Minimum Support Price

आखिर कितनी बढ़ी है एमएसपी

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 02, 2020
केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है. कौन सी फसल पर कितनी बढ़ोतरी हुई है और इससे किसानो को कितनी राहत मिलेगी देखिए इस रिपोर्ट में.

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कर्ज से मुक्ति और फसलों की डेढ़ गुना MSP की मांग

  • Team Hind Kisan
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  • Nov. 29, 2018
कर्ज के बोझ से मुक्ति और न्यूमतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का कानून पाने के लिए किसान दिल्ली आ रहे हैं।

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लखीमपुर : धान की सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन लखीमपुर जिले के सरकारी खरीद केंद्रों में सन्नाटा पसरा है।

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नागौर : रजिस्ट्रेशन में देरी से नाराज किसानों का प्रदर्शन

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 24, 2018
राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उपज बेचने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। नागौर में रजिस्ट्रेशन न होने से नाराज किसानों ने खरीद केंद्र में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। देखिए नागौर से सुशील कुमार दिवाकर की रिपोर्ट

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जींद : MSP पर बाजरे की खरीद में देरी से परेशान किसान

सरकारें किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना कीमत देने दावे कर रही हैं। लेकिन सरकारी खरीद में देरी से हरियाणा के बाजरा किसानों को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही। देखिए रोहताश भोला की रिपोर्ट

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नरसिंहपुर : अपने ही पैसों के लिए भटकने को मजबूर किसान

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सहकारी समिति में घोटाले का मामला सामने आया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेची गई फसलों के भुगतान में हेराफेरी से किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

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दलहन की फसल से पहले गिर सकते हैं दाम

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 17, 2018
सरकार की नीतिगत खामियां किसानों की आय पर भारी पड़ रही हैं। नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड ने नई दलहनी फसलों के आने से पहले ही एमएसपी से काफी कम भाव पर दालों की बिक्री शुरू कर दी है।

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MSP पर आंकड़े खोल रहे सरकारी दावों की पोल

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 05, 2018
केंद्र सरकार के अपने ही आंकड़े किसानों को फसल की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत देने के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। इससे कई राज्यों के किसान को नुक़सान होने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।

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संसद में गूंजा किसानों का मुद्दा

किसानों को कर्ज से मुक्ति और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार की मांग करने वाले दो निजी सदस्य विधेयक आखिरकार संसद में पेश हो गए।

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सरकार कुछ कह रही, आंकड़े कुछ कह रहे

केंद्र सरकार खरीफ की फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का दावा कर रही है। लेकिन राज्य सभा में पेश उसके ही आंकड़े इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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पीएम की किसान कल्याण रैली का विरोध

  • Jul. 11, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पंजाब के मुक्तसर ज़िले के मलोट में किसानों को संबोधित किया। किसान कल्याण रैली में प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में लिए गए केंद्र सरकार के फैसलों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का वादा पूरा कर दिया है।

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200 रुपये बढ़ सकती है धान की एमएसपी

  • Jul. 03, 2018
2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ अख़बार के मुताबिक खरीफ सीजन 2018-19 में सरकार धान की एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है।

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नैफेड ने की रिकॉर्ड खरीद

  • Jun. 28, 2018
केंद्र सरकार की खरीद एंजेसी नैफेड ने साल 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की रिकार्ड खरीद की है। 22 जून तक 34 लाख किसानों से 63 लाख 40 हज़ार टन दलहन और तिलहन की खरीद की गई है।

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किसानों के बिल पर बैठक

पिछले नवंबर में दिल्ली में हुई किसान संसद में किसान संगठनों ने दो बिल पास किए थे। बाद में उन्हें 20 से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। इन बिलों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को किसान संगठनों की राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है।

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जय किसान आंदोलन ने शुरू किया MSP एलर्ट

  • Apr. 03, 2018
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को लागत से डेढ़ गुणा ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की घोषणा के बाद से देश में लगातार किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं।

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एक जुमला और?

  • Apr. 01, 2018
पिछले एक फरवरी को पेश आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को उनकी उपज की लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का ऐलान किया। तुरंत ही ये जाहिर हो गया कि यह घोषणा किसानों की मांग के मुताबिक़ नहीं है।

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CPM MP K.K. Ragesh on Farmers' Rights Bills

As representatives of major opposition parties descended on the Round Table Conference organized by the AIKSCC to extend their support to the two draft bills, (The Farmers' Freedom from Indebtedness Bill 2018 and The Farmers' Right to Guaranteed Remunerative MSP for Agricultural Commodities Bill 2018) detailed deliberations were held on the same.

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एक नई संभावना का जन्म

  • Mar. 29, 2018
ऐसा बहुत कम हुआ है, जब किसी जन-आंदोलन की मांगों को संसदीय सियासी पार्टियां अपना लें। अब ऐसा हुआ है, तो उसका साफ़ संदेश यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहा किसान आंदोलन देश की राजनीति को प्रभावित करने की हैसियत में पहुंच गया है।

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राजू शेट्टी से ख़ास बातचीत

किसान संगठनों ने पूरी कर्ज़ माफ़ी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुताबिक MSP के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। इसके लिए ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दो अलग-अलग बिलों के ड्राफ़्ट बनाए हैं।

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सरकारी कोताही की कहानी

  • Mar. 27, 2018
महाराष्ट्र में इसी महीने हुए किसानों के ‘लॉन्ग मार्च’ में वनवासियों की बड़ी संख्या में हुई भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। मार्च के आयोजकों ने सम्पूर्ण कर्ज़ माफ़ी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे किसानों की मांगों के साथ-साथ वनाधिकार क़ानून यानी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के बड़े पैमाने पर हुए उल्लंघनों का मुद्दा भी उठाया।

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ग्रामीण संकट के राजनीतिक परिणाम

क्या बीजेपी ग्रामीण आबादी में बढ़ती नाराज़गी से परेशान है? गुजरात के विधानसभा चुनाव और राजस्थान के उपचुनावों में पार्टी को झटके लगे। उसके बाद से किसानों को लुभाने की कोशिश हो रही है।

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