राजगढ़: बांध के मुआवजे के लिए आंदोलन

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। लेकिन इस परियोजना से डूब में आने वाले 30 से ज़्यादा गांव के लोगों को अब तक मुआवज़े का भुगतान नहीं हुआ।

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नोटबंदी, नया खुलासा और मीडिया

नोटबंदी के दौरान नोटों के बदलने के कथित घोटाले की खबर गिराने को लेकर मीडिया का एक हिस्सा विवादों में आ गया है। एक आरटीआई याचिका से ये बात सामने आई है कि नोटबंदी के बाद गुजरात स्थित अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉ-ओपरेटिव बैंक में छह दिन के अंदर 745 करोड़ रुपए (1000 और 500 रुपये के नोट) जमा कराए गए।

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प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भड़के किसान

  • Jun. 22, 2018
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के लोकार्पण से पहले डूब क्षेत्र में आने वाले 30 से ज़्यादा गांव के लोगों ने मुआवजे की राशि ना मिलने से प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

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फ़सल बीमा किसानों के साथ सबसे बड़ा मज़ाक

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 21, 2018
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में फ़सल बीमा के नाम पर किसानों को जो रक़म मिल रही है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कंपनियां करोड़ों पीट रही हैं, लेकिन किसानों को मिल रहे हैं 100 रुपए। देखिए महासमुंद से अरविंद यादव की रिपोर्ट।

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किसानों को प्रधानमंत्री का संबोधन

  • Jun. 20, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमो ऐप के ज़रिए किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चार बिंदुओं पर ज़ोर दिया।

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किसानों को एमएसपी के ऐलान का इंतज़ार

  • Jun. 20, 2018
केंद्र सरकार ने ख़रीफ़ की फ़सलों के लिए अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान नहीं किया है। आमतौर पर जून के दूसरे या तीसरे हफ़्ते तक सरकार इसका ऐलान करती है।

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किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा

'नमो ऐप' के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से बातचीत की। उन्होंने फिर से ये वादा दोहराया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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खेती-किसानी का असल हाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नमो ऐप के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों के किसानों से संवाद किया। कोशिश ये दिखाने की थी कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है।

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पिछले साल 6 जून को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग की जांच करने आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। उसने फायरिंग को “ज़रूरी और कानून-सम्मत” बताया है।

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नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठे खेती-किसानी के मुद्दे

  • Jun. 18, 2018
नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में खेती-किसानी से जुड़े कई मुद्दे उठे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की।

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नीति आयोग का चौंकाने वाला खुलासा

देश में पानी को लेकर आने वाले दिनों मारामारी की नौबत आ सकती है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले दस साल में पानी के लिए देश में विकराल हालात बन जाएंगे और कई शहरों के लिए प्यास बुझाना मुश्किल हो जाएगा।

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चेन्नई-सेलम परियोजना का विरोध

  • Jun. 14, 2018
केंद्र की भारतमाला परियोजना के पहले चरण में ही तमिलनाडु में विरोध के स्वर तेज होने लगे है। किसान सेलम से चेन्नई के बीच 10 हजार करोड़ की लागत से बन रहे एक्सप्रेस हाइवे के विरोध में उतर आए हैं।

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महादायी जल विवाद को लेकर दिल्ली पहुंचे किसान

  • Jun. 14, 2018
कर्नाटक और गोवा के बीच चल रहे महादायी जल विवाद का मामला दिल्ली पहुंच गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम एम वेंकटचल्लैया की अगुवाई में चार ज़िलों के 23 किसान नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात कर सकते हैं।

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किसानों के आगे झुकी मध्य प्रदेश सरकार

  • Jun. 14, 2018
मध्य प्रदेश में किसानों के बढ़ते गुस्से के आगे आख़िरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार को झुकना ही पड़ा। 8 और 9 जून को टोकन लेने के बाद भी जो किसान चना, मसूर और सरसों समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए, वे अब मंडियों या खरीद केंद्रों पर 14 और 15 जून को अपनी फसल बेच सकेंगे।

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प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने का दावा किया

  • Jun. 14, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दावा है कि केंद्र की योजनाओं ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलकर रख दी। भिलाई में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 13 लाख किसानों को फ़सल बीमा योजना का लाभ मिला है और इससे किसानों की मुश्किलें काफी कम हो गईं हैं।

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नैफेड ने कहा गुजरात में है जंगलराज

  • Jun. 13, 2018
केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने गुजरात में जंगल राज होने का आरोप लगाया। राजकोट में प्रेस वार्ता के दौरान नैफेड के चेयरमैन वाघजी बोडा ने गुजरात सरकार पर मूंगफली की खरीद में हो रही अनियमितताओं के बारे में सरकार को दोषी बताया।

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पिछले दरवाजे से नियुक्ति क्यों?

केंद्र सरकार ने बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए उच्च प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति की नई पहल की है। इस पर तीखा विवाद खड़ा हो गया है। क्या सरकार इसके जरिए अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को प्रशासन में भरना चाहती है?

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महाराष्ट्र: गन्ना किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी

  • Jun. 12, 2018
महाराष्ट्र के गन्ना किसानों ने राज्य में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राज्य के बड़े किसान संगठन स्वाभिमानी शेतकारी ने चेतावनी दी कि अगर 25 जून तक गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 29 जून को महाराष्ट्र चीनी आयुक्त का घेराव किया जाएगा।

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गांव बंद आंदोलन का नौवां दिन

  • Jun. 09, 2018
गांव बंद आंदोलन में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के किसानों ने आठवें दिन भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। किसान ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे ताकि सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंच सके।

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गांवबंद: किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया

  • Jun. 08, 2018
गांव बंद आंदोलन में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के किसानों ने आठवें दिन भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों ने शुक्रवार को सड़कों पर सब्ज़ियां फेंककर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ख़ारिज करने पर नीतीश कुमार की सफाई

  • Jun. 07, 2018
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खारिज करने के बाद सफाई दी है। जहनाबाद ज़िले के सुगाओं में एक सभा को सम्बोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता की शुरुआत की क्योंकि बिहार के किसानों को प्रीमियम के अनुपात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

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गन्ना किसानों ने 7 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज को नाकाफ़ी बताया

  • Jun. 07, 2018
देश के गन्ना किसान चीनी उद्योग को 7 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज को मंज़ूरी मिलने से खुश नहीं हैं। गन्ना किसानों का कहना है कि सरकार का ये फैसला 2019 के चुनावों की तैयारी है।

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शिवकुमार शर्मा उर्फ कक्काजी जी से ख़ास बातचीत

देश भर में जहां गांव बंद आंदोलन जोर पकड़ रहा है वहीं केंद्र और राज्य सरकारें इसे कुचलने की साजिश रच रही है। सरकार के मंत्री किसानों के इस आंदोलन को लेकर निर्लज्जतापूर्ण बयान दे रहे हैं।

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मंदसौर कांड का एक साल

बीते एक साल से मंदसौर किसान संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इस शहर में पिछले साल 6 जून को हुए गोली कांड के बाद किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय शक्ल ग्रहण की। तब से कृषि संकट देश के राजनीतिक एजेंडे पर है।

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BJP and Idea of Equality

Have the left and the liberals failed in understanding the aspirations of the masses? How important is to have agendas for dominant groups in a democracy?

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सरकार के फ़ैसले से नाखुश गन्ना किसान

  • Jun. 06, 2018
उत्तर प्रदेश की कैराना और नूरपुर उपचुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार किसानों की नाराजगी को भांप गई है। बढ़ते बकाये और आर्थिक तंगी से जूझ रहे चीनी मिलों को सरकार आठ हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता देने की तैयारी में है।

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तेलंगाना को रिजर्व बैंक ने दिया मदद का भरोसा

  • Jun. 05, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने तेलंगाना की रायतु बंधु योजना के लिए 95 प्रतिशत तक नकदी मुहैया कराएगा। इससे राज्य में बैंकों के पास पर्याप्त नकदी की मौजूदगी के बारे में जारी अटकलें ख़त्म हो गई हैं।

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एयर इंडिया का अब क्या होगा?

बीजेपी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की पहल की। लेकिन कोई खरीदार सामने नहीं आया। तो अब एयर इंडिया का क्या होगा?

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सीरियसली सीरियस-3: फिटनेस चैलेंज

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 01, 2018
सीरियसली सीरियस के तीसरे एपिसोड में फिटनेस चैलेंज की बात होगी। भारत बहुत अनफिट होता जा रहा है। कई लोग अब इसे फिट करने में जुटे हैं। देखते हैं फिटनेस पर फर्राटेदार बातचीत।

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गांव बंद हुआ तो क्या होगा ?

कल यानी 1 जून से देशभर में गांव बंद आंदोलन शुरू हो रहा है। गांव से खाद्य आपूर्ति ठप होने का शहरी जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने के लिए हमारी संवाददाता हिमांशी बवाड़ी ने दिल्ली की ओखला मंडी का जायज़ा लिया।

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एमएसपी पर कपास खरीदे कपड़ा उद्योग : कृषि मंत्रालय

  • May. 30, 2018
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कपड़ा उद्योग किसानों से तय न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ही कपास और जूट खरीदें। किसानों को उत्पादन की लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है।

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सरकार: मिलें करेंगी दाल का आयात

  • May. 30, 2018
एक जून से दाल मिलें विदेशों से दाल आयात कर सकेंगी। ये पहली बार है जब दाल मिलें और रजिस्टर्ड व्यापारी दाल का आयात करेंगे।

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कितना मुश्किल है रोटी कमाना !

  • Team Hind Kisan
  • |
  • May. 30, 2018
दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन दूर-दराज़ गांवों से रोजी-रोटी की उम्मीद में दिल्ली आए मज़दूरों के पास गर्मी में झुलसने के अलावा और कोई चारा नहीं है।

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बिहार में दाल किसानों का प्रदर्शन

  • May. 29, 2018
बिहार के दाल किसान भी अब प्रदर्शन को उतर आए हैं। फसल के उचित दाम नहीं मिलने और दलहन क्रय केंद्र खोलने की मांगों के साथ किसानों ने एन एच 80 जाम कर दिया।

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ऐसे गहराया ग्रामीण संकट

  • May. 29, 2018
रेटिंग एजेंसियों की चिंता आम तौर पर कॉरपोरेट, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर होते हैं। वे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर भी निगाह इन क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही डालती हैं।

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किसान नेताओं की राष्ट्रपति से गुहार

देश में किसानों की माली हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। एक तो उन्हें फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरे कर्ज माफी को लेकर सरकार टालमटोल कर रही है।

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माक़ूल हालात के बावजूद मोदीराज में नहीं हो पाया विकास : पूर्व वित्त सचिव मायाराम

नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के चार साल बाद देश की आर्थिक हालत कैसी है? क्या मोदी सरकार की नीतियां कृषि संकट को बदतर के लिए ज़िम्मेदार रहीं और क्या है सबका-साथ, सबका विकास के नारे की हक़ीक़त।

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राकेश टिकैत से ख़ास बातचीत

गांव बंद आंदोलन के मुद्दों और रणनीति पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हिंद किसान के संवाददाता शशांक पाठक की बातचीत।

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कैसे फिट बनें हम?

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने #HumFitTohIndiaFit कैंपेन के तहत लोगों से अपनी फिटनेस का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की चुनौती दी।

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रमनदीप सिंह मान से ख़ास बातचीत

एक से दस जून तक किसान देश भर में ‘गांव बंद आंदोलन’ करने जा रहे हैं। इस दौरान गांव से शहरों की ओर दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जाएगी।

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ग़ाज़ीपुर: बनते ही जर्जर हुए शौचालय

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर में शौचालय निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कई गांवों में बनने के चंद दिनों बाद ही शौचालय जर्जर हो गए।

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हरियाणा : निजी गन्ना मिलों ने मांगी सरकार से मदद

  • May. 22, 2018
किसानों के बढ़ते बकाए का भुगतान करने में हरियाणा की कई चीनी मिलों ने असमर्थता जाहिर की है। चीनी मिलों ने इस बाबत राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है।

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गांवों में उपभोग बढ़ने का राज़?

लगातार कई रिपोर्टों ने बताया है कि ग्रामीण इलाकों में मज़दूरी घटी है। जबकि अब कॉरपोरेट सेक्टर से आने वाली कुछ ताजा रिपोर्टें कह रही हैं कि गांवों में उपभोग बढ़ रहा है।

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कर्नाटक में क्या होगा?

कर्नाटक में बहुमत कांग्रेस- जनता दल (एस) गठबंधन के साथ था, लेकिन राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी सरकार को शपथ दिला दी। इसके खिलाफ़ कांग्रेस और जेडी (एस) सुप्रीम कोर्ट गए।

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नागेपुर: प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव

जयापुर के साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी के सांसद के बतौर दूसरा गांव गोद लिया। नागेपुर गांव में इसके खूब रंग-रोगन चढ़े, लेकिन गांव वालों की मुश्किलों का कोई अंत नहीं हुआ।

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अभिमन्यु कोहाड़ से ख़ास बातचीत

एक जून से 10 जून देश भर के किसान ‘गांव बंद आंदोलन’ करने जा रहे हैं। दस दिनों के लिए किसान गांव से शहरों में दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक देंगे।

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लातूर: भ्रष्टाचार में डूबी उज्जवला योजना

केंद्र सरकार उज्जवला योजना की सफलता का जश्न मनाती रहती है, लेकिन कई इलाक़ों में सरेआम इस योजना के लिए रिश्वतखोरी हो रही है। महाराष्ट्र के लातूर में बिना पैसा दिए बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन तक नहीं मिल रहा।

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किसानों की क्या क़ीमत!

  • May. 17, 2018
अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाना प्रधानमंत्री का सपना है, इसलिए यह महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी की प्रिय योजना में किसी रुकावट को भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं!

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वाराणसी हादसे का ज़िम्मेदार कौन?

वाराणसी में पुल हादसे ने सबको दहलाकर रख दिया है। हादसे के पीछे लापरवाही के कई ऐसे मामले हैं, जिन्हें इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है।

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वाराणसी: परिजनों को अब तक ढूंढ रहे हैं लोग

वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं।

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पंजाब : 24 घंटे में 5 किसानों ने की आत्महत्या

  • May. 16, 2018
देश में किसानों की आत्महत्या थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के बठिंडा में पिछले 24 घंटे में क़र्ज़ के बोझ के चलते पांच किसानों ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक़ इन किसानों पर सरकारी और ग़ैर सरकारी बैंकों का लाखों रुपए का क़र्ज़ था।

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कूड़े के ढेर पर चल रहा स्कूल

सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में एक स्कूल स्वच्छता अभियान का इंतज़ार कर रहा है। इलाक़े के लोग इस स्कूल को ‘कूड़े वाला स्कूल’ के नाम से जानते हैं।

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गुजरात: भूमि अधिग्रहण बैठक का बहिष्कार

  • May. 15, 2018
गुजरात के 400 किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जिलाधिकारी के साथ होने वाली बैठक का बहिष्कार कर दिया। गुजरात के सूरत में सोमवार को बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और ज़िलाधिकारी के बीच एक बैठक होनी थी।

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कर्नाटक चुनाव खत्म होते ही बढ़े तेल के दाम

कर्नाटक चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम फौरन बढ़ा दिए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं।

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पाकिस्तान से चीनी आयात से उद्यमियों में ग़ुस्सा

  • May. 14, 2018
पाकिस्तान से 30,000 क्विंटल चीनी के आयात के चलते महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। चीनी मिलों की तरफ़ से आपत्ति के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहीं।

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गुजरात: भावनगर में 500 किसान गिरफ़्तार

  • May. 14, 2018
गुजरात के भावनगर ज़िले में रविवार की रात पुलिस ने क़रीब 500 किसानों को गिरफ़्तार कर लिया। अहमदाबाद से 176 किलोमीटर दूर सुरका गांव में स्थानीय निवासी गुजरात सरकार की कंपनी गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल) द्वारा ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे।

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This Ground Report Brings You Some Bitter Realities of Karnataka Elections

With the eyes of the entire nation on it, Karnataka went for elections yesterday. The much awaited results of the state’s Assembly elections are widely being held as an indicator of what lies in store in the 2019 general elections.

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प्रधानमंत्री के आदर्श गांव का उतरने लगा रंग

साढ़े तीन साल पहले प्रधानमंत्री ने बड़े तामझाम के साथ वाराणसी के जयापुर गांव को गोद लिया था। पर वक्त गुजरने के साथ ही विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई।

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गुजरात: ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राज्यपाल से मिले

  • May. 10, 2018
गुजरात के कांग्रेस नेता राज्यपाल ओ पी कोहली से मिले और राज्य के किसानों की दिक्कतों के बारे में बातचीत की। राज्य सभा सांसद अहमद पटेल की अगुवाई में गुजरात के कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल ओ पी कोहली को इस मामले में विस्तार से जानकारी दी।

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तेलंगाना में आज से रायतू बंधू योजना

  • May. 10, 2018
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर ज़िले के इंदिरानगर में आज किसानों के लिए रायतू बंधू योजना की शुरुआत की। रायतू बंधू एक निवेश सहायता योजना है।

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मनसे और एनसीपी का समर्थन नहीं लेंगे किसान

  • May. 08, 2018
बुलेट ट्रेन परियोजना के ख़िलाफ़ प्रस्तावित प्रदर्शन में महाराष्ट्र के आगरी युवा संगठन के किसानों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेने से साफ़ इंकार कर दिया है।

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रांची में शुरू होंगी किसान कल्याण चौपाल

  • May. 07, 2018
झारखंड सरकार किसानों के लिए चौपाल का आयोजन करेगी। राजधानी रांची के सभी ज़िलों में अगले महीने चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इन चौपालों में किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी ज़रूरी बातों की जानकारी दी जाएगी।

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किसानों की लड़ाई में उतरे एक दर्जन वकील, मुफ़्त में लड़ेंगे किसानों के मुक़दमें

  • May. 04, 2018
देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में अब वकील भी उतर आए हैं। लखनऊ में एक दर्जन अधिवक्ताओँ ने गुरुवार को राष्ट्रीय किसान मंच की सदस्यता ली। वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में वकीलों ने ऐलान किया कि.किसानों के मुक़दमें वो मुफ़्त में लड़ेंगे।

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यशवंत सिन्हा से ख़ास #Interview

बीजेपी और मोदी सरकार के बारे में अब क्या सोचते हैं यशवंत सिन्हा। देश के सियासी हाल, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, कश्मीर और विपक्षी एकता पर क्या सोचते हैं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री। बीजेपी से हाल ही में इस्तीफ़ा देने वाले इस वरिष्ठ नेता से भारत भूषण की ख़ास बातचीत।

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देश भर में किसान कल्याण कार्यशाला

  • May. 02, 2018
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आज पूरे देश में किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर हो रही इस कार्यशाला में किसानों को नई-नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसकी मदद से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

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खेती-किसानी के बहाने राजनीति

  • May. 02, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने नमो ऐप के जरिए बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात की। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

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किसान संगठन का गांवबंदी का ऐलान: किसान महासंघ

  • May. 01, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ ने ऐलान किया है कि देश के किसान एक जून से फल, सब्ज़ी, दाल, दूध जैसे ज़रूरी उत्पादों की आपूर्ति रोक देंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ का कहना है कि वे केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

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मंज़िल अभी बहुत दूर

  • May. 01, 2018
प्रधानमंत्री ने अपनी (सरकार की) पीठ थपथपाई। उनकी सरकार की तरफ से कहा गया कि लाल क़िले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो वादा किया था, उसे तय समयसीमा से 12 दिन पहले ही निभा दिया गया है।

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अच्छी पैदावार ने तोड़ी चना किसानों की कमर

  • Apr. 30, 2018
देश में चने की अच्छी पैदावार किसानों के गले की हड्डी बन गई है। हाल ये है कि किसानों को पिछले साल से 42 प्रतिशत कम दाम मिल रहा है। वर्ष 2017 में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मध्यप्रदेश की मंडियों में चने की औसत कीमत 5,931 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो 2018 में गिरकर 3,446 रुपए पर आ गई है।

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पात्र कोई, पैसा किसी और के खाते में

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही का अद्भुत नमूना है ये कहानी। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या चल रहा है और किस तरह पैसों का बंटरबांट चल रहा है

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यूपी: किसानों का बिजली बिल अधिभार ख़त्म

  • Apr. 27, 2018
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को किसानों के बिजली बिल अधिभार तत्काल रूप से माफ़ करने की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ ने किसानों से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार का सहयोग करें ताकि उन्हें सरकार के कार्य से अच्छे परिणाम मिल सकें।

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बुलेट ट्रेन के लिए 77 हेक्टेयर वन भूमि देने का ऐलान

  • Apr. 27, 2018
प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन के लिए 77 हेक्टेयर वन भूमि देने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन बनाना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद: मोदी जी को गंगा ने बुलाया, गंगा ही भगाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में ये कहा था कि गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है, लेकिन चार साल बाद गंगा की हालत और ख़राब हो गई।

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तीन साल से बोनस की राह देख रहे गेहूं किसान

  • Apr. 24, 2018
उत्तराखंड के किसान पिछले तीन साल से गेहूं के बोनस का इंतजार कर रहे हैं। इस बार भी गेहूं खरीद नीति में बोनस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे सूबे के किसान काफ़ी आक्रोशित हैं।

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बीज उत्पादकों की कपास बीज के दाम बढ़ाने की मांग

  • Apr. 24, 2018
बीज के वाजिब दाम नहीं मिल पाने से कपास बीज उत्पादक परेशान हैं। उत्पादकों का कहना है कि बीते तीन वर्षों में लागत 20% बढ़ गई है। बीटी कॉटन का रेट 800 रुपए तय होने के बाद से बीज उत्पादक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

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पंचायती राज के 25 साल

  • Apr. 24, 2018
पच्चीस साल पहले- 24 अप्रैल, 1993 को- एक बड़ी संभावना ज़मीन पर उतरी थी। उस रोज 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 243 में एक नया भाग (9वां) और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।

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किसान ने सुसाइड नोट में लिखा मंत्रियों के नाम

  • Apr. 23, 2018
महाराष्ट्र में एक और किसान ने व्यवस्था से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। पुणे के इंदापुर तहसील के किसान ने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी ना होने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली।

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वाराणसी में नहीं मिल रही नक़दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बनारस को क्योटो बनाने की बात कही थी। अब वाराणसी के लोग ख़ुद के खाते में जमा पैसे निकालने के लिए शहर की खाक छान रहे हैं।

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कृषि आय पर टैक्स लगाना राज्य का काम: केंद्र

  • Apr. 17, 2018
अमीर किसानों को आयकर में मिली छूट ख़त्म करने के मामले से पल्ला झाड़ते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि सिर्फ राज्य सरकार ही कृषि से होने वाली आय पर कर लगाने में सक्षम है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि संविधान के तहत केंद्र सरकार कृषि से होने वाली आय पर सीधे आयकर नहीं लगा सकती।

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बस्ती के 80 फ़ीसदी लोगों को शौचालय का इंतज़ार

ये वो लोग हैं जो पूरे नगर निगम की सफ़ाई करते हैं, लेकिन इनकी सुध कोई नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में बिहार में ये दावा किया था कि वहां हर हफ़्ते साढ़े आठ लाख शौचालय बन रहे हैं, लेकिन बिहार की इस बस्ती की हालत आप ख़ुद देख लीजिए।

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किसानों को राहत देगा मॉनसून : मौसम विभाग

  • Apr. 17, 2018
मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक़ इस साल जून से सितंबर के बीच 97 फ़ीसदी बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे किसानों के लिहाज से राहत की ख़बर बताया है।

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किसानों के लिए अच्छी ख़बर?

  • Apr. 17, 2018
बारिश अच्छी होगी, तो फ़सल बेहतर होगी और उससे खेती से जुड़े लोगों के घर में खुशहाली आएगी- यह आम समझ है। इसलिए जब कभी भारतीय मौसम विभाग सामान्य मॉनसून की भविष्यवाणी करता है, मेनस्ट्रीम मीडिया तुरंत इसे किसानों के लिए खुशी या राहत की ख़बर के रूप पेश करने लगता है।

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गुजरात में आधार नहीं तो सब्सिडी नहीं!

गुजरात सरकार ने आलू किसानों को सब्सिडी देने का वादा तो किया, लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद भी किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आख़िर उनके नाम की सब्सिडी किसने गायब कर दी?

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काग़ज़ों तक सिमटा प्रधानमंत्री का आदर्श गांव योजना

रांची से महज चंद किलोमीटर दूर हहाप गांव को तीन साल पहले बीजेपी सांसद राम टहल चौधरी ने गोद लिया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इसे विकसित करने का दावा किया गया था।

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कुष्ठ रोगियों के लिए आधार बना आफ़त

केंद्र सरकार आधार योजना की तारीफ़ करते नहीं थकते और जनकल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा उन लोगों को ही देने की पुरज़ोर कोशिश करती रहती है, जिनके पास आधार है।

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गन्ना किसानों को मिल सकती है वित्तीय सहायता

  • Apr. 10, 2018
केंद्र सरकार चीनी मिलों को उपज बेचने वाले गन्ना किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया करा सकती है। इस घटनाक्रम से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह कदम अत्यधिक आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे उद्योग को राहत प्रदान करने की ख़ास कोशिश के तहत उठाया गया है।

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बुलेट ट्रेन परियोजना का विरोध

  • Apr. 10, 2018
गुजरात के किसानों ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में उतर आए हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें संक्षिप्त सूचना पर सोमवार को हुई बैठक में बुलाया गया था।

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कनेक्शन मिला, लेकिन गैस भराने के पैसे नहीं

उज्जवला योजना के तहत ग़रीब महिलाओं को गैस कनेक्शन तो मिले, लेकिन उनके पास सिलेंडर रिफिल कराने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो सिलेंडर भी बेच लिया।

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गिर सकती है कि चीनी निर्यात की दर

  • Apr. 09, 2018
देश में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन होने के चलते क़ीमत में जो गिरावट आई है, उससे किसान पहले से बदहाल हैं। अब भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने वर्ष 2017-18 के लिए चीनी उत्पादन का 2.95 करोड़ टन का संशोधित अनुमान जाहिर किया है।

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रोज़गार का कैसा हाल?

देश में रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? सरकार का दावा है कि रोज़गार में काफी इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन कई रिपोर्टें इसकी उलटी तस्वीर पेश करती हैं।

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फिर वही सिलसिला

  • Apr. 09, 2018
तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मछुआरों और किसानों के संघर्ष का यही संदेश है कि ऐसे जन-समूह अब आसानी से अपने संसाधनों से महरूम होने को तैयार नहीं हैं। वैसे ये घटना इस बात का संकेत भी है कि सरकारों ने उन हालातों से कुछ नहीं सीखा है

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किसानों ने प्रधानमंत्री को लिखा ख़ून से ख़त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसानों ने अपने मन की बात ख़ून से ख़त लिखकर बताई है। 15 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के लिए किसानों से ज़मीन ली गई थी।

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आदिवासियों के लिए नई योजना लाएगी सरकार

  • Apr. 06, 2018
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों से पहले केन्द्र सरकार आदिवासियों को लुभाने के लिए नई योजना की शुरुआत कर सकती है। योजना के ज़रिए केंद्र सरकार आदिवासियों की आय बढ़ाने की कोशिश में जुटी है।

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दिल्ली के यमुना खादर इलाक़े में डीडीए का आतंक !

  • Apr. 05, 2018
यमुना खादर इलाक़े में डीडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के ख़िलाफ़ 38 वें दिन भी किसानों का सत्याग्रह जारी रहा। भारतीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लोग यहां टेंट लगाकर सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इनसे कोई बातचीत नहीं की।

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डीडीए के ख़िलाफ़ हल्लाबोल

डीडीए के ख़िलाफ़ दिल्ली के किसान ज़मीन पर उतर आए हैं। डीडीए ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर यमुना खादर इलाक़े में खड़ी फसल को बुलडोज़र से रौंद दिया।

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सबका साथ, सबका विकास की हक़ीक़त !

दिव्यांग पति को पीठ पर उठाकर सरकारी दफ़्तरों के चक्कर काटती ये विमला की कहानी है। विमला विकलांग और दिव्यांग शब्द का फ़र्क नहीं जानती। उसे तो बस बची जिंदगी काटने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए।

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एक से ज़्यादा बैंकों से क़र्ज़ लेने पर होगी कार्रवाई

  • Apr. 04, 2018
मध्य प्रदेश सरकार 'एक बैंक, एक किसान' प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके तहत एक किसान एक ही बैंक से क़र्ज़ हासिल कर पाएगा। ऐसे में अगर किसान दूसरे बैंक में क़र्ज़ लेने जाता है तो आधार लिंक से जुड़े होने पर पकड़ा जाएगा और उसका प्रस्ताव तत्काल निरस्त हो जाएगा।

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गुजरात में प्रदर्शन कर रहे मूंगफली किसानों को राहत

  • Apr. 04, 2018
केंद्र सरकार ने गुजरात के मूंगफली के किसानों को 628 करोड़ रूपए की राहत देने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक़ ये राशि सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। सरकार का ये ऐलान उस वक़्त आया जब प्रदेश में बीते कई हफ़्तों से कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे थे।

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मनरेगा मज़दूरों पर मार

  • Apr. 04, 2018
किसी वर्ष किसी कामकाजी तबके का मेहताना ना बढ़े, तो उसका असली मतलब उस वर्ग की आमदनी घटना होता है। इसलिए कि हर साल मुद्रास्फ़ीति के साथ मुद्रा (यानी रुपए) की वस्तु या सेवा को ख़रीद सकने की ताक़त घट जाती है।

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इन शौचालयों से स्वच्छता आए न आए, जान ज़रूर जाएगी

स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी राज्यों में ख़ुद को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित करने की होड़ है। टारगेट पूरा करने के लिए शौचालय तो बन रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता इतनी घटिया है कि दीवार कभी भी भरभराकर गिर सकती है।

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गुजरात में किसान और पुलिस आमने-सामने

गुजरात के भावनगर में 12 गांवों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला एक पावर परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण का है। किसान विरोध कर रहे हैं, कंपनी पुलिस बुलाकर ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है।

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ग्रामीण विकास मंत्री को नरेगा संघर्ष मोर्चा का खुला ख़त

कई राज्यों में इस वक़्त मनरेगा की मज़दूरी दर वहां की न्यूनतम मज़दूरी से काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करना 'बंधुआ मज़दूरी' के दायरे में आएगा।

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गुजरात में 50 किसान हिरासत में लिए गए

  • Apr. 01, 2018
गुजरात के भावनगर ज़िले में ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे क़रीब 50 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ बलप्रयोग किया। गुजरात सरकार के प्रस्तावित लिग्नाइट प्लांट के लिए 3,377 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं।

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एक जुमला और?

  • Apr. 01, 2018
पिछले एक फरवरी को पेश आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को उनकी उपज की लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का ऐलान किया। तुरंत ही ये जाहिर हो गया कि यह घोषणा किसानों की मांग के मुताबिक़ नहीं है।

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कड़वी हुई मिठास गन्ने की

  • Team Hind Kisan
  • |
  • Mar. 30, 2018
भरपूर मेहनत, बम्पर फ़सल
लाखों एकड़ पर लहलहाते ईख,
फिर भी किसान के घर ग़रीबी

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13 साल में पहली बार यूरिया की बिक्री में गिरावट

  • Mar. 30, 2018
2005 के बाद यूरिया की बिक्री में पहली बार गिरावट देखी गई है। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि इस साल 20 मार्च तक सिर्फ़ 2 करोड़ 90 लाख टन यूरिया की बिक्री हुई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 1.4 प्रतिशत कम है।

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हज़ारों ट्रैक्टर के साथ यूपी की सड़कों पर उतरे किसान

  • Mar. 28, 2018
दस साल पुराने डीज़ल ट्रैक्टर पर प्रतिबंध के विरोध में मंगलवार को हज़ारों किसान सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के किसानों ने डीएम कार्यालयों का घेराव किया। किसानों ने सरकार के फ़ैसले को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि वो हर दस साल में नया ट्रैक्टर नहीं ख़रीद सकते।

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गुजरात में गहराया पेयजल का संकट

गुजरात में पीने के पानी का संकट गहरा रहा है। पानी के अभाव में कई इलाकों में सप्लाई या तो बंद करनी पड़ी है या उसमें कटौती की गई है।

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राजकोट में पानी के लिए लंबी कतारें

गुजरात के राजकोट में पानी के लिए महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है। गांवों में पानी के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती हैं। महिलाओं को गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर पानी के इंतजाम करने पड़ते हैं।

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सरकारी कोताही की कहानी

  • Mar. 27, 2018
महाराष्ट्र में इसी महीने हुए किसानों के ‘लॉन्ग मार्च’ में वनवासियों की बड़ी संख्या में हुई भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। मार्च के आयोजकों ने सम्पूर्ण कर्ज़ माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे किसानों की मांगों के साथ-साथ वनाधिकार क़ानून यानी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के बड़े पैमाने पर हुए उल्लंघनों का मुद्दा भी उठाया।

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दलितों-गरीबों से कितना निभाया मोदी सरकार ने वादा?

ये आम शिकायत है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। साथ ही कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आबादी का संकट गहराया है।

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किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर अगले महीने रिपोर्ट

  • Mar. 26, 2018
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के बारे में सुझाव देने के लिए गठित दलवई समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट अगले महीने तक सौंपेगी। 2015-16 के मुकाबले 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की दिशा में दलवई समिति अब तक रिपोर्ट का 14 खंड लिख चुकी है। इनमें किसानों की आय को सात वर्ष में दोगुना करने के लिए कई तरीके सुझाए गये हैं।

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किसी वक़्त गिर सकती है स्कूल की छत!

ग़ाज़ीपुर के क़ुतुबपुर में बच्चे स्कूल के बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। 13 साल पहले बनी स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि वो कभी भी भर-भराकर गिर सकती है।

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The Filthy Reality of Swachh Bharat

If you visit the Swachh Bharat website or check its’ twitter handle, you will find several colorful materials. You will see superstar Shahrukh Khan endorsing Swachh Bharat.

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ढाल की तलाश?

  • Mar. 23, 2018
भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य सूची का विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में सुधार का कोई बेहतरीन सुझाव केंद्र के पास हो, तब भी वह उसे खुद लागू नहीं कर सकता। उस हाल में उसके पास एक ही तार्किक रास्ता होगा कि इसके लिए वह राज्य सरकारों को प्रेरित करे।

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गुजरात के गांवों में पानी के लिए त्राहिमाम्

कुआं खोदकर पानी पीने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। गुजरात के छोटा उदयपुर में आप इसे साक्षात देख सकते हैं। यहां लोग घड़े भर पानी के लिए ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं।

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कुआं खोदकर पानी पीते हैं ये लोग

आपने कुआं खोदकर पानी पीने वाली कहावत तो सुनी होगी, लेकिन गुजरात के इन लोगों के लिए पानी पीने के लिए ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं। कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं।

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किसानों की आत्महत्या में कमी, मज़दूरों में बढ़ोतरी

  • Mar. 22, 2018
सरकार के मुताबिक़ 2016 में किसान आत्महत्या के मामलों में 21 फ़ीसदी की गिरावट आई है। बुधवार को राज्यसभा में कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से ये जानकारी दी।

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हाथ लगाते ही उखड़ने लगी सड़क

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर में महज एक दिन पुरानी सड़क की हालत ऐसी है कि लोगों ने जब झाड़ू लगाई तो सड़क की गिट्टियां उखड़ने लगीं। यही नहीं, लोगों ने जब सड़क पर हाथ फेरा तो सड़क बिखरने लगी।

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इंसाफ़ पलटने का दौर !

  • Mar. 21, 2018
इसकी आशंका थी। अनुभव यही है कि किसी समाज पर जो सोच हावी रहती है, अक्सर न्यायपालिका भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए को भोथरा करने के लिए उस पर कई सीमाएं लगा दी थीं।

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गौरक्षा के नाम पर हिंसा के ख़िलाफ़ सम्मेलन

दिल्ली में भूमि अधिकार आंदोलन के सम्मेलन में देश भर से गौरक्षा के नाम पर हिंसा से पीड़ित लोग शामिल हुए। पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई।

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गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ लोग एकजुट

  • Mar. 20, 2018
देश भर में गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में देश भर से लोग जुटे। इस सम्मेलन में हिंसा से पीड़ित परिवारों ने अपनी आपबीती सुनाई।

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सकंट में कपास की खेती

  • Mar. 20, 2018
साल 2018-19 में देश में कपास की खेती में 12 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कपास में पिंक बॉलवार्म कीड़े के संक्रमण के चलते कपास की खेती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

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बातों से बात नहीं बनती!

  • Mar. 20, 2018
नई कृषि निर्यात नीति के प्रारूप में कई बिंदुओं पर नब्ज़ सही पकड़ी गई है। मगर क्या अब भारतीय जनता पार्टी सरकार सही इलाज करेगी? ऐसा करने के लिए उसे अपनी कई नीतियों की दिशा बदलनी होगी।

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जो चुनौती रोज़ गंभीर हो रही है

  • Mar. 19, 2018
भारत भूमंडलीकरण के अगले दौर के साथ ऊंचाइयों को छू सकता है, या फिर घोर बेरोज़गारी का शिकार हो सकता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है, जो पहली बार कही गई हो। ना सिर्फ अर्थशास्त्री, बल्कि हमारे कई राजनेता भी इस चुनौती का ज़िक्र करते रहे हैं।

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वनवासियों की कीमत पर नहीं

  • Mar. 17, 2018
सरकारी नीतियां अक्सर ऊंचे मकसद बताते हुए लुभावने शब्दों में लिखी जाती हैं। अतः उनकी बारीकियों में छिपे आशंका के बिंदुओं पर तुरंत ध्यान नहीं जाता। इसीलिए यह ज़रूरी है कि नीति दस्तावेज/मसविदे पर जानकार और आम नागरिक पूरी गंभीरता और तसल्ली से गौर करें।

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महिला किसान की संख्या बढ़ी

  • Mar. 16, 2018
पिछले 13 वर्षों में खेती में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2005-06 में देश में 11.70 फ़ीसदी महिलाओं के पास खेतिहर ज़मीन थी, लेकिन 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर 12.78 फ़ीसदी हो गया।

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जारी हुई धनराशि आवंटित से आधी !

  • Mar. 16, 2018
मोदी सरकार की ज़्यादातर बहुचर्चित योजनाओं में जारी की गई रकम आवंटित धनराशि से आधी है। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में ये जानकारी दी।

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13 साल से स्कूल के इंतजार में बच्चे

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर दीवार तक नहीं है। खुले मैदान में विद्यार्थी बैठकर पढ़ते हैं।

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‘आयुष्मान भारत’ की पोल

  • Mar. 16, 2018
‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ का ऊंचा सपना 2018-19 के बजट के साथ बीजेपी सरकार ने देश को दिखाया।

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तेलंगाना बजट में किसानों के लिए क्या है ?

  • Mar. 15, 2018
तेलंगाना में आज वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बजट पेश किया गया। बजट में 12,000 करोड़ रुपये किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के लिए आवंटित किए गए हैं।

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राजस्थान के जोधपुर जिले में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

  • Mar. 15, 2018
राजस्थान के जोधपुर ज़िले में भारतीय किसान संघ ने आज ज़िला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन सौंपने के बाद ज़िलाधिकारी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया।

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लखनऊ में किसान प्रतिरोध रैली, शामिल हुए हजारों किसान

  • Mar. 15, 2018
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसानों ने गुरुवार को राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों की ख़िलाफ़ “किसान प्रतिरोध रैली” का आयोजन किया। राज्य भर से हज़ारो किसान ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले इकट्ठा हुए।

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तीन साल बाद भी नहीं मिला मृदा स्वास्थ्य कार्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का ऐलान किया था, तो किसानों ने इसे मददगार योजना मानी।

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किसान संघर्ष का नया रण-क्षेत्र

  • Mar. 15, 2018
किसान आंदोलन के मौजूदा दौर में ओडीशा संघर्ष का नया मैदान बना है। यह कृषि क्षेत्र और पिछड़े राज्यों के प्रति मेनस्ट्रीम मीडिया के हिकारत भरे नजरिए की ही मिसाल है कि इस आंदोलन को लेकर देश में वैसा माहौल नहीं बना पाया है, जैसा हाल में महाराष्ट्र के मामले में हुआ।

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हाथों में फांसी का फंदा लेकर डीएम ऑफ़िस पहुंचा किसान

  • Mar. 14, 2018
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर एक किसान फांसी का फंदा लेकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंच गया। दरअसल पीड़ित किसान अविनेश चौहान ने पिछले साल 28 दिसंबर में धान को समर्थन मूल्य पर बेचा।

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ज़मीन बचाने के लिए आदिवासियों की महापंचायत

  • Mar. 14, 2018
मध्य प्रदेश के धार जिले में आदिवासियों का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले रहा है। अपनी जमीन बचाने और संवैधानिक अधिकारों के लिए आदिवासी समुदाय सड़कों पर आ गया है। दरअसल धार की मनावर तहसील में अल्ट्राटेक सीमेंट की नई फैक्ट्री बन रही है।

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फ़सल बीमा का सच

  • Mar. 14, 2018
जो आम तजुर्बा है, अब खुद सरकारी आंकड़ों ने उसकी पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए अपना‘फ्लैगशिप स्कीम’ बताती रही है।

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महाराष्ट्र के किसानों ने वापस लिया आंदोलन !

  • Mar. 13, 2018
महाराष्‍ट्र में किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। सोमवार 12 मार्च को मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से मुलाक़ात के बाद इस बात का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को उनकी मांगे मानने का लिखित आश्वासन दिया, इसके बाद किसान विशेष ट्रेनों से अपने अपने घर लौटने लगे।

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#Simplify में Ayushman Bharat

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 13, 2018
मोदी सरकार ने बजट 2018-19 में दुनिया की सबसे बड़ी Health Insurance Scheme शुरु करने का ऐलान किया है। 10 करोड़ ग़रीब परिवारों को फ़ायदा पहुंचाने वाली ये स्कीम 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से लागू होगी।

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मोदी सरकार की एक ‘टॉप प्रायोरिटी’ का हाल

फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसान भी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में है। और जब मैं टॉप कहता हूं, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए... तीन सब्ज़ियां जरूर नजर आएंगी। टोमैटो, अनियन और पोटैटो - नरेंद्र मोदी

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झूठ का दौर

  • Mar. 10, 2018
भारत में खेती का संकट बढ़ता जा रहा है, इसकी पुष्टि एक बार फिर सरकारी आंकड़ों से हुई है। कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को राज्य सभा में बताया कि 2017-18 में कृषि की विकास दर 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये दर 6.3 फ़ीसदी थी।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डॉक्टरों का खुला ख़त

राष्ट्रीय पोषण मिशन में सरकार ने ऐलान किया था कि 2010 तक बच्चों की कम वृद्धि, अल्प-पोषण और कम वज़न को सालाना 2 फ़ीसदी की दर से कम करना है। लेकिन, कामकाजी महिलाओं, ख़ासकर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं मिलने के चलते ये योजना खटाई में पड़ सकती है।

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बुंदेलखंड: सूखे, ओले से उबरे तो बारिश ने कमर तोड़ दी

किसानों की फ़सल तैयार थी, लेकिन बेमौसम बरसात के चलते खेतों में पड़ी फ़सलों के बर्बाद होने की आशंका बढ़ गई है। मंडियों में भी खुले में पडी बोरियों के भीगने का डर है।

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मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी का हाल देखिए!

किसानों को प्रति किलो आलू की लागत पड़ रही है 8-9 रुपए और उन्हें बाज़ार से मिल रहे हैं 2 रुपए। न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारत कर मोदी सरकार ने आलू किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी है।

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महिलाओं को किसान कब माना जाएगा?

  • Mar. 08, 2018
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने संदेश में मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने उचित ही यह कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुरुष और महिलाओं- दोनों ने अहम भूमिका निभाई है।

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किसके लिए है पेस्टीसाइड बिल?

  • Mar. 07, 2018
यह स्वागत-योग्य है कि केंद्र ने कीटनाशकों के बेहतर प्रबंधन के लिए नया कानून बनाने की पहल की है। पिछले 19 फरवरी को उसने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का मसविदा जारी किया। यह भी अच्छी बात है कि उसने इसे पारित कराने की जल्दबाज़ी नहीं दिखाई है और कहा है कि इसे अगले 2 से 3 महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

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डिजिटल इंडिया के फेर में फंसे नगड़ी के लोग

झारखंड के नगड़ी में डीबीटी योजना से लोग खासे परेशान हैं। डीबीटी योजना से पहले गरीबों को 1 रुपये किलो चावल मिलता था, अब वही चावल 32 रुपये में खरीदते हैं जिसके लिए सब्सिडी का इंतजार करना पड़ता है। देखिए नगड़ी से ये खास रिपोर्ट

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क्या हुआ तेरा वादा?

  • Mar. 06, 2018
उत्तर प्रदेश के पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसानों से होने वाली धोखाधड़ियों का जिक्र किया था। तब उन्होंनेवादा किया था कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को इससे निज़ात दिलाई जाएगी।

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गाजीपुर में 12 साल से बन रहा पुल

सरकारी उदासीनता का शिकार पुल
12 साल में दोगुनी हो गई है लागत
पीपा पुल से काम चला रहे हैं लोग
गाजीपुर से अमितेश की ख़ास रिपोर्ट

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कड़वा सच अब सामने है

  • Mar. 01, 2018
मध्य प्रदेश ने लगातार पांच बार ‘कृषि कर्मण पुरस्कार’ जीता था। उससे ये राय बनना लाजिमी था कि खेती-बाड़ी में वहां असाधारण प्रगति हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस देने की नीति की तब खूब तारीफ हुई थी।

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सांप्रदायिक नीतियों का भयानक परिणाम

मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम साल है। किन उपलब्धियों और कामयाबियों को लेकर बीजेपी फिर जनता के पास जाएगी, इसको लेकर सरकार की बेचैनी अब साफ़ नज़र आ रही है। अच्छे दिनों के वादे, भ्रष्टाचार-मुक्ति, विकास और रोज़गार के बड़े-बड़े दावों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। चुनावी रैलियों में जनता से कांग्रेस पार्टी के 60 सालों की ‘कोताहियों’ को ठीक करने के लिये सिर्फ़ 60 महीने देने की गुहार तब नरेंद्र मोदी ने की थी।

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आमदनी दोगुनी करने का रोडमैप?

मोदी सरकार ने 2022 तक किसान आमदनी दोगुनी करने का ऐलान किया है। जबकि कार्यकाल अगले साल ख़त्म होना है। ऐसे में किसान नेता और विशेषज्ञ वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि इस हवाई घोषणा का आख़िर आधार क्या है ?

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दिल्ली घेरने के लिए हजारों किसानों का कूच

केंद्र सरकार के इशारे पर पूरी दिल्ली की नाकेबंदी
देश के कई राज्यों से आ रहे किसान नेता हिरासत में
यूपी, हरियाणा, फरीदाबाद में नेताओं को रोका गया
दिल्ली में धरना-प्रदर्शन की नहीं मिल रही इजाजत
किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोक रही सरकार?

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बीजेपी सरकार की
गौ-नीति - Part 1

किसानों के गले की फांस बनी बीजेपी सरकार की गौ नीति, तो गोवंश के लिए भी मुश्किल। जानवरों के खुला घूमने से फ़सलों को खतरा तो सड़क पर बढ़ गए हैं हादसे। बिक्री पर से रोक हटने का भी नहीँ हुआ असर। जानबूझ कर बुलाई गई मुसीबत की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी?

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बीजेपी सरकार की
गौ-नीति - Part 2

किसानों के गले की फांस बनी बीजेपी सरकार की गौ नीति, तो गोवंश के लिए भी मुश्किल। जानवरों के खुला घूमने से फ़सलों को खतरा तो सड़क पर बढ़ गए हैं हादसे। बिक्री पर से रोक हटने का भी नहीँ हुआ असर। जानबूझ कर बुलाई गई मुसीबत की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी?

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Challenges before ‘Ayushman Bharat’

Ayushman Bharat is a nice name for a scheme that promises health insurance to nearly 40 percent of Indian population. Any such intent that offers insurance cover of Rs 5 Lakh to 10 crore families must be welcomed.

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आखिर ‘किसान सीज़न’ का सच क्या है?

किसान अचानक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए दिखते हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार भी खुद को किसानों की हितैषी दिखाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, जबकि हकीकत यह है कि पिछले साढ़े तीन साल में ग्रामीण इलाके में बढ़े संकट का एक प्रमुख कारण उसकी ही नीतियां हैं।

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No Prime Minister, selling Pakodas is not employment

I admit I felt hurt by Prime Minister Narendra Modi’s recent assertion that a person earning Rs 200 a day by selling pakodas is also employed.

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भारी पड़ा भावांतर, क्यों नाराज़ हैं किसान?

क्यों फिर से ठगा महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश का किसान?
क्यों खेती बन चुकी है घाटे का सौदा?
क्यों पड़ गया भावान्तर भारी?
देखिये इस रिपोर्ट में, सीधे प्रदेश के खेतों और मंडियों से ज़मीनी हक़ीक़त

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बजट पर देश के 191 किसान संगठनों की प्रेस कांफ्रेंस

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार की घेराबंदी
डेढ़ गुना मूल्य से सुप्रीम कोर्ट में मुकर चुकी है सरकार
किसान नेताओं ने बताया गुमराह करने वाला बजट
मोदी सरकार पर लगाया सफेद झूठ बोलने का आरोप
आखिर सरकार से क्यों नाराज़ हैं किसानों के संगठन?

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केंद्रीय बजट : किसान नेताओं के सवाल #चर्चा

केंद्रीय बजट में किसानों से किए गए लुभावने वादों की गहराई और भविष्य का विश्लेषण करते देश के विख्यात किसान नेता सरदार वी एम सिंह और राजू शेट्टी जी... देखिए क्या हैं किसान नेताओं के सवाल।

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बजट से नाखुश किसान

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों को खुश करने की कोशिश की लेकिन यह लगता नहीं की वह इसमें कामयाब हुए। किसान संगठन खुश नहीं है और उन्होंने आंदोलन तेज करने का एलान किया है ।

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ग्रामीण संकट के राजनीतिक परिणाम

क्या बीजेपी ग्रामीण आबादी में बढ़ती नाराज़गी से परेशान है? गुजरात के विधानसभा चुनाव और राजस्थान के उपचुनावों में पार्टी को झटके लगे। उसके बाद से किसानों को लुभाने की कोशिश हो रही है।

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बजट सत्र का आगाज़, राष्ट्रपति ने पेश किया भविष्य का ख़ाका

सरकार अगले बजट की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कृषि मंत्रालय पिछले बजट में लघु सिंचाई के लिए आवंटत 5000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को लेकर नियम ही नहीं बना पाई है।

इस फंड के तहत 1.6 मिलियम हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजना के तहत लाया जाना था। गौरतलब है कि देश में अब भी आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है।


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