Modi Regime

क्यों दो महीने से नहीं बना मिड डे मील

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 11, 2019
यूपी में मिड डे मील में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है. सोनभद्र और मुजफ्फरनगर के बाद अब हमीरपुर में सामने आई लापरवाही पूरी योजना के मकसद पर पानी फेर रही है.

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मक्के-पराली से बने कप-प्लेट

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 06, 2019
पंजाब में पराली और गिरते भू जल की समस्या से निपटने के लिए पानी की कम खपत वाली मक्के की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में मोहाली की एक कंपनी ने किसानों को इससे कमाई का एक और रास्ता दिखा रही है.

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प्याज ने फिर मचाया घमासान

प्याज की आसमान छूती कीमतों और इस पर सरकार के रवैए की. पूरी देश में प्याज की बढ़ती कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

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मिड डे मील में भ्रष्टाचार, UP अव्वल

स्कूली बच्चों में पोषण स्तर सुधारने और उन्हें स्कूल तक लाने के लिए मिड डे मील योजना बनाई गई. लेकिन केंद्र सरकार के ही आंकड़े यूपी में इस योजना को लागू करने हकीकत उजागर कर रहे हैं.

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AIKSCC का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का दो दिनों तक चलने वाला सम्मेलन शुक्रवार से शुरु हो गया. इसमें देशभर से आए कई किसान नेता शामिल हो रहे हैं. दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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कृषि विकास दर के आंकड़ों पर सवाल

शिवराज सरकार के समय मध्य प्रदेश अपनी कृषि विकास दर को लेकर सुर्खियों में रहा लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं. सचिन चौधरी की रिपोर्ट.

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जिला ODF, मगर स्कूल में शौचालय नहीं

  • Team Hind Kisan
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  • Nov. 26, 2019
प्रधानमंत्री के शब्दों में देश के गांवों ने खुद को ODF- Open Defecation Free यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं लेकिन क्या है जमीन पर इसकी हकीकत देखिए ये रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से परवेज अहमद खान की रिपोर्ट.

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फसलों की कीमतें MSP से कम

केंद्र सरकार हर साल फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है और इससे किसानों की आय बढ़ने के दावे करती हैं लेकिन जमीन पर किसानों को अच्छी कीमत तो छोड़िए अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.

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'किसानों का नाम, कॉर्पोरेट का काम'

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 23, 2019
भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने RCEP मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.

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कैसे होगी बेसहारा गायों की देखभाल

बेसहारा मवेशियों की देखभाल के लिए यूपी सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं लेकिन ये ना केवल मवेशियों की देख-रेख में कमी बल्कि चारे-पानी की किल्लत से भी जूझ रही हैं.

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उपजाऊ जमीन को बचाने की चुनौती

सिकुड़ते जंगल से मौसम में ही उतार-चढ़ाव नहीं आ रहा है बल्कि खेती लायक उपजाऊ जमीन भी धीरे-धीरे बंजर में तब्दील होती जा रही है.

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पेंशन बंद, राशन भी कटा

गरीबों की मदद के लिए देश में योजनाओं की कमी नहीं है लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते जरूरतमंदों तक इनका फायदा नहीं पहुंच पाता है.

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सीड एक्ट में बदलाव की तैयारी

कहा जाता है कि जैसा बीज होगा वैसी ही फसल और पैदावार होगी. यानी अच्छा बीज तो अच्छी पैदावार. बावजूद इसके देश में आधे से ज्यादा बीज बगैर Certification यानी सत्यापन के बिक रहे हैं.

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क्या फेल हो गया गोकुल मिशन

सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए देसी गायों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देसी गायों की संख्या बढ़ने के बजाए घट गई है.

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2022 तक दोगुने आय पर मंत्री को शक

भले ही प्रधानमंत्री देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात करते हों लेकिन कृषि की मौजूदा विकास दर से ये संभव होता नहीं दिख रहा है. ये बात खुद कृषि राज्य मंत्री ने संसद में मानी है. दिल्ली से बिलाल सब्जवारी की रिपोर्ट.

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बजट से किसानों की उम्मीदें

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसानों को कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की उम्मीदें हैं. वहीं किसानों की आवाज उठाने वालों की इस बजट से क्या आशाएं हैं.

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रुक नहीं रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला

देश के ज्यदातर किसान भारी कर्ज़ में हैं लेकिन क्या कर्जमाफी और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसान आत्महत्या रोकने में कामयाब साबित हुई हैं जवाब है नहीं.

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ना के बराबर बढ़ी मनरेगा मजदूरी

मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में तेजी आई है लेकिन मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हुई.

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गिरती कीमत से किसान बेहाल

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 29, 2019
मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती रही जबकि सच्चाई ये है कि इन पांच सालों में किसानों को फसलों की उचित कीमत के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है.

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कब रुकेगी किसानों की खुदकुशी

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या थमने का नाम नहीं ले रही है. 2014 से 2018 के बीच राज्य के 14 हजार 35 किसानों ने आत्महत्या की. राज्य सरकार ने 2017 में किसान की कर्जमाफी का एलान किया था लेकिन इसके बाद भी 4500 किसानों ने आत्महत्या की.

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किसानों से दूर 'सम्मान निधि'

बीजेपी किसान सम्मान निधि योजना से देश के किसानों की तकदीर बदलने के दावे कर रही है लेकिन हकीकत है कि इस योजना से किसानों को जो भी लाभ मिलना है वो लाभ कुछ राज्यों तक ही सीमित है।

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