"> Question of farmers' income raised in Lok Sabha

Lok Sabha

लोक सभा में उठा किसानों की आय का सवाल

किसानों की आय का मामला हो या उनकी खुदकुशी का, सरकार के पास आय या आत्महत्या के अपडेटेड आंकड़े क्यों नहीं हैं. मंगलवार को ये सवाल लोक सभा में प्रमुखता से उठा.

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भुखमरी के बीच अनाज की बर्बादी

देश में एक तरफ जहां लोग भूख से मर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अनाज, फल और सब्जियों का बड़ा हिस्सा लोगों का निवाला बनने के बजाए बर्बाद हो जाता है.

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NMC बिल का विरोध

गांव में अक्सर नीम हकीम या कम्पाउंडर डॉक्टरों की ज़िम्मेदारी संभाल लेते हैं लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के एक प्रावधान के जरिए इन्हें ऐसा करने के लिए सरकारी लाइसेंस भी दिया जा सकता है.

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कर्नाटक में पानी की किल्लत

एक तरफ जहां बाढ़ जैसे हालात हैं वहीं कर्नाटक जैसे राज्य पीने के पानी का संकट झेल रहे हैं. गुरुवार को कर्नाटक में गिरते भूजलस्तर और नदियों के पानी का मुद्दा लोक सभा में उठा.

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जीरो बजट फॉर्मिंग से क्या फायदा?

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 16, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने की बात कही जिसके बाद इसे जमीन पर उतारने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए.

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किसानों की आत्महत्या पर लोकसभा में बोले राहुल गांधी

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 11, 2019
देश में एक के बाद एक हो रहे किसानों की आत्महत्या के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं. केरल में बीते साल आई भीषण बाढ़ के बाद किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ गए हैं. इसी मुद्दे को गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोक सभा में उठाया.

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कर्जमाफी के बाद किसानों की खुदकुशी बढ़ने का सच?

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 09, 2019
कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि कर्जमाफी के बाद किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़े हैं. मालूम हो कि सरकार ने साल 2015 के बाद से किसानों की खुदकुशी के आंकड़े जुटाने बंद कर दिए हैं.

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कृषि क्षेत्र की हालत चिंताजनक

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 04, 2019
बीते साल अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी रही, आगे सरकार की आर्थिक नीतियां कैसी होंगी, इसका संकेत देने वाला आर्थिक सर्वेक्षण गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया. एक नजर सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख बातों पर.

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दालों का उत्पादन गिरा

देश में गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन दलहन उत्पादन में गिरावट आई है. इसका असर कुल अनाज उत्पादन पर पड़ा है.

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फसल बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की जगह बीमा कंपनियों को लाभ होने का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में भी उठा. शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव ने फसल बीमा को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाने की भी मांग रखी.

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खाद्यान्न फसलों का रकबा घटा

क्या कारण है कि किसान खेती से दूर हो रहे हैं ? मोटे अनाज और खाद्यान्न फसलों का रकबा भी घट रहा है, ये कोई और नहीं खुद सरकार का कहना है।

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किसानों की कर्जमाफी पर तकरार

किसानों की कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी से आरोपों का तीखा जवाब दिया है। पंजाब से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ राज्य में कर्जमाफी का लाभ पाने वाले 4,14, 285 किसानों से जुड़े कागजात लेकर लोकसभा पहुंचे।

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एक करोड़ किसान ई-नाम से जुड़े- सरकार

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ई-नाम पर जब सवाल उठे तो सरकार ने कहा कि इससे एक करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। लेकिन, कई सांसदों ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए। देखिए ये रिपोर्ट

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ई-नाम से जुड़े एक करोड़ से ज्यादा किसान

  • Aug. 07, 2018
लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने बताया कि ई-नाम योजना के तहत अब तक देश में एक करोड़ से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण हुआ है। पश्चिम बंगाल के हुगली की सांसद डाक्टर रत्ना डे नाग के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया

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संसद में किसानों के बिल

आखिरकार शुक्रवार, तीन अगस्त को लोक सभा में वो बिल पेश होंगे, जिनका मसविदा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने तैयार किया है। इन बिलों का संबंध किसानों की संपूर्ण ऋण मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने से है।

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लोकसभा में ज़ोर-शोर से उठा किसानों का मुद्दा

लोकसभा में सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खेती-किसानी का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। देखिए ये रिपोर्ट।

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उत्तर प्रदेश: सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

  • Jul. 09, 2018
उत्तर प्रदेश के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। सोमवार को कानपुर में भी भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

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संसद में पेश हो किसान मुक्ति बिल

  • May. 01, 2018
किसान चाहते हैं कि अगले संसदीय सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में किसान बिल पर चर्चा हो। इसलिए अब देशभर के किसान 10 मई को अपने-अपने क्षेत्र के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौपेंगे।

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