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Kharif

फसलों के साथ पानी में डूबी उम्मीदें

  • Team Hind Kisan
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  • Aug. 21, 2019
बुंदेलखंड के किसान मौसम की बेरुखी से उबर ही नहीं पा रहे हैं. सूखे से परेशान हमीरपुर जिले में किसानों को बारिश होने पर अच्छी फसल होने की उम्मीद थी लेकिन अब यही बारिश फसलों के लिए आफत बन गई है.

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खरीफ की फसलों का रकबा घटा

देश भर में कुदरत कहर बरपा रहा है. पहले तो देश के आधे से ज्यादा राज्य सूखे की चपेट में थे जिसकी वजह से फसलों की बुआई पर असर पड़ा और अब बाढ़ ने लोगों के आशियाने, फसलें सब चौपट कर दी.

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खरीफ की फसलों का रकबा घटा

सूखे और मॉनसून में देरी का खरीफ की फसलों की बुआई पर बुरा असर पड़ा है. इसके चलते खरीफ फसलों की बुआई का रकबा बीते साल की तुलना में 27 फीसदी कम रहा है.

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खेती-किसानी से जुड़ी चुनौतियां

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इससे किसानों को काफी उम्मीदें हैं.

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किसानों को चुनावी वादा पूरा होने का इंतजार

  • Team Hind Kisan
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  • Jan. 12, 2019
छत्तीसगढ़ में किसानों से धान अभी भी पुरानी शर्तों के साथ खरीदा जा रहा है। इससे किसानों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से नंद कुमार साहू की रिपोर्ट।

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झारखंड और ओडिशा सरकारें किसानों को देंगी पैसे

किसानों को खेती के संकट से कैसे बाहर निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। कुछ राज्यों में सरकार कर्जमाफी तो कुछ किसानों को भुगतान की योजना लागू कर रही हैं।

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एमएसपी में बढ़ोत्तरी के बावजूद रकबे में गिरावट

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 11, 2018
खेती को लेकर किसानों के बीच निराशा बढ़ती जा रही है। एक आकलन के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोत्तरी के बावजूद रबी की फसलों के रकबे में भारी गिरावट आई है।

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असम : फसल बीमा योजना का 2% प्रीमियम सरकार देगी

  • Sep. 21, 2018
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ज्यादातर किसानों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने उनके लिए तय दो फीसदी प्रीमियम का भुगतान खुद करने का फैसला किया है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए खरीफ की फसलों के लिए अधिकतम दो फीसदी, जबकि रबी की फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम भुगतान का प्रावधान है।

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40 लाख हेक्टेयर खेती पर असर

गिरते भूजल स्तर ने किसानों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इसके चलते अकेले 2017 में मुख्य फ़सलों का रकबा 29 लाख हेक्टेयर घट गया। आने वाले समय में हालात और भयावह हो सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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उत्तर प्रदेश: सिंचाई के लिए पानी की भारी क़िल्लत

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में किसान दुविधा में फंस गए है। इलाके की सारी नहरें सूख चुकी है और बारिश का कहीं अता-पता नहीं है। किसान अब असमंजस में फंसे हुए हैं। अंबेडकर नगर से प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट।

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पंजाब: यूरिया की खपत घटाने में किसानों को मदद

  • Jul. 18, 2018
पंजाब सरकार को ‘तंदुरुस्त पंजाब मिशन’ के तहत रासायनिक खादों का इस्तेमाल घटाने के बेहतर नतीजे मिले हैं। इस साल खरीफ की खेती के लिए डाईअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के इस्तेमाल में 29 फीसदी की गिरावट आई है।

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मथुरा: सूखी नहर से किसान कैसे सींचे खेत?

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 12, 2018
मथुरा के किसानों के लिए अब सिंचाई का एकमात्र ज़रिया मॉनसून रह गया है। नहर इस कदर सूख चुकी है कि उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है। जिन किसानों के पास ट्यूबवेल है वो तो खेत सींच ले रहे हैं, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। मथुरा से योगेश भारद्वाज की रिपोर्ट।

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रायसेन: लोहे के चने चबाने से मुश्किल मूंग बेचना

मध्य प्रदेश में मूंग किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। रायसेन की मंडियों में किसान उपज बेचने के लिए सुबह से रात तक इंतज़ार करते रहते हैं। देखिए रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट।

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कॉरपोरेट्स को महंगाई बढ़ने का डर

एमएसपी के ताज़ा ऐलान से किसान तो नाराज़ हैं ही, कॉरपोरेट् भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कॉरपोरेट्स को डर है कि इससे महंगाई दर बढ़ सकती है।

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किसानों के लिए जानलेवा हैं विदर्भ, मराठवाड़ा

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 07, 2018
किसानों के हितों को लेकर तमाम सरकारी घोषणाएं उनकी खुदकुशी रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। इस साल मई तक महाराष्ट्र में एक हजार से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। मौत के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ और मराठवाड़ा से आए हैं।

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क्या मोदी सरकार बनाएगी क़ानून?

खरीफ की फसलों के लिए घोषित एमएसपी का लाभ बहुत कम किसानों को मिल पाता है। सरकारी संस्था CACP ने ये कहा है कि किसानों को इसका क़ानूनी हक़ मिले। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस सिफ़ारिश को लागू करेगी? देखिए ये रिपोर्ट।

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शामली: सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी की

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 05, 2018
खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी से शामली के किसान खासे नाराज हैं। उन्होंने धान की एमएसपी में 200 रुपये की बढ़ोतरी को किसानों के साथ धोखा बताया है। देखिए शरद मलिक की रिपोर्ट।

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ठंडे बस्ते में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें

मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उसने लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का अपना चुनावी वादा पूरा कर लिया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।

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नरसिंहपुर: गन्ना किसानों को नहीं मिला भुगतान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर तमाम दावे करते रहते हैं, लेकिन कई प्रदेशों के हजारों किसान आज भी भुगतान के इंतज़ार में हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। देखिए नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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26 जुलाई से किसान अधिकार यात्रा

  • Jul. 05, 2018
राष्ट्रीय किसान महासंघ ने अपनी बैठक एमएसपी पर केंद्र सरकार के दावे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। दो दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एमएसपी पर सरकार के दावे को झूठा करार दिया गया।

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किसान नेताओं ने MSP को धोखा बताया

केंद्र सरकार ने एमएसपी के ऐलान के वक़्त ये दावा किया कि उसने वादा मुताबिक़ लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा की घोषणा की है। लेकिन, किसान संगठन इसे आंकड़ों की बाज़ीगरी करार दे रहे हैं।

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लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा MSP का दावा

केंद्रीय कैबिनेट ने ख़रीफ़ फ़सलों के लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरकार लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी देने का वादा निभाई है। वहीं, कई संगठन सरकारी दावों से आपत्ति जता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।

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ख़रीफ़ पर मॉनसून की मार

जून महीने में रूठे मॉनसून ने ख़रीफ़ किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के बड़ हिस्से में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, जिसका सीधा असर बुआई पर पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट।

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MSP के लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी?

नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार कई वादे कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज़्यादा एमएसपी का वादा किया, लेकिन सरकार इसे कैसे पूरा करेगी ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट।

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बीते दस साल में औसत से कम बुआई

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 02, 2018
देश की आधी से ज़्यादा ज़मीन सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर है। जून महीने में मॉनसून की धीमी रफ़्तार ने खरीफ का रकबा कम कर दिया। दस साल के औसत से इस बार कम बुआई-रोपाई हुई है। देखिए ये रिपोर्ट।

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श्रीगंगानगर में पानी को लेकर प्रदर्शन

  • Jun. 26, 2018
गंग नगर से पर्याप्त पानी नहीं छोड़े जाने से स्थानीय किसानों में भारी ग़ुस्सा है। इस मामले में अखिल भारतीय किसान सभा और किसान संघर्ष समिति का धरना नौवें दिन भी जारी रहा।

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छतरपुर: बारिश के अभाव में सूख रही फ़सल

देश के 290 ज़िलों में मॉनसून का अब भी इंतज़ार हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। बारिश के अभाव में खेतों में खड़ी फ़सल सूखती जा रही है। छतरपुर से कीर्ति राजेश चौरसिया की रिपोर्ट।

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बारिश नहीं हुई तो पैदावार पर असर

मॉनसून में हो रही देरी का सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ रहा है। बीते साल के मुकाबले इस साल अब तक 12.5% फ़ीसदी कम बुआई हुई है। अगर हाल यही रहा तो उत्पादन गिर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट।

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इस साल खरीफ की बुआई घटी

  • Jun. 23, 2018
मॉनसून में हो रही देरी के चलते देश में ख़रीफ़ की बुआई-रोपाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। बीते साल के मुकाबले 22 जून तक देश में साढ़े बारह फ़ीसदी कम बुआई हुई है। 2017-18 में 22 जून तक 128. 35 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर फ़सल बोई गई थी, जबकि इस साल ये आंकड़ा घटकर 115.9 लाख हेक्टेयर रह गया है।

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किसानों को एमएसपी के ऐलान का इंतज़ार

  • Jun. 20, 2018
केंद्र सरकार ने ख़रीफ़ की फ़सलों के लिए अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान नहीं किया है। आमतौर पर जून के दूसरे या तीसरे हफ़्ते तक सरकार इसका ऐलान करती है।

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गुजरात में दोहरी मार झेल रहे किसान

  • Jun. 20, 2018
पश्चिमी भारत में मॉनसून के इंतज़ार में बैठे किसानों के लिए एमएसपी के ऐलान में हो रही देरी भी परेशानी बना हुआ है। गुजरात में किसान फसलों की बुआई-रोपाई नहीं कर रहे हैं।

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सरकार कब करेगी MSP का ऐलान?

केंद्र सरकार ने अबतक ख़रीफ़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान नहीं किया है। आम तौर पर जून के दूसरे-तीसरे हफ़्ते तक सरकार एमएसपी तय कर देती है, लेकिन इस साल किसान इंतज़ार में बैठे हैं। एमएसपी घोषित नहीं होने के चलते ख़रीफ़ की बुआई-रोपाई पर सीधा असर पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट।

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तेलंगाना को रिजर्व बैंक ने दिया मदद का भरोसा

  • Jun. 05, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने तेलंगाना की रायतु बंधु योजना के लिए 95 प्रतिशत तक नकदी मुहैया कराएगा। इससे राज्य में बैंकों के पास पर्याप्त नकदी की मौजूदगी के बारे में जारी अटकलें ख़त्म हो गई हैं।

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