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विस्थापितों ने खोजा जीने का रास्ता

  • Team Hind Kisan
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  • Nov. 06, 2019
मशेदपुर में चांडिल बांध से विस्थापितों ने अब धीरे-धीरे संभलना शुरू कर दिया है. पुनर्वास, रोजगार और नौकरी की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते अब मछली पालन और वोटिंग के सहारे वे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकारी अनदेखी से वे नाराज हैं. जमशेदपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट.

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  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 12, 2019

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उपजाऊ जमीन को बचाने की चुनौती

सिकुड़ते जंगल से मौसम में ही उतार-चढ़ाव नहीं आ रहा है बल्कि खेती लायक उपजाऊ जमीन भी धीरे-धीरे बंजर में तब्दील होती जा रही है.

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जंगल बचाने में जुटे आदिवासी

जंगलों की देखभाल का जिम्मा वैसे तो वन विभाग का होता है लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी में ये काम ग्रामीणों ने संभाल रखा है. अपने जंगल को बचाना अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है.

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बांध से उजड़ेंगे सैकड़ों परिवार

कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने सिंचाई के लिए शिमोगा जिले में अंबलिगोला बांध बनाने के लिए सालों से लटके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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एलिफैंट रिजर्व पर कैबिनेट की मुहर

भूपेश बघेल सरकार ने लेमरू एलीफैंट रिजर्व को मंजूरी देने के साथ कई अहम फैसले किए हैं. लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर सरकार की मंजूरी 2007 से लटकी हुई थी.

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कब मिलेगा जमीन का उचित मुआवजा

विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को उचित मुआवजे के लिए अपनी जान भी देनी पड़ रही है.

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जलवायु परिवर्तन से लड़ेंगे आदिवासी

आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकार को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. ये अधिकार मिलना ना केवल न्याय के लिए जरूरी है बल्कि इसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपटने में कारगर माना जा रहा है.

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पीएम से तारीफ मिली पर मुआवजा नहीं!

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 08, 2019
महाराष्ट्र के अकोला में बीते दिनों में पांच किसानों ने ज़हर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. इनमें वो किसान भी शामिल हैं जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने 2016 में नोटबंदी के बाद अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था.

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तेजी से बंजर हो रही जमीन

जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन कर खड़ा है लेकिन अब इसका एक और खतरा हमारे सामने चुनौती बन रहा है और वो है ज़मीन का बंजर होना.

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किसानों की जमीन होगी नीलाम!

उत्तर प्रदेश में कर्ज ना लौटाने वाले किसानों को लेकर सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है. बुंदेलखंड इलाके में भूमि विकास बैंक ने किसानों की जमीन नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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यहां भू-जल स्तर बढ़ने से परेशान हैं किसान

हरियाणा में भू-जल स्तर गिरने की समस्या है लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां भू-जल स्तर ऊपर उठने से जमीन के बंजर होने की समस्या खड़ी हो गई है. हरियाणा के सिरसा से विक्रम भाटिया की रिपोर्ट.

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यूपी में साहुकार बने बैंक

किसानों को साहूकारों के चुंगल से निकालने के लिए बैंकों से कर्ज दिलाने का इंतजाम है लेकिन बैंक भी साहूकारों की तरह व्यवहार करने लगे तो किसान क्या करे?

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फ़ैक्ट्रियों से बंज़र होती ज़मीन

  • Team Hind Kisan
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  • Apr. 05, 2019
देश में उद्योगों की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है लेकिन इससे होने वाला प्रदूषण खेती-किसानी के लिए मुसीबत बन रहा है. सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बंजर होने की कगार पर खड़ी है.
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किसानों से जबरन जमीन लेने का आरोप

किसानों के लिए जमीन उनकी रोजी-रोटी का जरिया होती है. ऐसे में जब बगैर इजाजत जमीन छीनी जाती है तो किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है झारखंड के गिरिडीह जिले में.

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जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 28, 2019
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है. कोल इंडिया की कंचन ओपन कोल माइन्स परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है.

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सरकारी इमारतें नीलाम करने का आदेश

पंजाब के संगरूर में जमीन के बदले किसानों को उचित मुआवजा ना देना सरकार पर भारी पड़ा है।

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जमीन से बेदखल होने का खतरा

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 18, 2019
देश में चुनावी सरगर्मी में तेजी के साथ चुनाव बहिष्कार के मामले आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जमीन के मालिकाना हक से बेदखल किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने इस बार वोट ना डालने का ऐलान किया है।

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छलका जमीन छिनने का दर्द

बंजर जमीनों तक सिंचाई का पानी पहुंचे इसके लिए सरकारें बांधें बनाती हैं लेकिन जब यही बांध उपजाऊ जमीनों की तबाही की वजह बनने लगें तो किसानों की परेशानी और नाराजगी को आसानी से समझा जा सकता है।

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लिफ्ट एरिगेशन ने बदली तकदीर

जमशेदपुर के जिन इलाक़ों में कभी एक साल में कई फ़सल पैदा करना एक सपना था अब लिफ़्ट एरिगेशन के ज़रिये यह सपना हक़ीक़त में बदल रहा है।

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इन किसानों को मिलेगी सीधी मदद

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 05, 2019
केंद्र सरकार किसानों को सीधी मदद करने की योजना को जल्द से जल्द लागू करने में जुट गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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घुटनों पर रेंगने को मजबूर किसान

आगरा में किसान अपनी मांगों के लिए लंबे समय से धरने पर बैठे हैं लेकिन जब किसी ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने बेहद अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की।

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किसानों के आंखों में आंसू क्यों

उत्तर प्रदेश के झांसी में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। किसान प्रशासनिक अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगा रहे है।

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मुआवजे के लिए किसानों का सत्याग्रह

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसान जमीन के उचित मुआवजे को लेकर एक महीने से सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और विरोध करने का ऐलान किया है।

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श्रावस्ती - नहरें हैं लेकिन पानी नहीं

केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई की सुविधा देने के दावे करते नहीं थक रहीं हैं, लेकिन जमीन पर किसानों को कोई लाभ मिलता नहीं नजर आ रहा है। यूपी के श्रावस्ती जिले में नहरें तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं है।

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हमीरपुर - पलायन को मजबूर सैकड़ों किसान

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कभी विकास और सुनहरे भविष्य के नाम पर किसानों से जमीन ली गई थी, लेकिन विकास तो छोड़िए किसानों को आज तक ढंग से मुआवजा तक नहीं मिल पाया है।

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किसानों का सरकार पर जमीन छीनने की कोशिश करने का आरोप

यूपी सरकार किसानों के लिए खासा संवेदनशील होने का दावा करती है। लेकिन फतेहपुर के गांव सरेला का हाल अलग ही कहानी बयां कर रहा है।

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NHAI की मनमानी

उत्तर प्रदेश के मऊ में किसानों को अपनी जमीन के मुआवजे के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

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झारखंड : 129 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी

  • Nov. 01, 2018
झारखंड में सूखे की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के 129 ब्लॉक में सूखे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा सके।

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चार साल से किसानों को मुआवजे का इंतजार

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 21, 2018
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में किसान अपनी ज़मीन के मुआवज़े का इंतज़ार कर-करके थक गए हैं। अब किसान संगठित होकर विरोध जता रहे हैं। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट।

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रत्नागिरी: जमीन अधिग्रहण को लेकर संघर्ष

महाराष्ट्र के रत्नागिरी के दो गांवों के साझे ट्रस्ट की ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। किसान इसके बदले ज़्यादा मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जब नहीं सुनी तो किसानों ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। रत्नागिरी से मुरारी सिंह की रिपोर्ट।

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पट्टे वाली ज़मीन पर नहीं लगेगा जीएसटी

  • May. 29, 2018
वित्त मंत्रालय ने कहा कि पट्टे पर खेत देने पर जीएसटी नहीं लगेगा। खेती की जमीन को पट्टे पर देने की हालत में 18 फीसदी जीएसटी की ख़बर थी।

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जींद में किसानों की ज़मीन नहीं होगी नीलाम

  • May. 25, 2018
हरियाणा के जींद में किसानों की ज़मीन नीलाम नहीं होगी। पिछले दिनों हरियाणा के बैंकों ने समय से क़र्ज़ अदा नहीं करने वाले 5500 किसानों को ज़मीन नीलामी के नोटिस थमा दिए थे।

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हरियाणा: क़र्ज़दार किसानों को ज़मीन नीलामी का नोटिस

  • May. 24, 2018
हरियाणा में बैंकों ने क़र्ज़ वसूलने की मुहिम तेज़ कर दी है। समय से क़र्ज़ अदा नहीं करने वाले 5500 किसानों को बैंकों ने ज़मीन नीलामी के नोटिस थमा दिए हैं। किसानों पर सहकारी बैंकों का क़रीब पौने सात हज़ार करोड़ रुपए बकाया है।

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सरकार ने सपने दिखाए और वादा तोड़ डाला

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में क़रीब 10 महीने पहले सड़क बनाने के लिए 120 परिवारों के घर तोड़ डाले गए। उनसे वादा किया गया कि सबको दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी।

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गंगा कटान से ज़मीन खोते किसान अब सड़कों पर

ग़ाज़ीपुर के कई गांवों में किसानों की सैंकड़ों हेक्टेयर ज़मीन गंगा में समा चुकी है। अभी तो मॉनसून आना बाक़ी है। बरसात के महीने में समस्या और विकराल होने वाली है। किसान अब प्रशासन से मुआवज़े की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं।

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अपनी ही ज़मीन वापस पाने के लिए सरकार से लड़ रहे किसान

मध्य प्रदेश के सतना में टोन्स जलविद्युत परियोजना के नाम पर हज़ारों किसानों की ज़मीन ली गई थी, लेकिन बांध की ऊंचाई कम होने के बाद डूब क्षेत्र से कई किसानों की ज़मीन बाहर हो गई।

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हीरालाल अलावा से खास बातचीत

मध्य प्रदेश में अपनी जमीन बचाने के लिए आदिवासियों के आंदोलन पर ‘जयस’ के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल अलावा से खास बातचीत

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मनावर में आदिवासियों का आंदोलन, ख़तरे में 32 गांव

मध्य प्रदेश के धार में 32 गांव का अस्तित्व खतरे में है। एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए इन गांवों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

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