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टिड्डियों से बर्बादी की आपबीती पर नाराज हुए अफसर

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 27, 2020
राजस्थान के 12 जिले इस वक्त टिड्डियों के प्रकोर से प्रभावित हैं. किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं वहीं बीकानेर में एक किसान ने जब पत्रकार को फसल बर्बादी की आपबीती सुनाई तो कृषि अधिकारियों ने उसी किसान के खिलाफ शिकायत कर दी.

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किसानों से पराली न जलाने की अपील

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 16, 2019
पटना में पराली और कृषि अवशेषों के प्रबंधन पर दो दिवसीय सम्मेलन हुआ. इसमें देश विदेश के पर्यावरण और कृषि विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और यूपी से आए किसान भी शामिल हुए. इसमें पराली जलाने की समस्या का ठोस समाधान के विकल्पों पर चर्चा हुई.

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बगैर भुट्टे खड़ी रह गई फसल

मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों ने अच्छी उपज की उम्मीद में हाईब्रिड मक्के की बुआई की थी लेकिन खाद-पानी सब देने के बावजूद उसमें भुट्टे ही नहीं लगे.

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MSP पर खरीद में देरी से परेशान किसान

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 31, 2019
मध्य प्रदेश के आगर मालवा के किसान MSP पर गेहूं की खरीद शुरू होने में देरी से मायूस होने लगे हैं.यहां 25 मार्च से मंडियों में खरीदी होनी थी, लेकिन किसानों को खरीद का मैसेज ना मिलने से अब तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है.

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कृषि आय में वृद्धि दर चिंताजनक

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 04, 2019
मोदी सरकार ने अपना लगभग पूरा कार्यकाल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे में बिता दिया है. लेकिन अब जो आंकड़ें सामने आए हैं वे खेती की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं.

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पाले से पान की फसल चौपट

मध्य प्रदेश में गेहूं और चने की फसलों पर ही नहीं, बल्कि पान जैसी नाजुक फसल को भी पाले ने तबाह कर दिया है। पान की खेती से जुड़े परिवारों के सामने जिंदगी चलाने का संकट खड़ा हो गया है।

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झारखंड किसानों के लिए कृषि आशिर्वाद योजना

झारखंड सरकार ने किसानों को रबी की फसल के लिए इस योजना की शुरुआत की है.

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सड़क पर उतरे वादाखिलाफी से नाराज किसान

महाराष्ट्र में किसान और आदिवासी सरकार की वादाखिलाफी से खासे नाराज हैं। स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने से लेकर कर्जमाफी जैसी मांगों के लिए आठ महीने पहले लॉन्ग मॉर्च निकालने के बाद वे एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं।

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किसानों को मिला बुद्धिजीवियों का साथ

मज़दूर यूनियन, एनजीओ और बुद्धिजीवियों ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली में बैठक की। उन्होंने किसानों की मांगों को जायज बताया और उनके आंदोलनों को खुला समर्थन देने का ऐलान भी किया। देखिए ये रिपोर्ट।

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केयूएसयूएम योजना में लगाए जा रहे हैं घटिया सोलर पंप : रिपोर्ट

  • Aug. 14, 2018
केंद्र सरकार खेती को किफायती बनाने के लिए सोलर पंप को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम) योजना भी शुरू की है। लेकिन इसके तहत घटिया क्वालिटी के उपकरणों को लगाए जाने का मामला सामने आया है।

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सुल्तानपुर: जमीन के मुआवजे में धांधली

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 04, 2018
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए बांटे गए मुआवजे में धांधली का मामला सामने आया है। किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलने का दावा कर रहा प्रशासन अब उसे वापस करने का नोटिस भेज रहा है। देखिए सुल्तानपुर से कुमार लालजी की ये रिपोर्ट।

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संसद में किसानों के बिल

आखिरकार शुक्रवार, तीन अगस्त को लोक सभा में वो बिल पेश होंगे, जिनका मसविदा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने तैयार किया है। इन बिलों का संबंध किसानों की संपूर्ण ऋण मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने से है।

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बारां: लहसुन की ख़रीद शुरू करने की मांग

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 07, 2018
राजस्थान के बारां जिले में अब महिला किसान सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गईं हैं। ये किसान लहसुन की सरकारी खरीद दोबारा शुरू करने की मांग कर रही हैं।

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मंदसौर कांड का एक साल

बीते एक साल से मंदसौर किसान संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इस शहर में पिछले साल 6 जून को हुए गोली कांड के बाद किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय शक्ल ग्रहण की। तब से कृषि संकट देश के राजनीतिक एजेंडे पर है।

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गांव बंद हुआ तो क्या होगा ?

कल यानी 1 जून से देशभर में गांव बंद आंदोलन शुरू हो रहा है। गांव से खाद्य आपूर्ति ठप होने का शहरी जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने के लिए हमारी संवाददाता हिमांशी बवाड़ी ने दिल्ली की ओखला मंडी का जायज़ा लिया।

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रांची में ‘किसान मुक्ति सम्मेलन’

रांची में जुटे किसान, मजदूर और तमाम संगठन। संपूर्ण कर्ज मुक्ति बिल और कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी बिल पर हुई चर्चा।

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बजट पर देश के 191 किसान संगठनों की प्रेस कांफ्रेंस

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार की घेराबंदी
डेढ़ गुना मूल्य से सुप्रीम कोर्ट में मुकर चुकी है सरकार
किसान नेताओं ने बताया गुमराह करने वाला बजट
मोदी सरकार पर लगाया सफेद झूठ बोलने का आरोप
आखिर सरकार से क्यों नाराज़ हैं किसानों के संगठन?

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