MSP

MSP पर अनाज खरीद को लेकर कांग्रेस का बड़ा खुलासा

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  • Dec. 12, 2019
चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सूरजेवाला ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसलों की खरीद और FCI को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है.

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धान का भाव नहीं, क्या करें किसान?

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  • Nov. 12, 2019
उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो गई है लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और बाजार में चल रहे भाव पर धान बेचने में घाटा दिख रहा है.

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धान खरीद पर सियासत

छत्तीसगढ़ में धान खरीद पर सियासत जारी है. राज्य की भूपेश बघेल सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीद के साथ ही केंद्र से अतिरिक्त खरीद की मांग कर रही है.

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छत्तीसगढ़ सरकार करेगी दिल्ली कूच

अब तक आपने किसानों और आम जनता को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए दिल्ली में आंदोलन करते देखा है लेकिन अब सरकारों के सामने ऐसी नौबत आ गई है.

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धान खरीद पर सरकार ने खड़े किए हाथ

हरियाणा में मनोहरलाल खट्टर की गठबंधन की सरकार किसानों को राहत देने के वादे के साथ सत्ता में लौटी हो लेकिन जमीन हकीकत इससे अलग है.

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फसलों की कीमतें MSP से कम

केंद्र सरकार हर साल फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है और इससे किसानों की आय बढ़ने के दावे करती हैं लेकिन जमीन पर किसानों को अच्छी कीमत तो छोड़िए अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.

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MSP पर सरकारी दावे से किसान नाखुश

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  • Oct. 28, 2019
केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी की फसलों की नई एमएसपी का एलान किया था. सरकार की तरफ से दावा किया गया कि उसने फसल की कीमत लागत से 109 फीसदी तक बढ़ा दी है.

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चार साल में MSP बढ़ोत्तरी सबसे कम

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  • Oct. 25, 2019
केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों की आय दोगुनी होने के दावे किए हैं लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं पर तय एमएसपी में ये इजाफा पिछले 4 साल में सबसे कम है. शशांक पाठक की रिपोर्ट

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किसानों को नहीं मिल रही MSP

कभी हां, कभी ना और फिर हां, कुछ ऐसा हाल हो रहा है हरियाणा की सरकारी खरीद को लेकर. हरियाणा की मंडियों में धान की आवक बढ़ी तो खट्टर सरकार ने वक्त से पहले धान खरीदी शुरू करा दी .

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हरियाणा के किसानों की समस्याएं

हरियाणा की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में 21 अक्टूबर को किसे चुनती है, ये तो 24 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार चुनाव में किसानों का मुद्दा छाया रहने वाला है.

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किसान मांग रहे मक्के की सरकारी खरीद

मध्य प्रदेश में मक्का की खेती करने वाले किसान केंद्र सरकार से इसकी सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए किसानों ने पांच दिन का धरना भी शुरू किया है. मध्य प्रदेश से कौशल किशोर चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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दिल्ली में जुटेंगे यूपी के किसान

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  • Sep. 18, 2019
भारतीय किसान संगठन की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर समेत कई जिलों के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं.

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MSP में सौदा पत्रक कानून बना बाधा

छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय लाया गया सौदा पत्रक कानून अभी लागू है.

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घाटे का सौदा बनी आलू की खेती

उत्तर प्रदेश में आगरा के आलू किसानों की बदहाली से तो आप सब वाकिफ है ही. कुछ ऐसा ही हाल मुरादाबाद के आलू किसानों का है.

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किसानों का जैविक जागरूकता अभियान

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  • Sep. 10, 2019
किसानों को फसलों के सही दाम ना मिलने की मुश्किल किसी से छिपी नहीं हैं.

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गणित बदलने से कैसे बदलेगी सच्चाई

किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही. आर्थिक मंदी ने भी गणित बिगाड़ दिया है. ऐसे में मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, ये सवाल और भी बड़ा हो गया है.

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कैसे बढ़ती है आलू की कीमत

आलू किसान अब बदहाली, लाचारी और मायूसी जीता जागता नमूना बन गए हैं. बीते कई सालों से आलू किसान लागत से कम कीमत से जूझ रहे हैं.

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जमीन के उचित मुआवजे की लड़ाई

हरियाणा के चरखी दादरी में ग्रीन कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है. किसान जमीन के लिए तय मुआवजे को कम बताकर इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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बंद होने लगे कोल्ड स्टोर

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  • Aug. 23, 2019
आलू किसानों की ये परेशानी केवल आलू किसानों तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराती जा रही है. इसका सबसे बुरा असर कोल्ड स्टोरेज चलाने वालों पर भी पड़ा है.

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यूपी के आलू किसान बेहाल

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  • Aug. 23, 2019
मोदी सरकार TOP यानी Tomato, Onion और Potato को बढ़ावा देने की बात करती है लेकिन जमीनी हकीकत है कि इनकी खेती से जुड़े किसान घाटे से परेशान हैं. किसानों को मुनाफा तो दूर फसलों की लागत तक नहीं मिल पा रही है.

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MSP से नीचे जा सकती हैं दाल की कीमत

सरकार भले ही किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत दिलाने के दावे करे लेकिन उसकी अदूरदर्शी नीतियां ही किसानों के लिए घाटे की वजह बन रही हैं. दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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कहां गुम हुए 'किसान मुक्ति बिल'

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  • Aug. 03, 2019
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान किसानों ने अपनी परेशानियां बताने के लिए कई बार प्रदर्शन किए. उन्होंने अपने लिए दो बिल लाने की मांग भी की. दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने ताबडतोड़ बिल पास करवा रही है लेकिन किसान मुक्ति बिल को भूल गई है. दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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पलायन को मजबूर किसान

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  • Jul. 12, 2019
झारखंड के जमशेदपुर में बादलों से मिल रही मायूसी किसानों पर भारी पड़ रही है. खेती कर पाने की उम्मीद टूटने के के बाद अब वे रोजी-रोटी के जुगाड़ में अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. झारखंड के जमशेदपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट.

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कैसे मजबूत होगी खेती?

समाज के सभी वर्गों और किसानों के समर्थन से दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. किसान सम्मान निधि के चलते कृषि मंत्रालय का आवंटन तो बढ़ा लेकिन खेती-किसानी को संकट से उबारने से जुड़े कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया.

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बजट से निराश किसान!

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  • Jul. 05, 2019
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसानों को राहत की उम्मीद थी लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. वो इस बजट को किसानों का मजाक उड़ाने वाला बता रहे हैं.

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MSP पर नहीं बिक रही उड़द और मूंग

एक तरफ तो सरकार खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का एलान कर रही है तो वहीं मध्य प्रदेश में किसान मूंग और उड़द की फसल मिट्टी के भाव बेचने को मजबूर है क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू ही नहीं की है.

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समय से पहले MSP पर खरीद बंद

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  • Jul. 01, 2019
हरियाणा में किसानों से अनाज की खरीद करने वाली एजेंसियां मनमानी पर उतर आई हैं. राज्य सरकार का आदेश होने के बावजूद सूरजमुखी की खरीद को वक्त से पहले बंद कर दिया गया है.

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बजट से राहत की उम्मीद

आम बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है. पंजाब के किसानों की इससे क्या उम्मीदें हैं? ये जानने के लिए बलबीर सिंह राजेवाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने.

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खेती-किसानी से जुड़ी चुनौतियां

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इससे किसानों को काफी उम्मीदें हैं.

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बजट से किसानों की उम्मीदें

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसानों को कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की उम्मीदें हैं. वहीं किसानों की आवाज उठाने वालों की इस बजट से क्या आशाएं हैं.

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कब मिलेंगे फसल के उचित दाम?

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  • Jun. 12, 2019
केंद्र सरकार ने सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर दिया है लेकिन पंजाब में किसानों के लिए ये दूर की कौड़ी साबित हो रहा है. यहां पर इसकी खरीद ना शुरू होने से किसान इसे औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं.

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केंद्र नहीं ले रहा एमपी का गेहूं!

पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार एक तरफ किसान हितैषी होने के दावे कर रही है. दूसरी तरफ अपने फैसलों से किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है.

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अनाज भंडारण बनी चुनौती

गोदाम सरकारी खरीद के अनाज से भरे हैं. गेहूं के बंपर उत्पादन के बाद इसे रखने की चुनौती खड़ी हो गई है. इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज को बढ़ाने पर विचार कर रही है.

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किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार

आम चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू कर दिया है.

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किसानों को मिलेगी पेंशन!

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  • Jun. 01, 2019
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान योजना के विस्तार के अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी है. इस पेंशन के लिए आधा प्रीमियम किसान जबकि आधा प्रीमियम सरकार चुकाएगी.

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गेहूं खरीद में देरी से परेशान किसान

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की सरकारी खरीद की सुस्त रफ्तार से किसान परेशान है. मंडी में फसल बेचने के लिए किसान कई-कई दिन इंतजार करने को मजबूर हैं. उत्तर प्रदेश के झांसी से अजय झा की रिपोर्ट.

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रुक नहीं रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला

देश के ज्यदातर किसान भारी कर्ज़ में हैं लेकिन क्या कर्जमाफी और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसान आत्महत्या रोकने में कामयाब साबित हुई हैं जवाब है नहीं.

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फायदे में मक्का किसान

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  • May. 06, 2019
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की अनाज मंडियों में एक तरफ सोयाबीन किसान फ्लैट रेट नहीं मिलने से परेशान हैं तो वहीं मक्का किसान एमएसपी पर फसल बेचने के बजाए खुले बाजार का रुख कर रहे हैं. आखिर क्या है इसकी वजह?

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कब सुधरेगी सरकारी खरीद

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  • May. 01, 2019
चुनावी मौसम में मोदी सरकार भले ही किसानों को लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के दावे कर रही हो पर किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है.
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MSP पर फसल बिकना मुश्किल

चुनावी मंचों से किसानों की बातें हो रही हैं. मोदी सरकार अन्नदाताओं को डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन देने के दावे कर किसानों को लुभाने में जुटी है
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MSP है पर खरीद केंद्र नहीं

मोदी सरकार किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के दावे कर रही है लेकिन किसानों के हाथ केवल वादा ही लग रहा है. उत्तर प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद अब तक नहीं शुरू हो पाई है.

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आढ़तियों की मनमानी से नाराज किसान

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  • Apr. 03, 2019
किसानों को तय MSP पर अपनी फसल की उचित कीमत मिलना एक मुश्किल सौदा साबित हो रहा है. उस पर से किसानों को व्यापारियों की मनमानी से जूझना पड़ रहा है. भोपाल में ऐसे ही मामले को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया.

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MSP पर खरीद में देरी से परेशान किसान

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  • Mar. 31, 2019
मध्य प्रदेश के आगर मालवा के किसान MSP पर गेहूं की खरीद शुरू होने में देरी से मायूस होने लगे हैं.यहां 25 मार्च से मंडियों में खरीदी होनी थी, लेकिन किसानों को खरीद का मैसेज ना मिलने से अब तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है.

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मेरी फसल-मेरा ब्योरा योजना पर सवाल

हरियाणा सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' नाम से योजना शुरू की है लेकिन ये योजना पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है. ईशा ठाकुर की रिपोर्ट.

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कब रुकेगी किसानों की खुदकुशी

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या थमने का नाम नहीं ले रही है. 2014 से 2018 के बीच राज्य के 14 हजार 35 किसानों ने आत्महत्या की. राज्य सरकार ने 2017 में किसान की कर्जमाफी का एलान किया था लेकिन इसके बाद भी 4500 किसानों ने आत्महत्या की.

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CM कुमारस्वामी का पीएम पर निशाना

किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मोदी सरकार पर राज्य के किसानों को योजना का लाभ ना देने और कर्जमाफी के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है.

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किसानों को लुभाने की कवायद

लोक सभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस बार किसानों के मुद्दे भी राजनीति के केंद्र में हैं।

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सरसों के दाम गिरे

मोदी सरकार चुनाव से पहले किसानों को लागत की डेढ़ गुना कीमत दिलाने के ढिंढोरे पीट रही है लेकिन किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दूर की कौड़ी बना हुआ है।

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अच्छे दिन को तरसते गांव

मोदी सरकार के पांच साल में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बदहाल हुआ है। यूपीए के पांच साल के मुकाबले बेशक मोदी राज में महंगाई काबू में रही लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजदूरी महज 0.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी।

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किसानों को लुभाने में जुटी बीजेपी

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  • Mar. 12, 2019
पांच साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी को चुनाव से पहले किसानों की याद सताने लगी है।

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किसान आंदोलन का दूसरा दिन

महाराष्ट्र में हजारों किसानों ने पैदल नासिक से मुंबई की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है।

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20 फरवरी से लॉन्ग मार्च

किसानों के इस लॉन्ग मार्च को लेकर AIKS के महासचिव हन्नान मोल्लाह से बात की हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने।

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कर्ज की खेती, मौत की फसल

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  • Feb. 11, 2019
मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6000 रुपये देने का ऐलान किया है लेकिन इससे कर्ज में फंसे किसानों की नाउम्मीदी दूर होने का नाम नहीं ले रही है।

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आदित्यनाथ सरकार का तीसरा बजट

यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले पेश बजट में योगी सरकार ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है। सरकार ने अनाज की सरकारी खरीद और सिंचाई के लिए बजट बढ़ाने पर ध्यान दिया है।

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किसानों का आमरण अनशन जारी

मोदी सरकार छोटे किसानों को सालाना 6000 रुपए देकर किसान हितैषी होने का दम भर रही है पर किसानों ने इसे ना केवल शिगूफेबाजी बल्कि अपने साथ भद्दा मज़ाक़ बता रहे हैं।

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गन्ना किसानों को सही दाम मिलने के आसार

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के गन्ना किसानों को ज्यादा कीमत मिलने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. यहां जिला प्रशासन के सामने मिल मालिकों और किसानों की बैठक में 275 रु प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदने का फैसला किया गया है.

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किसानों को नहीं मिल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ

एमएसपी के जरिए किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों का खरीद ना होना किसानों का मुख्य मुद्दा है.

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किसानों को चुनावी वादा पूरा होने का इंतजार

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  • Jan. 12, 2019
छत्तीसगढ़ में किसानों से धान अभी भी पुरानी शर्तों के साथ खरीदा जा रहा है। इससे किसानों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से नंद कुमार साहू की रिपोर्ट।

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मंडी प्रशासन पर मनमानी का आरोप

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी खरीद का लाभ किसानों की जगह बिचौलियों को मिल रहा है।

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फसल बीमा योजना से किसानों का मोहभंग !

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  • Jan. 10, 2019
केंद्र की मोदी सरकार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ होने के दावे कर रही है।

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किसानों के मुद्दे पर AIKS का गांव बंद

मोदी सरकार की मज़दूर-किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर पूरे देश में रहा। बैंकों के साथ किसान संगठनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है।

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ऑनलाइन पोर्टल से किसानों के नाम गायब

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 08, 2019
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में किसानों को धान की फसल बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद एमएसपी पर उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है।

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गन्ना किसानों को भुगतान की रफ्तार सुस्त

सरकारें गन्ना किसानों को राहत देने दावे कर रही हैं। लेकिन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़ता ही जा रहा है।

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MSP पर बेची फसल का भुगतान नहीं

मध्य प्रदेश के सतना में किसानों को दिये जा रहे एमएसपी उनके लिए परेशानी की वजह बन गयी है।

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कोयंबटूर - किसानों ने रखी कर्जमाफी, ब्याज से राहत और उचित मूल्य की मांगें

सोमवार को 14वें तमिलनाडु किसान क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कोयम्बटूर में किया गया। इस सम्मेलन में किसानों से जुड़े अनेक मुद्दे उठाये गये और केन्द्र सरकार से पूरे भारत के किसानों की कर्जमाफी की मांग की गयी।

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एमएसपी से कम पर बिक रही है दाल

दाल की आयात में कमी ना आने की वजह से बंपर पैदावार के बावजूद उचित दाम नहीं मिल रहा है.

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झारखंड और ओडिशा सरकारें किसानों को देंगी पैसे

किसानों को खेती के संकट से कैसे बाहर निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। कुछ राज्यों में सरकार कर्जमाफी तो कुछ किसानों को भुगतान की योजना लागू कर रही हैं।

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बालोद - बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान

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  • Dec. 20, 2018
छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने सरकारी खरीद के धान के रखरखाव की कलई खोल दी है।

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क्या बीजेपी पर भारी पड़ा किसानों का गुस्सा ?

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  • Dec. 13, 2018
पांच विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार के पीछे किसानों की नाराजगी को वजह माना जा रहा है।

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एमएसपी में बढ़ोत्तरी के बावजूद रकबे में गिरावट

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  • Dec. 11, 2018
खेती को लेकर किसानों के बीच निराशा बढ़ती जा रही है। एक आकलन के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोत्तरी के बावजूद रबी की फसलों के रकबे में भारी गिरावट आई है।

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सरकारी खरीद केंद्रों पर पसरा सन्नाटा

उत्तर प्रदेश में धान किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही।

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धान बेचने को भटक रहे हैं किसान

हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी खरीद का हाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। किसानों के धान खेत में ही लगे हैं, लेकिन जिले में धान की सरकारी खरीद रोकी जा चुकी है।

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इंदौर : किसानों का सोयाबीन का भुगतान लटका

मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन किसान भावांतर के जाल में उलझे हैं। फसल बेचने के बाद अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। इससे किसानों को दिवाली काली होती नजर आ रही है। देखिए इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट

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राजस्थान : मूंग किसानों को नहीं मिल रही MSP

राजस्थान में मूंग किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बेमानी साबित हो रही है। सरकारी खरीद केंद्र में खरीद नहीं हो पा रही है। इसके चलते किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है।

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सीहोर : MSP ना मिलने से बेहाल सोयाबीन किसान

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  • Oct. 27, 2018
मध्य प्रदेश में सीहोर के सोयाबीन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। भावांतर योजना भी किसानों को राहत देने में नाकाम साबित हो रहा है।

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लखीमपुर : धान की सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन लखीमपुर जिले के सरकारी खरीद केंद्रों में सन्नाटा पसरा है।

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नागौर : रजिस्ट्रेशन में देरी से नाराज किसानों का प्रदर्शन

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 24, 2018
राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उपज बेचने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। नागौर में रजिस्ट्रेशन न होने से नाराज किसानों ने खरीद केंद्र में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। देखिए नागौर से सुशील कुमार दिवाकर की रिपोर्ट

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सहारनपुर - गन्ना किसानों की भूख हड़ताल जारी

  • Oct. 24, 2018
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गन्ना किसान शाकुंभरी चीनी मिल के गेट के सामने पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे शुगर मिल को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। किसान 20 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा है।

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जींद : MSP पर बाजरे की खरीद में देरी से परेशान किसान

सरकारें किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना कीमत देने दावे कर रही हैं। लेकिन सरकारी खरीद में देरी से हरियाणा के बाजरा किसानों को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही। देखिए रोहताश भोला की रिपोर्ट

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कम कीमत पर बाजरा बेंचने को मजबूर किसान

  • Oct. 17, 2018
केंद्र सरकार किसानों को फसलों की लागत की डेढ़ गुना कीमत देने के दावे कर रही है लेकिन किसानों को इसका फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा।

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मध्य प्रदेश : ना भाव, ना भावांतर

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  • Oct. 17, 2018
मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल कटने लगी हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी खरीद ना शुरू होने से किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं। देखिए इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट

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धान की सरकारी खरीद में देरी

सरकारें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने की दावे कर रही हैं। लेकिन किसान अपनी उपज ही नहीं बेच पा रहे। हरियाणा के कैथल में धान किसानों को मंडियों से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। देखिए कैथल से विनोद सैनी की रिपोर्ट

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अजमेर : औने-पौने दाम पर मूंग बेचने को मजबूर किसान

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  • Sep. 21, 2018
केंद्र सरकार ने किसानों को उपज की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। लेकिन किसानों तक इसका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। अजमेर के मूंग किसान अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

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पीएम-आशा से किसान संगठन नाराज

  • Sep. 17, 2018
किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को शामिल करने से व्यापारियों को फायदा होगा। किसान संगठनों ने ये भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए सरकार फसलों की सरकारी खरीद से खुद को अलग करने की जमीन तैयार कर रही है।

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फेल भावांतर भरोसे किसान कल्याण

केंद्र सरकार ने किसानों को कीमतों में गिरावट की मार से बचाने के लिए पीएम-आशा नाम की नई योजना तैयार शुरू की है। लेकिन नई योजना में केंद्र सरकार सिर्फ 25 फीसदी फसलों की खरीद करेगी। बाकी जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

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किसानों को कीमतों की मार से बचाने के लिए नई नीति को मंजूरी

  • Sep. 12, 2018
मोदी सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से नई कृषि खरीद नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सरकारों को किसानों के संरक्षण के लिए विकल्प दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की भावांतर योजना की तर्ज पर तिहलन फसलों की खरीद के लिए नई योजना लाई गई है।

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एफसीआई ने खरीदा लक्ष्य से ज्यादा चावल

  • Sep. 08, 2018
भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने 2017-18 में लक्ष्य से ज्यादा चावल की खरीद की है। एफसीआई ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 380 लाख टन चावल खरीदा, जबकि लक्ष्य 375 लाख टन ही था।

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आगे का रास्ता

दिल्ली में पांच सितंबर प्रभावशाली मज़दूर-किसान संघर्ष रैली हुई। इसके आयोजकों में अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन शामिल थे। इसके पहले अखिल भारतीय किसान सभा ने पिछले मार्च महीने में मुंबई में बहुचर्चित लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था।

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MSP पर महाराष्ट्र कैबिनेट का फ़ैसला

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 25, 2018
महाराष्ट्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर फ़सल ख़रीदने को अपराध घोषित कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट।

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इस बार सोयाबीन की ज़्यादा पैदावार की उम्मीद

तीन प्रमुख राज्यों में इस बार सोयाबीन की दस फ़ीसदी से ज़्यादा बुआई हुई है। क्या है इसके पीछे वजह, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।

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महाराष्ट्र में MSP से कम पर ख़रीद अपराध

  • Aug. 24, 2018
महाराष्ट्र सरकार ने फसलों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम कीमत पर खरीदने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में ला दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक में महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया गया।

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मंदसौर में 25 अगस्त को किसान सम्मेलन

  • Aug. 21, 2018
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के किसानों को मनाने में जुट गए है। अपनी जन-आशीर्वाद यात्रा के दौरान वे 25 अगस्त को मंदसौर में किसान सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इस दौरान मंदसौर की कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना में खरीदे लहसुन, प्याज की राशि का भी भुगतान करेंगे।

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सिरसा : धरने के आठवें दिन किसानों ने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका

  • Aug. 13, 2018
हरियाणा के सिरसा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। किसानों ने फसल बीमा के क्लेम के भुगतान, सिंचाई के लिए नहरों में पानी और स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने जैसी मांग को लेकर 6 अगस्त को अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था।

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महंगी खादों ने बढ़ाई खेती की लागत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल से भारतीय किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्हे महंगे डीजल के साथ खादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में एमएसपी में हालिया बढ़ोतरी से किसानों को खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट

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दिल्ली में किसान नेताओं का प्रदर्शन

  • Aug. 09, 2018
दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ जोरदार प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां देशभर में जेल भरो आंदोलन में हज़ारों किसानों ने गिरफ्तारी दी, वहीं दिल्ली में किसान नेताओं ने अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद की।

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देशभर में जेल भरो आंदोलन की गूंज

  • Aug. 09, 2018
जेल भरो आंदोलन की गूंज देश के तमाम हिस्सों में सुनाई दी। हरियाणा के सिरसा ज़िले में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हज़ारों किसानों ने विरोध दर्ज किया। किसानों ने आंदोलन से जुड़ा मांगपत्र उपायुक्त को सौंपकर गिरफ्तारी दी।

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हिमाचल में हज़ारों किसानों ने दी गिरफ़्तारी

पूर्ण कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगों को लेकर किसानों के जेल भरो आंदोलन के तहत शिमला में प्रदर्शन हुआ। यहां सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारियां दीं। देखिए शिमला से योगराज शर्मा की ये रिपोर्ट।

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लाखों किसान देंगे गिरफ़्तारी

पूर्ण क़र्ज़मुक्ति, सीटू फॉर्मूले के आधार पर MSP तय करने समेत कई मांगों को लेकर किसान 9 अगस्त को देश भर में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का दावा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में वो और बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन

  • Aug. 08, 2018
अखिल भारतीय किसान सभा देशभर में 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेगी। आंदोलन से एक दिन पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसान सभा ने बताया कि देशभर के 400 से ज़्यादा ज़िलों में बीस लाख से ज़्यादा किसान और मज़दूर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और गिरफ्तारी देंगे।

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“बीस लाख किसान हमारे साथ”

अखिल भारतीय किसान सभा 9 अगस्त को देशभर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन की मांग और मुद्दों पर एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्ला से हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने ख़ास बातचीत की।

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भुगतान के बदले फ़सल वापस मिलने से नाराज किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 08, 2018
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार महीनों पहले एमएसपी पर खरीदी गई फसलें किसानों को वापस लौटा रही है। इससे नाराज किसानों ने अब सरकार से इच्छामृत्यु की इजाजत देने की मांग कर डाली है। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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हंगामे की भेंट चढ़ी कृषि पर अल्पकालिक चर्चा

  • Aug. 07, 2018
राज्यसभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की मुश्किलों पर अल्पकालिक चर्चा हंगामे की भेंट चढ़ गई। मंगलवार को दोपहर दो बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और बीजेपी सांसद अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की, उसी वक़्त तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सदन में नारेबाज़ी शुरू कर दी।

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सरकार पर किसान लगा रहे ठगी का आरोप

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 07, 2018
मध्य प्रदेश में सरकार को फसल बेचने वाले किसानों की मुश्किलें जारी हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राजगढ़ के बाद अब नरसिंहपुर जिले के किसानों को भुगतान की जगह तीन-चार महीने पहले खरीदी गई फसलें वापस लेने का फरमान सुना दिया है। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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किसानों के आंदोलन से जुड़ें भूतपूर्व सैनिक

  • Aug. 06, 2018
केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को लेकर पहली बार देशभर के कई संगठनों एक साथ जुड़ रहे है। इस बार पूर्व सैनिकों के संगठन ने किसानों और दलित संगठनों के साथ मिलकर सरकार का विरोध करने की ठानी है।

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MSP पर आंकड़े खोल रहे सरकारी दावों की पोल

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 05, 2018
केंद्र सरकार के अपने ही आंकड़े किसानों को फसल की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत देने के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। इससे कई राज्यों के किसान को नुक़सान होने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।

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संसद में गूंजा किसानों का मुद्दा

किसानों को कर्ज से मुक्ति और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार की मांग करने वाले दो निजी सदस्य विधेयक आखिरकार संसद में पेश हो गए।

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संसद में किसानों से जुड़े विधेयक पेश

  • Aug. 04, 2018
संसद के निचले सदन लोकसभा में शुक्रवार को किसानों के लिए बड़ा दिन रहा। सदन में अलग-अलग सांसदों ने किसानों से जुड़े कई विधेयक पेश किए। स्वाभिमानी पक्ष के सांसद राजू शेट्टी ने किसानों की क़र्ज़मुक्ति और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने की गारंटी से जुड़े विधेयक को पेश किया।

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सरकार कुछ कह रही, आंकड़े कुछ कह रहे

केंद्र सरकार खरीफ की फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का दावा कर रही है। लेकिन राज्य सभा में पेश उसके ही आंकड़े इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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संसद में किसानों के बिल

आखिरकार शुक्रवार, तीन अगस्त को लोक सभा में वो बिल पेश होंगे, जिनका मसविदा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने तैयार किया है। इन बिलों का संबंध किसानों की संपूर्ण ऋण मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने से है।

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ओडिशा: कर्जमाफी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

  • Aug. 01, 2018
ओडिशा में भी कृषि कर्जमाफी की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को नवनिर्माण कृषक संगठन के बैनर तले खुर्दा जिले में लगभग 5,000 किसानों ने पदयात्रा निकाली और जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा।

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MSP बढ़ाने से ख़रीफ़ की खेती बढ़ने का दावा झूठा

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 30, 2018
खरीफ की एमएसपी के ऐलान के बाद से केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इससे किसानों के दिन सुधरने लगे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। इस साल खरीफ़ के रकबे में भारी कमी आई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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पंजाब पहुंची किसान अधिकार यात्रा

  • Jul. 28, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ की देशव्यापी किसान अधिकार यात्रा जम्मू-कश्मीर से होती हुई पंजाब पहुंच चुकी है। किसान अधिकार यात्रा में शामिल किसान नेताओं और किसानों को जगह- जगह स्वागत किया गया। साथ ही यात्रा के दौरान कई गांवों में किसान सभाओं की भी आयोजन हुआ।

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एमएसपी पर मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं– ममता बनर्जी

  • Jul. 28, 2018
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने खरीफ की फसल पर एमएसपी मजह 200 रुपए बढ़ाई है, लेकिन प्रचार ऐसे कर रही है जैसे 50 फीसदी बढ़ाई गई हो।

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ख़रीदारी हो तभी MSP से फ़ायदा

जब सरकार ने हार्ड वर्क बनाम हॉर्वर्ड अर्थव्यवस्था पर बहस छेड़ी है, तब ये जानना ज़रूरी है की देश के कृषि क्षेत्र एवं पूरे ग्रामीण भारत के विकास के लिए योजना आयोग ने क्या भूमिका निभाई थी?

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पंजाब : धान की खेती का रकबा घटाने से चूकी सरकार

  • Jul. 27, 2018
पंजाब सरकार ने फसलों में विविधता लाने के लिए धान की खेती को घटाने, मक्का और कपास का रकबा घटाना का लक्ष्य रखा था। लेकिन वह इसमें विफल हो गई है। बीते साल धान की खेती का रकबा 30.07 लाख हेक्टेयर था, जिसे इस साल घटाकर 28-29 लाख हेक्टेयर किया जाना था।

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कश्मीर से कन्याकुमारी तक ‘किसान अधिकार यात्रा’

  • Jul. 25, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेतृत्व में 26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा जम्मू-कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी। इस यात्रा में किसान नेता देशभर के किसानों को सरकारी की नीतियों से किसानों को हो रहे नुकसान की जानकारी देंगे।

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मध्य प्रदेश: भुगतान के इंतज़ार में चना किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 25, 2018
मध्यप्रदेश में नरसिंहपुर के चना किसान एमएसपी पर अपनी फ़सल बेचकर अब पछता रहे हैं। महीनों पहले हुई ख़रीद का अब तक भुगतान नहीं मिला है। अब खुले बाज़ार में चने की क़ीमत एक हज़ार रुपए बढ़ गई है। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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आज का कृषि संकट कहीं गहरा

प्रो. सुरिंदर एस. जोधका ने गुजरे दशकों में भारत के ग्रामीण समाज में आए बदलावों का गंभीरता से अध्ययन किया है। खेती-किसानी के वे ख़ास जानकार हैं। प्रो. जोधका मौजूदा ग्रामीण संकट और किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं, इस बारे में उनसे एक ख़ास बातचीत।

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किसानों से किया वादा पूरा करने का दावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। गन्ना किसानों को राहत देने का दावा करते हुए उन्होंने एमएसपी में हालिया बढ़ोतरी को ऐतिहासिक फैसला बताया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट।

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शाहजहांपुर में किसानों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

  • Jul. 20, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों को संबोधित करेंगे। एमएसपी के ऐलान के बाद से ही प्रधानमंत्री लगातार देश के कई हिस्सों में किसानों से बात कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस किसान महारैली में 9 ज़िलों के लाखों किसान शामिल होंगे।

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किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी

  • Jul. 20, 2018
मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद में किसानों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों से ज्यादा व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है।

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सड़क से सरकार को चुनौती

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में दिल्ली में सैकड़ों किसानों ने पैदल मार्च किया। किसान संगठन संसद से किसानों से जुड़े दो विधेयक पारित कराने की मांग कर रहे हैं। हर्षा पारीक की रिपोर्ट।

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धान किसानों की मुश्किलें बरकरार

धान के लिए एमएसपी में 200 रुपए की बढ़ोतरी के बावजूद किसानों की नाराजगी कम नहीं हो रही। किसानों का आरोप है कि उनके लागत के अनुपात में ये बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरठ से रवि गुप्ता की रिपोर्ट।

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मिदनापुर: किसानों की बेहतरी का फिर से दावा

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण रैली में फिर से दावा किया कि उन्होंने किसानों से किया वादा पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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मिदनापुर में प्रधानमंत्री की किसान कल्याण रैली

  • Jul. 16, 2018
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण रैली को संबोधित किया। ख़रीफ़ की फ़सल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री लगातार देश के कई हिस्सों में किसानों का संबोधित कर रहे हैं।

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खेत से संसद तक लड़ाई

किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज़ करने का एलान किया है। अब लड़ाई खेत-खलिहान से संसद तक लड़ी जाएगी। क्या अब किसान संगठन कामयाब होंगे? उनके बीच अब भी पूरी एकजुटता क्यों नहीं है? इन सवालों पर एक ख़ास चर्चा।

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अक्टूबर में एमएसपी अधिकार आंदोलन

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 14, 2018
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में दिल्ली में कई किसान संगठनों ने बैठक की। सरकार द्वारा एमएसपी से नाराज किसान संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में है। हर्षा पारीक की रिपोर्ट।

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बड़े आंदोलन की तैयारी

  • Jul. 14, 2018
खरीफ सीजन के लिए सरकार की तरफ से एमएसपी पर हुई घोषणा पर किसान संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है। एमएसपी को सरकार का धोखा करार देते हुए किसान नेताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है।

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प्रधानमंत्री: पूरा किया किसानों से वादा

  • Jul. 14, 2018
आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है।

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किसानों ने किया पैदल मार्च, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

  • Jul. 12, 2018
ओडिशा के कटक में नवनिर्माण किसान संगठन की अगुवाई में सैकड़ों किसान सड़कों पर उतरे। फसलों का उचित मूल्य, सम्मान और पेंशन की मांग करते हुए इन किसानों ने शहर में पैदल मार्च किया। किसानों की रैली में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई।

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आमदनी बढ़ाने में सरकार के कदम नाकाफी

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 12, 2018
केंद्र सरकार बार-बार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करती रहती है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में कुछ संस्थाओं ने सरकार को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिनसे आमदनी बढ़ाने की दिशा में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन सुझावों को मानेगी? देखिए ये रिपोर्ट।

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मुक्तसर: MSP पर ख़ुद थपथपाई अपनी पीठ

पंजाब के मुक्तसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार एमएसपी पर सरकार के वादे को पूरा करने का दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट।

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मुक्तसर: किसानों के साथ अपमानजनक सलूक

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 11, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के मुक्तसर में रैली की। लेकिन रैली में काले रंग के किसी तरह के कपड़े पहने लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने चुन-चुनकर काले कपड़े पहने लोगों के कतार से बाहर खदेड़ दिया। मुक्तसर से ईशा ठाकुर और अशफ़ाक़ ढुड्डे की रिपोर्ट।

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पीएम की किसान कल्याण रैली का विरोध

  • Jul. 11, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पंजाब के मुक्तसर ज़िले के मलोट में किसानों को संबोधित किया। किसान कल्याण रैली में प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में लिए गए केंद्र सरकार के फैसलों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का वादा पूरा कर दिया है।

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नरसिंहपुर: MSP के बजाए बोनस देगी सरकार

मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के मूंग किसानों के सामने अपनी फसल का सही दाम पाने का संकट खड़ा हो गया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाए अब मूंग किसानों को बोनस देने का फैसला किया है, जिसे किसान एक बड़ा छलावा बता रहे हैं। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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MSP है राम-बाण?

केंद्र सरकार ने हाल में कृषि उपज के लिए MSP बढ़ाने का एलान किया। लेकिन क्या इससे कृषि संकट का हल निकल आएगा? MSP से कितने किसानों को फ़ायदा होता है? क्या यह ग्रामीण संकट दूर करने की राम-बाण दवा है? इन सवालों पर देखिए ये ख़ास डिबेट।

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नरसिंहपुर: खुले बाज़ार में मूंग बेचने की मजबूरी

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 09, 2018
मध्य प्रदेश में सरकार ने एमएसपी पर मूंग ख़रीदने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद किसान खुले बाज़ार में मूंग बेचने को मजूबर हैं। किसानों का आरोप है कि इससे उन्हें प्रति क्विंटल सैकड़ों रुपए का नुक़सान होगा।

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बड़े आंदोलन की तैयारी में पंजाब के किसान

  • Jul. 09, 2018
केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से अंसतुष्ट पंजाब के किसान सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर सकते है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार सी2 फॉर्मूला लागू नहीं करती तब तक नई एमएसपी दरों से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा।

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कॉरपोरेट्स को महंगाई बढ़ने का डर

एमएसपी के ताज़ा ऐलान से किसान तो नाराज़ हैं ही, कॉरपोरेट् भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कॉरपोरेट्स को डर है कि इससे महंगाई दर बढ़ सकती है।

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किसानों के लिए जानलेवा हैं विदर्भ, मराठवाड़ा

  • Team Hind Kisan
  • |
  • Jul. 07, 2018
किसानों के हितों को लेकर तमाम सरकारी घोषणाएं उनकी खुदकुशी रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। इस साल मई तक महाराष्ट्र में एक हजार से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। मौत के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ और मराठवाड़ा से आए हैं।

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जयपुर: प्रधानमंत्री ने फिर दोहराए वादे, विरोध का सामना

  • Jul. 07, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री-लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर किसानों को लेकर कई दावे किए। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने डेढ़ गुना एमएसपी का अपना वादा पूरा कर लिया है।

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क्या मोदी सरकार बनाएगी क़ानून?

खरीफ की फसलों के लिए घोषित एमएसपी का लाभ बहुत कम किसानों को मिल पाता है। सरकारी संस्था CACP ने ये कहा है कि किसानों को इसका क़ानूनी हक़ मिले। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस सिफ़ारिश को लागू करेगी? देखिए ये रिपोर्ट।

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प्रधानमंत्री ने वादा निभाया?

केंद्र सरकार का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा MSP देने का वादा निभा दिया है। कितना सच है ये दावा? आखिर अब भी किसान खुश क्यों नहीं हैं? इन सवालों पर देखिए ये ख़ास डिबेट।

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26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा

दिल्ली में राष्ट्रीय किसान महासंघ की दो दिवसीय बैठक में ख़रीफ़ की एमएसपी के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। देखिए शशांक पाठक की रिपोर्ट।

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शामली: सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी की

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 05, 2018
खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी से शामली के किसान खासे नाराज हैं। उन्होंने धान की एमएसपी में 200 रुपये की बढ़ोतरी को किसानों के साथ धोखा बताया है। देखिए शरद मलिक की रिपोर्ट।

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ठंडे बस्ते में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें

मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उसने लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का अपना चुनावी वादा पूरा कर लिया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।

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नरसिंहपुर: गन्ना किसानों को नहीं मिला भुगतान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर तमाम दावे करते रहते हैं, लेकिन कई प्रदेशों के हजारों किसान आज भी भुगतान के इंतज़ार में हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। देखिए नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा

  • Jul. 05, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ ने अपनी बैठक एमएसपी पर केंद्र सरकार के दावे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। दो दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एमएसपी पर सरकार के दावे को झूठा करार दिया गया।

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शिमला: मंडी व्यवस्था से हर कोई नाराज़

शिमला की मंडी में लचर व्यवस्था के चलते किसान, व्यापारी और आढ़ती हर कोई परेशान हैं। न सब्ज़ी रखने की जगह है और न ही ख़रीद की सही व्यवस्था। देखिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।

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किसान नेताओं ने MSP को धोखा बताया

केंद्र सरकार ने एमएसपी के ऐलान के वक़्त ये दावा किया कि उसने वादा मुताबिक़ लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा की घोषणा की है। लेकिन, किसान संगठन इसे आंकड़ों की बाज़ीगरी करार दे रहे हैं।

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लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा MSP का दावा

केंद्रीय कैबिनेट ने ख़रीफ़ फ़सलों के लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरकार लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का वादा निभाई है। वहीं, कई संगठन सरकारी दावों से आपत्ति जता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी का दावा झूठ

  • Jul. 04, 2018
खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान के साथ ही सरकार ने दावा किया है कि उसने लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी के वादे को निभाया है। लेकिन किसान संगठन सरकार के इस दावे को खारिज कर रहे हैं।

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खरीफ की फसल के लिए एमएसपी का ऐलान

  • Jul. 04, 2018
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में धान के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर जैसी खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को उनकी लागत का डेढ़ गुना करने का फैसला किया गया।

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200 रुपये बढ़ सकती है धान की एमएसपी

  • Jul. 03, 2018
2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ अख़बार के मुताबिक खरीफ सीजन 2018-19 में सरकार धान की एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है।

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MSP के लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी?

नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार कई वादे कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी का वादा किया, लेकिन सरकार इसे कैसे पूरा करेगी ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट।

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लहसुन ख़रीद की तारीख़ बढ़ाने की मांग

  • Team Hind Kisan
  • |
  • Jul. 03, 2018
राजस्थान के लहसुन किसान सरकार से बेहद नाराज हैं। ख़रीद बंद होने के बाद उपज बेचने से वंचित किसान अब आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने घोषणा की है कि अगर सरकार ने ख़रीद की तारीख़ नहीं बढ़ाई तो 7 जुलाई को किसान लहसुन की होली जलाएंगे। कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट।

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राजस्थान के लहसुन किसानों ने राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी

  • Jul. 03, 2018
राजस्थान में लहसुन की सरकारी खरीद की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर कोटा के लहसुन उत्पादक किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लहसुन की खरीद 30 जून को बंद कर दिया था।

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मोदी राज में MSP वृद्धि की रफ़्तार सुस्त

केंद्र सरकार भले ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सपना दिखाती हो, लेकिन ख़ुद सरकार के आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एमएसपी में बढ़ोतरी की रफ़्तार सुस्त हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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प्रधानमंत्री के दावे और वादे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पांच राज्यों के किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कई वादे किए। इनमें खरीफ फसलों के लिए लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी देना और गन्ने के अगले सीजन के लिए लाभकारी मूल्य का समय पर एलान शामिल है।

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किसान प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात

  • Jun. 29, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 से ज्यादा किसान प्रतिनिधियों से अपने आवास पर मुलाकात की। शुक्रवार को इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 2018-19 की खरीफ की फसलों के लिए अगली बैठक में इनपुट लागत के 150% की न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देगा।

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राजस्थान: मुश्किल में लहसुन किसान

  • Jun. 27, 2018
राजस्थान में इस बार लहसुन की बंपर पैदावार हुई लेकिन ये पैदावार ही किसानों के लिए मुश्किल बन गई है। हाड़ौती क्षेत्र में इस बार एक के बाद एक छह लहसुन किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान फसल के सही दाम ना मिलने से और कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे है।

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मंडियों में किसानों का बुरा हाल

  • Jun. 26, 2018
राजस्थान के किसान कई दिनों से मंडियों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को सरसों की खरीद बंद होने की वजह से राज्य के किसानों में भारी नाराजगी है। खरीद बंद होने के कारण ज्यादातर किसान मंडियों में अपनी सरसों की फसल नहीं बेच पाए।

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रायसेन: फ़सल बिकी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ

मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में किसानों की फ़सल तो बिक गई, लेकिन भुगतान के इंतज़ार में किसान अब मंडियों के चक्कर काट रहे हैं। मंडी प्रशासन के पास हज़ार बहाने हैं। ग़ुस्साए किसानों ने अब आत्मदाह की धमकी दी है। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट।

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देवास में किसानों की मजबूरी की इंतहा

  • Team Hind Kisan
  • |
  • Jun. 25, 2018
मध्य प्रदेश के देवास में ट्रैक्टर और बैल के अभाव में एक किसान परिवार ने ख़ुद को ही बैल की तरह खेत में जोत दिया। आलम ये कि सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद पूरा परिवार तपती धूप में ऐसा करने को मजबूर हैं। देवास से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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किसानों से झूठे वादे कर रही मोदी सरकार!

बीते तीन साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धीमी बढ़ोतरी हो रही है, वहीं किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में किसानों की आमदनी बढ़ने की जगह घटती जा रही है। देखिए इसकी वजह क्या है?

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किसानों को प्रधानमंत्री का संबोधन

  • Jun. 20, 2018
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमो ऐप के ज़रिए किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चार बिंदुओं पर ज़ोर दिया।

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किसानों को एमएसपी के ऐलान का इंतज़ार

  • Jun. 20, 2018
केंद्र सरकार ने ख़रीफ़ की फ़सलों के लिए अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान नहीं किया है। आमतौर पर जून के दूसरे या तीसरे हफ़्ते तक सरकार इसका ऐलान करती है।

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गुजरात में दोहरी मार झेल रहे किसान

  • Jun. 20, 2018
पश्चिमी भारत में मॉनसून के इंतज़ार में बैठे किसानों के लिए एमएसपी के ऐलान में हो रही देरी भी परेशानी बना हुआ है। गुजरात में किसान फसलों की बुआई-रोपाई नहीं कर रहे हैं।

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सरकार कब करेगी MSP का ऐलान?

केंद्र सरकार ने अबतक ख़रीफ़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान नहीं किया है। आम तौर पर जून के दूसरे-तीसरे हफ़्ते तक सरकार एमएसपी तय कर देती है, लेकिन इस साल किसान इंतज़ार में बैठे हैं। एमएसपी घोषित नहीं होने के चलते ख़रीफ़ की बुआई-रोपाई पर सीधा असर पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट।

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किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा

'नमो ऐप' के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से बातचीत की। उन्होंने फिर से ये वादा दोहराया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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खेती-किसानी का असल हाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नमो ऐप के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों के किसानों से संवाद किया। कोशिश ये दिखाने की थी कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है।

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भावांतर की लूट पर पर्दादारी की कोशिश क्यों?

मध्य प्रदेश कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने भावांतर में पैसा खाने वाले व्यापारियों की सूची जारी की और ज़िलाधिकारियों से इसकी जांच के लिए कहा। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हैं। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट।

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पिछले साल 6 जून को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग की जांच करने आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। उसने फायरिंग को “ज़रूरी और कानून-सम्मत” बताया है।

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MSP तय कर सो गई खट्टर सरकार

हरियाणा में मक्के की एमएसपी तय होने के बावजूद किसानों की फसल औने-पौने दाम पर बिक रही है। मंडियों में खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों का कोई अता-पता नहीं है और व्यापारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। देखिए कुरुक्षेत्र से चंदर प्रकाश की रिपोर्ट।

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मध्य प्रदेश: ख़रीद की तारीख़ बढ़ी

मध्य प्रदेश में चना-मसूर की ख़रीद सरकार ने जब बंद की तो सैंकड़ों किसानों ने कई मंडियों में जमकर हंगामा किया। कई किसानों को तो टोकन भी मिल चुके थे, लेकिन सरकार ने तारीख़ का बहाना बनाकर ख़रीद बंद कर दी थी।

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दावों में कितना दम?

सरकारें किसानों की भलाई करने के दावे बढ़-चढ़ कर रही हैं। लेकिन किसानों की मुसीबत कम नहीं हो रही। आखिर क्यों? सरकार के दावों और किसानों असली हालत में इतना फ़र्क क्यों है? और कैसे किसानों को राहत दी जा सकती है? इन सवालों पर एक ख़ास चर्चा।

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मंडी में चना बिक्री में हेराफेरी का मामला

मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में फ़सलों की हेरा-फेरी करते एक हफ्ते में दूसरे बीजेपी नेता फंस गए। जाहिर है कि दूसरे राज्यों से सस्ती दरों पर चना ख़रीदकर मध्य प्रदेश की मंडियों में बेचने के धंधे से अब नकाब उठने लगा है।

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Kisan Mukti Bills Should Pave the Way to Resolve Agrarian Crisis

Being an agrarian society, Kisan andolans (movements by farmers) had a major role in keeping the farming community together which in turn, kept agriculture alive.

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कृषि की स्थिति ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं हो सकता : एम एस स्वामीनाथन

  • Jun. 08, 2018
देश के जानेमाने कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि हमारे देश में अगर कृषि की स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।

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प्रोफ़ेसर हिमांशु से ख़ास बातचीत

देश की ग्रामीण अर्थव्यवसथा पटरी पर नहीं है। किसान लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव देखने को नहीं मिल रहे।

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एमएसपी पर कपास खरीदे कपड़ा उद्योग : कृषि मंत्रालय

  • May. 30, 2018
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कपड़ा उद्योग किसानों से तय न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ही कपास और जूट खरीदें। किसानों को उत्पादन की लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है।

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किसानों को लुभाने में लगे शिवराज

  • May. 28, 2018
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्याज किसानों के लिए राहत का एलान किया। चुनावी साल में किसानों के गुस्से को भांपते हुए उज्जैन की सभा में प्याज का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया।

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कृषि क़र्ज़ की सीमाएं

  • May. 28, 2018
क्या क़र्ज़ माफ़ी ग्रामीण संकट का समाधान है? किसान संगठनों की राय पर ग़ौर करें, तो वे इसे आंशिक समाधान (या समस्या के हल की दिशा में जाने वाला एक क़दम) मानते हैं।

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राकेश टिकैत से ख़ास बातचीत

गांव बंद आंदोलन के मुद्दों और रणनीति पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हिंद किसान के संवाददाता शशांक पाठक की बातचीत।

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रमनदीप सिंह मान से ख़ास बातचीत

एक से दस जून तक किसान देश भर में ‘गांव बंद आंदोलन’ करने जा रहे हैं। इस दौरान गांव से शहरों की ओर दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जाएगी।

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नीमच: 50 पैसे किलो बिक रहा है प्याज़

प्याज़ के लिए मशहूर नीमच मंडी में इस वक़्त प्याज़ औने-पौने दामों पर बिक रहा है। किसानों का कहना है कि 50 पैसे प्रति किलो की दर से मंडी प्याज़ ख़रीद रहा है।

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मध्य प्रदेश: गेहूं की खरीद के लिए 6 दिन बाक़ी

  • May. 21, 2018
मध्य प्रदेश के सागर में गेहूं किसानों की मश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सरकार की तय तारीख़ के मुताबिक़ गेंहू खरीद प्रक्रिया के लिए अब सिर्फ़ 6 दिन बाकी हैं। और इसका समय बढ़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।

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अभिमन्यु कोहाड़ से ख़ास बातचीत

एक जून से 10 जून देश भर के किसान ‘गांव बंद आंदोलन’ करने जा रहे हैं। दस दिनों के लिए किसान गांव से शहरों में दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक देंगे।

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अमेरिकी दबाव का जवाब दें

  • May. 14, 2018
डोनल्ड ट्रंप के जमाने में अमेरिका को दोस्त समझने की भूल कोई देश सिर्फ़ अपने को भ्रम रखते हुए ही कर सकता है। ट्रंप के लगभग डेढ़ साल के शासन का अनुभव है कि मुद्दा चाहे जलवायु परिवर्तन का हो, या व्यापार समझौतों का, अथवा हथियार नियंत्रण का- उनका प्रशासन तमाम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने में जुटा हुआ है।

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कम दाम पर फ़सल बेचने की मजबूरी

मध्य प्रदेश के सतना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फ़सल ख़रीदने के लिए 87 ख़रीद केंद्र बनाए गए, लेकिन किसानों की परेशानियां फिर भी कम नहीं हो रहीं। नियमों की जटिलता ऐसी कि किसान इसके जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे।

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किसान संगठन का गांवबंदी का ऐलान: किसान महासंघ

  • May. 01, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ ने ऐलान किया है कि देश के किसान एक जून से फल, सब्ज़ी, दाल, दूध जैसे ज़रूरी उत्पादों की आपूर्ति रोक देंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ का कहना है कि वे केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

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Direct Income Support over MSP? Maybe, Not!

The Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) has suggested a crop-neutral Direct Income/Investment Support (DIS) claiming it to be better than making procurements at Minimum Support Price(MSP).

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मंडी सुधारों का क्या हुआ?

  • Apr. 30, 2018
किसानों की ये मुसीबत नई नहीं है। लेकिन यह इस बात की मिसाल है कि लंबे समय से जारी कृषि संकट से उन्हें निज़ात दिलाने के लिए मौज़ूदा सरकार ने जो एलान ज़ोर-शोर से किए हैं, उनसे ज़मीन पर तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ये याद रखने की बात है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार का सबसे ज़्यादा ज़ोर मंडी सुधारों पर है।

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MSP बनाम नकद भुगतान

हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में ये कहा गया कि फ़सल की लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा मूल्य देना बाज़ार के हिसाब से सही नहीं होगा।

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अब लहसुन पर भावांतर की मार

मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना लागू होने के बाद से ही किसानों का बुरा हाल है। सोयाबीन, मक्का के बाद अब लहसुन किसान गुस्से में हैं।

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क्यों हज़ार रुपए कम पर चना बेच रहे हैं किसान?

चना किसान पहले से मुश्किल में थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने चना को भावांतर से भी बाहर कर दिया। किसान फ़सल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडियों के पास हज़ार बहाने हैं।

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भावांतर: किसानों को पैसा मिलने से पहले ही पोर्टल हुआ बंद

मध्य प्रदेश में जब भावांतर योजना की शुरुआत हुई तो सरकार ने इसकी जमकर तारीफ़ की, लेकिन किसानों के लिए इसमें पेंच ही पेंच हैं। देखिए भावांतर ने किसानों को किस क़दर मुश्किलों में डाल दिया है।

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किसानों की पीठ पर ऑनलाइन की चाबुक

पहले किसान फ़सल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काटते रहे, अब मंडी की तरफ़ से ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की तारीख़ ख़त्म हो चुकी है। अब किसान समझ नहीं पा रहे कि वो करें क्या?

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हर्ष मंदर से ख़ास बातचीत- Part 2

देश में खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू होने के बाद भी हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। देश में कुपोषण, उग्र-राष्ट्रवाद, बेरोज़गारी एवं कृषि संकट जैसे तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता प्रियंका ईश्वरी ने जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और खाद्य सुरक्षा क़ानून में अहम भूमिका निभाने वाले हर्ष मंदर से लम्बी बातचीत की, जिसका दूसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं।

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गुजरात में प्रदर्शन कर रहे मूंगफली किसानों को राहत

  • Apr. 04, 2018
केंद्र सरकार ने गुजरात के मूंगफली के किसानों को 628 करोड़ रूपए की राहत देने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक़ ये राशि सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। सरकार का ये ऐलान उस वक़्त आया जब प्रदेश में बीते कई हफ़्तों से कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे थे।

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अब शिमला में किसान उतरे सड़कों पर

  • Apr. 03, 2018
हिमाचल किसान सभा के बैनर तले आज हज़ारों किसान विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने मांग उठाई कि सरकार भूमि से किसानों की बेदख़ली बंद करे।

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चार अप्रैल को झालवाड़ में किसानों का प्रदर्शन

  • Apr. 03, 2018
भारतीय किसान संघ 4 अप्रैल को राजस्थान के झालावाड़ में शक्ति प्रदर्शन करेगा। 'किसान शक्ति दर्शन' के नाम से होने वाले प्रदर्शन में ज़िले भर से हज़ारों किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है।

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सिरसा में सरसों पर संग्राम

हरियाणा में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4000 रुपए है, लेकिन किसानों को मजबूरी में फ़सल 3200 रुपए में बेचना पड़ रहा है। मंडी ने ख़रीद की शुरुआत नहीं की है, ऐसे में निजी एजेंसियों और बिचौलियों के हाथों सरसों बेचकर किसान घाटा सह रहे हैं।

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विधानसभा घेरने पटना पहुंचे किसान

संपूर्ण क़र्ज़माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के उचित भुगतान को लेकर अब बिहार के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। किसान धोखाधड़ी करने वाली बीज कंपनियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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AIKSCC के संयोजक वी. एम. सिंह से ख़ास बातचीत

AIKSCC ने हाल ही में दिल्ली में बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें क़रीब 20 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुईं। बैठक में किसान ऋण मुक्ति और कृषि उपज का लाभकारी मूल्य तय करने को लेकर दो विधेयकोंका मसौदा पेश किया गया, जिन्हें विपक्षी पार्टियों ने खुले तौर पर समर्थन दिया।

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मध्य प्रदेश में तीसरे दिन भी MSP सत्याग्रह जारी

  • Mar. 30, 2018
किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में किसान संगठनों का एमएसपी सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी रहा। होशंगाबाद ज़िले के सिवनी मालवा मंडी में एनएपीएम से जुड़े किसान नेता डॉक्टर सुनीलम, जय किसान आंदोलन के योगेन्द्र यादव समेत कई लोगों ने किसानों से मुलाक़ात की। शुक्रवार को मंदसौर में एमएसपी सत्याग्रह के पहले चरण का आख़िरी दिन है।

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शेड किसी का, क़ब्ज़ा किसी का

सतना की मंडी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में एक है। यहां किसानों की फ़सल रखने के लिए टिन शेड बनाए गए, लेकिन व्यापारियों ने वहां कब्ज़ा कर लिया है। किसान कड़ी धूप की मार सहने को मजबूर हैं।

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नए MSP से किसानों की आय में 24 फीसदी बढ़त का अनुमान

  • Mar. 30, 2018
नीति आयोग का अनुमान है कि नए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान की आमदनी में 24 फीसदी का इजाफ़ा हो सकता है। मोदी सरकार ने इस साल के बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का ऐलान किया है।

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किसान कह रहे घोटाला, प्रशासन कह रहा चूक

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में किसानों की मुश्किलें ख़त्म होती नहीं दिख रही। बीते साल किसानों ने एमएसपी पर जो फ़सल बेची थी, उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। चक्कर काट-काटकर किसान थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन लगातार टाल-मटोल कर रहा।

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किसानों के मुद्दे पर 20 पार्टियां एकजुट

  • Mar. 28, 2018
बीस राजनीतिक पार्टियों ने देश भर में चल रहे किसान संघर्ष को समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतयी किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बीजेपी छोड़कर देश की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया। बैठक में दो प्राइवेट मेंबर बिल का मसौदा तैयार किया गया, जिन्हें सांसद राजू शेट्टी और के के रागेश लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेंगे।

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नए MSP से किसानों की आय में 24 फीसदी बढ़त का अनुमान

  • Mar. 27, 2018
नीति आयोग का अनुमान है कि नए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान की आमदनी में 24 फीसदी का इजाफ़ा हो सकता है। मोदी सरकार ने इस साल के बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का ऐलान किया है।

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किसान ने बनाया अपना बिल, संसद में करेंगे पेश

  • Mar. 27, 2018
देशभर में किसान लम्बे अरसे से सम्पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी और सभी फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। अब किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए दो बिल बनाए हैं, जिसे वो संसद में जल्द ही पेश करेंगे।

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किसानों को 14,474 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने एमएसपी सत्याग्रह के पहले चरण की अंतरिम रिपोर्ट जारी की।

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लातूर: 5500 की दाल 3800 में बेच रहे किसान

बीते साल के मुक़ाबले इस साल देश में अरहर का 34 फ़ीसदी ज़्यादा उत्पादन हुआ। महाराष्ट्र का लातूर ज़िला देश में सबसे ज़्यादा अरहर उगाता है। इस बार भी बंपर पैदावार हुई, लेकिन मंडी प्रशासन दाल ख़रीदने में सौ अड़चनें डाल रहा है।

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किसानों को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान

  • Mar. 26, 2018
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने शनिवार को एमएसपी सत्याग्रह के पहले चरण की अंतरिम रिपोर्ट सौंपी...रिपोर्ट में बताया गया कि एमएसपी लागू नहीं होने के चलते किसानों को भारी नुकसान होने वाला है।

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पैक्स की मनमानी, बिचौलियों की चांदी

झारखंड के कई ज़िलों में पैक्स ने किसानों का भुगतान रोका हुआ है। रोज़ी-रोटी चलाने के लिए किसान मजबूरी में बिचौलियों को मामूली क़ीमत पर फ़सल बेचने को मजबूर हैं।

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अधूरे निदान के भरोसे?

  • Mar. 26, 2018
किसी रोग के इलाज का पहला कदम है- उसका निदान। इसमें शामिल है कि रोग की सही पहचान हो और साथ ही मरीज के उसके पीड़ित होने के कारणों को भी समझा जाए। फिर बारी वाज़िब दवा या सर्जरी तय करने की आती है।

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व्यापारियों की मनमानी से नाराज़ किसानों का प्रदर्शन

  • Mar. 22, 2018
मध्य प्रदेश में इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी में किसानों ने दो दिनों तक जमकर हंगामा किया। दरअसल मंडी में व्यापारी गेहूं की फ़सल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में ख़रीद रहे थे। नाराज़ किसानों ने मंडी में ही धरना देकर फ़सल की नीलामी रुकवा दी।

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गुणवत्ता टेस्ट ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें

कोटा की गौण मंडी में एमएसपी पर फ़सल ख़रीदने को लेकर सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया, जिसकी तैयारी दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही।

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व्यापारियों की मनमानी से परेशान किसान

न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद इंदौर के व्यापारी फ़सल ख़रीदने में मनमानी कर रहे हैं। किसानों को फ़सल की जब कम क़ीमत दी गई तो मंडी में दो दिनों तक खूब विरोध प्रदर्शन हुआ।

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किसान बदलेंगे देश की सियासत ?

देश में अभी किसान आंदोलनों का दौर है। सरकार और राजनीतिक दलों पर इससे दबाव बना है। उनमें खुद को किसानों का हितैषी दिखाने की होड़ लगी हुई है।

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1800 रुपए की लागत, बाज़ार में मिल रहे 800 रुपए

पिछली बार जब प्याज़ और सोयाबीन के उचित दाम नहीं मिले तो किसानों ने इस बार लहसुन उगाने की सोची। लेकिन लहसुन और भी ज़्यादा घाटे का सौदा साबित हो रहा।

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किसान संघर्ष का नया रण-क्षेत्र

  • Mar. 15, 2018
किसान आंदोलन के मौजूदा दौर में ओडीशा संघर्ष का नया मैदान बना है। यह कृषि क्षेत्र और पिछड़े राज्यों के प्रति मेनस्ट्रीम मीडिया के हिकारत भरे नजरिए की ही मिसाल है कि इस आंदोलन को लेकर देश में वैसा माहौल नहीं बना पाया है, जैसा हाल में महाराष्ट्र के मामले में हुआ।

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भावांतर का भंवरजाल

प्रेमशंकर पटेल समेत इलाक़े के कई किसानों ने जबलपुर मंडी में अनाज बेचा। जबलपुर प्रशासन ने भावांतर के भुगतान के लिए नरसिंहपुर भेजा और नरसिंहपुर वाले जबलपुर दौड़ाते रहे। आने-जाने में हज़ारों रुपए लुटाने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं हुआ है।

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क्यों फांसी लगाना चाहते हैं अविनेश चौहान?

देखिए परेशान किसान अविनेश चौहान की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। भावांतर के भुगतान के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद उनके हाथ तिनका तक नहीं आया।

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फांसी का फंदा लिए कलेक्टर के पास पहुंचा किसान

महीनों दर-दर भटकने के बाद भी जब किसानों को भावांतर योजना के तहत भुगतान नहीं हुआ तो मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में एक किसान हाथ में फांसी का फंदा लिए कलेक्टर के सामने पहुंच गया।

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मध्य प्रदेश में क्यों गिर रही कृषि वृद्धि दर?

पांच बार से कृषि कर्मण सम्मान लेने वाले मध्य प्रदेश में इन दिनों खेती-किसानी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इस बार जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ तो इसमें कृषि वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई।

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मोदी सरकार की एक ‘टॉप प्रायोरिटी’ का हाल

फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसान भी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में है। और जब मैं टॉप कहता हूं, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए... तीन सब्ज़ियां जरूर नजर आएंगी। टोमैटो, अनियन और पोटैटो - नरेंद्र मोदी

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रांची में ‘किसान मुक्ति सम्मेलन’

रांची में जुटे किसान, मजदूर और तमाम संगठन। संपूर्ण कर्ज मुक्ति बिल और कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी बिल पर हुई चर्चा।

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कड़वा सच अब सामने है

  • Mar. 01, 2018
मध्य प्रदेश ने लगातार पांच बार ‘कृषि कर्मण पुरस्कार’ जीता था। उससे ये राय बनना लाजिमी था कि खेती-बाड़ी में वहां असाधारण प्रगति हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस देने की नीति की तब खूब तारीफ हुई थी।

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Delusion, Deception, Deceit: Union Budget 2018-19

The fact that Indian agriculture is under considerable stress, and has been so for quite some time, is generally well acknowledged. As the latest Economic Survey presented a couple of days prior to the Union Budget noted; “In the last four years, the level of real agricultural GDP and real agricultural revenues has remained constant.

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भारी पड़ा भावांतर, क्यों नाराज़ हैं किसान?

क्यों फिर से ठगा महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश का किसान?
क्यों खेती बन चुकी है घाटे का सौदा?
क्यों पड़ गया भावान्तर भारी?
देखिये इस रिपोर्ट में, सीधे प्रदेश के खेतों और मंडियों से ज़मीनी हक़ीक़त

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बजट पर देश के 191 किसान संगठनों की प्रेस कांफ्रेंस

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार की घेराबंदी
डेढ़ गुना मूल्य से सुप्रीम कोर्ट में मुकर चुकी है सरकार
किसान नेताओं ने बताया गुमराह करने वाला बजट
मोदी सरकार पर लगाया सफेद झूठ बोलने का आरोप
आखिर सरकार से क्यों नाराज़ हैं किसानों के संगठन?

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केंद्रीय बजट : किसान नेताओं के सवाल #चर्चा

केंद्रीय बजट में किसानों से किए गए लुभावने वादों की गहराई और भविष्य का विश्लेषण करते देश के विख्यात किसान नेता सरदार वी एम सिंह और राजू शेट्टी जी... देखिए क्या हैं किसान नेताओं के सवाल।

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ग्रामीण संकट के राजनीतिक परिणाम

क्या बीजेपी ग्रामीण आबादी में बढ़ती नाराज़गी से परेशान है? गुजरात के विधानसभा चुनाव और राजस्थान के उपचुनावों में पार्टी को झटके लगे। उसके बाद से किसानों को लुभाने की कोशिश हो रही है।

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बजट सत्र का आगाज़, राष्ट्रपति ने पेश किया भविष्य का ख़ाका

सरकार अगले बजट की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कृषि मंत्रालय पिछले बजट में लघु सिंचाई के लिए आवंटत 5000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को लेकर नियम ही नहीं बना पाई है।

इस फंड के तहत 1.6 मिलियम हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजना के तहत लाया जाना था। गौरतलब है कि देश में अब भी आधी से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है।


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