MGNREGA

2019-20 की तीसरी तिमाही में कृषि मजदूरी वृद्धि दर महज 4 प्रतिशत

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 10, 2019
देश भर में जारी आर्थिक मंदी और कृषि संकट के बीच कृषि मजदूरी की ग्रोथ रेट चार तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है.

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दबंगई का शिकार मनरेगा मजदूर

केंद्रीय मंत्री का जो भी दावा हो लेकिन मजदूरी के भुगतान में देरी और मजदूरों को पैसों की बंदरबांट दोनों मौजूद है.

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महिला किसानों की चुनौतियां बरकरार

मोदी सरकार ने पूर्ण बजट में जेंडर बजटिंग की बात की है. नारी तू नारायणी जैसे नारे भी दिए गए लेकिन क्या वाकई ये कथन सही अर्थों में जमीन पर उतर पा रहा है? क्या सोचते हैं देश की महिला किसान? क्या है उनकी चिंताएं?

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मनरेगा के लिए बजट नहीं बढ़ाने पर सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने क्या कहा?

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 06, 2019
मनरेगा के लिए कम बजट आवंटन से मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाले निराश हैं. इस मुद्दे पर किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने.

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नहीं बढ़ा मनरेगा का बजट

देश के आधे प्रदेश सूखे की चपेट में हैं. गांव कस्बों में पानी का इंतजाम और जल संरक्षण के साथ-साथ रोजगार जुटाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है मनरेगा.

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धान रोपाई में मजदूरों की किल्लत

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 27, 2019
हरियाणा में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है लेकिन किसानों को धान लगाने के लिए मजदूरों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. हरियाणा के सिरसा से विक्रम भाटिया की रिपोर्ट.

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मनरेगा मजदूरी के भुगतान में धांधली!

  • Team Hind Kisan
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  • May. 06, 2019
मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से पिछली सरकार के समय की गड़बड़ियां सामने आने का सिलसिला जारी है. किसानों के नाम पर कर्ज देने में सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े के बाद अब मनरेगा मजदूरी के भुगतान में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.

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मनरेगा की अनदेखी, सूखे का प्रकोप

देश का आधा हिस्सा सूखे की चपेट में हैं. ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बद्तर है लेकिन इससे निपटने के इंतजामों पर समय रहते गौर नहीं किया गया. डाउन टू अर्थ की ताजा रिपोर्ट में जहां जल प्रबंधन में मनरेगा का जिक्र किया वहीं सर्वे में मनरेगा और पानी की व्यवस्था से जुड़े चौकाने वाले तथ्य सामने आए है.

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IAS बनने का श्रेय मनरेगा को

  • Team Hind Kisan
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  • Apr. 20, 2019
संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षा पास करने वाली केरल की पहली आदिवासी महिला श्रीधन्या सुरेश ने अपनी कामयाबी का श्रेय मनरेगा योजना को दिया है. हालांकि गांव के पूरे Eco System यानी स्थानीय लोगों के बीच खुशहाली लाने के इस फॉर्मूले के रास्ते में काफी अड़चनें आई हैं.

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केंद्र की बेरुखी का शिकार मनरेगा

मनरेगा योजना की समस्याओं और चुनौतियों पर किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे से बात की हमारे संवाददाता इमरान खान ने.

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किसानों के लिए अलग से बजट का वादा

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी ने किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने और गरीबों के लिए न्याय योजना लाने जैसे कई बड़े वादे किए हैं.

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ना के बराबर बढ़ी मनरेगा मजदूरी

मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में तेजी आई है लेकिन मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हुई.

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गांवों में बेरोजगारी बढ़ने के संकेत

पिछले साल मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बीते आठ सालों में सबसे ज्यादा रही लेकिन इन आंकड़ों के क्या मायने है ?

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गरीबों के लिए कांग्रेस का 'न्याय'

कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गरीबों को सालाना न्यूनतम आय देने का ऐलान किया है. 2006 में शुरू की गई मनरेगा फिर हाल ही में मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि के बाद अब कांग्रेस के इस वादे को जानकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ बढ़ता हुआ कदम मान रहे हैं.

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अच्छे दिन को तरसते गांव

मोदी सरकार के पांच साल में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बदहाल हुआ है। यूपीए के पांच साल के मुकाबले बेशक मोदी राज में महंगाई काबू में रही लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजदूरी महज 0.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी।

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मजदूरी भुगतान में देरी क्यों

मोदी सरकार मनरेगा योजना के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट देने का दावा करती है लेकिन हकीकत तो ये है कि मनरेगा मजदूरों को अपनी मजदूरी के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

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मनरेगा के पैसे खेती पर खरचने की तैयारी

नीति आयोग मनरेगा के फंड से किसानों को मजदूरी पर सब्सिडी देने पर विचार कर रहा है। लेकिन जानकार इसके उल्टे असर का अंदेशा जता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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प्रोफ़ेसर हिमांशु से ख़ास बातचीत

देश की ग्रामीण अर्थव्यवसथा पटरी पर नहीं है। किसान लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव देखने को नहीं मिल रहे।

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मनरेगा मज़दूरों पर मार

  • Apr. 04, 2018
किसी वर्ष किसी कामकाजी तबके का मेहताना ना बढ़े, तो उसका असली मतलब उस वर्ग की आमदनी घटना होता है। इसलिए कि हर साल मुद्रास्फ़ीति के साथ मुद्रा (यानी रुपए) की वस्तु या सेवा को ख़रीद सकने की ताक़त घट जाती है।

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