Modi Government

सरकार रिजर्व बैंक से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश

  • Sep. 30, 2019
सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश ले चुकी है.

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कृषि आय में वृद्धि दर चिंताजनक

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 04, 2019
मोदी सरकार ने अपना लगभग पूरा कार्यकाल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे में बिता दिया है. लेकिन अब जो आंकड़ें सामने आए हैं वे खेती की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं.

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यूरिया की किल्लत से किसानों में नाराजगी

राज्स्थान में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. कारण है जरूरत से कम आपूर्ति.

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खाद मिलने में देरी से खराब हो सकती है फसल

यूरिया को लेकर तेज हुई सियासत. कांग्रेस-बीजेपी के आरोप-प्रत्यारोप के बीच किसान.

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मोदी सरकार की नीतियों से नाराज किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 23, 2018
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच देश भर से दिल्ली आए किसानों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले की अगुवाई में किसानों ने संसद मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारियां भी दीं। देखिए दिल्ली से बिलाल सब्जवारी की रिपोर्ट

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स्वच्छता अभियान के तमाम दावे कागजी

स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मोदी सरकार की सारी कोशिश चमकीले विज्ञापनों और भारी-भरकम आंकड़ों तक सिमटी है। संसदीय समिति ने ना केवल इसकी प्रगति, बल्कि इस अभियान के तहत गांवों शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की पूरी कवायद पर सवाल उठाया है।

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सरकार से क्यों नाराज हैं किसान-मजदूर?

  • Sep. 05, 2018
बुधवार को दिल्ली ऐतिहासिक प्रदर्शन का गवाह बनी। देश भर से बड़ी भारी तादाद में मजदूर और किसानों ने सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक किसानों की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी हुई।

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दो करोड़ के बदले पांच लाख रोज़गार

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 31, 2018
सालाना दो करोड़ युवाओं को रोज़गार का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई, लेकिन राज्यसभा में सरकार ने कहा कि 2016 के बाद उनके पास बेरोज़गारी के आंकड़े नहीं हैं। देखिए किस तरह ख़ुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में रोज़गार की हालत कितनी ख़राब है।

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MSP बढ़ाने से ख़रीफ़ की खेती बढ़ने का दावा झूठा

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 30, 2018
खरीफ की एमएसपी के ऐलान के बाद से केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इससे किसानों के दिन सुधरने लगे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। इस साल खरीफ़ के रकबे में भारी कमी आई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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मोदी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा?

जानी मानी संस्था- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे में लगभग 75 फ़ीसदी लोगों ने राय जताई कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के बीजेपी सरकार की घोषणाओं पर अब लोग कम भरोसा कर रहे हैं।

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नीति आयोग का चौंकाने वाला खुलासा

देश में पानी को लेकर आने वाले दिनों मारामारी की नौबत आ सकती है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले दस साल में पानी के लिए देश में विकराल हालात बन जाएंगे और कई शहरों के लिए प्यास बुझाना मुश्किल हो जाएगा।

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AIKSCC की प्रेस कांफ्रेंस

  • Jun. 12, 2018
गन्ना किसानों की बढ़ती नाराज़गी ने सरकार की नींद उड़ा दी है। किसानों को रिझाने के लिए सरकार ने इस बीच कई ऐलान किए। चीनी उद्योग को सात हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया ताकि किसानों के भुगतान में मदद मिल सके।

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झूठी धारणा का सहारा?

  • May. 08, 2018
दार्शनिकों ने हमें “असत्य धारणा” (false consciousness) के बारे में बताया है। इसका अर्थ ऐसा भ्रम है, जिसे लोग सच मानने लगें। ऐसा भ्रम जीवन के कई पहलुओं के बारे में सामाजिक संस्कृति, पारंपरिक मान्यताओं आदि से बना होता है। आधुनिक काल में, जन-संचार माध्यमों के उदय के बाद धुआंधार प्रचार से भी ऐसी सामूहिक असत्य धारणाएं बना दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं।

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महाराष्ट्र खुले में शौच से मुक्त घोषित

  • Apr. 19, 2018
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महाराष्ट्र को शत प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का मतलब यह है कि अब पूरे राज्य में कोई भी कहीं पर भी खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाएगा।

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रसातल में रोज़गार

  • Mar. 30, 2018
इस खबर ने सहज ही ध्यान खींचा है कि भारतीय रेलवे ने लगभग 90 हज़ार खाली पदों को भरने के लिए अर्ज़ियां आमंत्रित की गईं, तो ढाई करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फ़ॉर्म भर दिए। साफ़ तौर पर यह देश में रोज़गार के बदतर होते हालात की एक झलक है। वैसे अब हमारे पास ऐसे ठोस आंकड़े भी हैं जो बताते हैं कि भारत में रोज़गार की संख्या में वास्तविक गिरावट आई है।

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बेअसर हो जाएगा एससी-एसटी ऐक्ट?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया, जिससे अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार (निवारण) कानून को लेकर कई अंदेशे पैदा हो गए हैं। कोर्ट ने इस कानून के तहत मामला दर्ज़ करने के पहले उच्चतर अधिकारियों से अनुमति लेने की शर्त लगा दी है।

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खाद्य सुरक्षा पर जे.एन.यू. के प्रोफ़ेसर डॉ. विकास बाजपेयी से ख़ास बातचीत

देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर पिछले कई वर्षों से बहस ज़ारी है। हाल ही आई एक नई किताब में भारत में खाद्य सुरक्षा के हाल और उसको लेकर मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से रोशनी डाली गई है।

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व्यापारियों की मनमानी से नाराज़ किसानों का प्रदर्शन

  • Mar. 22, 2018
मध्य प्रदेश में इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी में किसानों ने दो दिनों तक जमकर हंगामा किया। दरअसल मंडी में व्यापारी गेहूं की फ़सल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में ख़रीद रहे थे। नाराज़ किसानों ने मंडी में ही धरना देकर फ़सल की नीलामी रुकवा दी।

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किस बात की आज़ादी?

  • Mar. 22, 2018
उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्वायत्तता न सिर्फ वांछित, बल्कि अनिवार्य है। इसलिए सामान्य स्थितियों में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता देने की घोषणा का सहर्ष स्वागत किया जाता।

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किसान समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं : राधामोहन

  • Mar. 19, 2018
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की हिदायत दी है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिसर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही।

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Parliamentary panel questions healthcare scheme

  • Mar. 15, 2018
The Modi government has released less than half of the budgeted allocation for health insurance of poor families in fiscal 2017-18, even as it promised to step up coverage with the proposed launch of what is called the world's largest government healthcare programme.

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