"> Double hit on Kashmir farmers

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कश्मीर के किसानों पर दोहरी मार

जम्मू-कश्मीर के किसानों को राजनीतिक हालात के साथ मौसम की मार से जूझना पड़ रहा है. राष्ट्रीय किसान महासंघ ने वहां का दौरा करने के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों का हाल देश के सामने रखा.

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प्याज की बढ़ती कीमतों ने आंसू निकाले

  • Team Hind Kisan
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  • Nov. 06, 2019
केंद्र सरकार प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सस्ते दर पर बेचने से लेकर आयात करने जैसे कदम उठा रही है लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों के आंसू निकाल रखे हैं.

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RCEP के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन

RCEP के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है. ऑल इंडिया किसान सभा ने जंतर-मंतर समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया.

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सेब खरीदने में नाकाम नैफेड

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के सेब किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने नैफेड के सहारे सेब की खरीद का फैसला लिया.

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मुक्त व्यापार समझौते का विरोध

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 23, 2019
क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत में किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है. कर्नाटक में शिवमोगा मिल्क फेडरेशन के साथ किसानों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया. किसानों की मानें तो ये समझौता भारत में डेयरी सहकारी मॉडल के लिए घातक साबित होगा.

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सेब पर वैक्स कितना खतरनाक

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 05, 2019
बीते दिनों केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सेब पर वैक्स कोटिंग को लेकर सवाल उठाए. हालांकि उस मामले पर जांच चल रही है लेकिन सेब पर वैक्स कोटिंग को लेकर आपकी कई धारणाएं गलत भी हो सकती है इसलिए वैक्स कोटिंग को लेकर दिल्ली से शशांक पाठक की ये खास रिपोर्ट.

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  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 04, 2019

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सेब बागवानों पर गिरती कीमत की मार

हिमाचल में सितंबर का महीना सेब के कारोबार के लिए माकूल होता है. इस दौरान बागवानों को भी अपने सेब की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद रहती है लेकिन इस बार यहां के बाजार से रौनक गायब है.

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संभाल के रखिए प्याज!

प्याज के दाम गिरे तो किसानों की और बढ़े तो ग्राहकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. सरकारें ग्राहकों के आंसू पोछने के लिए तो आगे आ जाती हैं लेकिन किसानों के लिए नहीं. नासिक से भरत घनधाट और दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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RCEP के विरोध में किसान

पंजाब के किसान Regional Comprehensive Economic Partnership यानी RCEP मुक्त व्यापार समझौते का लगातार विरोध कर रहे हैं. बीते दिनों किसान संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं.

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सेब कारोबार पर नैफेड के बादल!

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 17, 2019
कश्मीर घाटी में बंद जैसे हालात के बीच सेब बागवान परेशान ना हो और उनका माल बिकता रहे, नुकसान ना हो इसके लिए सहकारी संस्थान नैफेड सेब की खरीद कर रही है .

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प्याज की आयात नीति पर सवाल

महाराष्ट्र के प्याज किसानों की बदहाली तो आपको याद ही होगी जो फसल की सही कीमत नहीं मिलने से इतने निराश हुए थे कि उन्होंने अपनी फसल या तो सड़कों पर फेंकी थी या मुफ्त में बांट दी थी.

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MSP से नीचे जा सकती हैं दाल की कीमत

सरकार भले ही किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत दिलाने के दावे करे लेकिन उसकी अदूरदर्शी नीतियां ही किसानों के लिए घाटे की वजह बन रही हैं. दिल्ली से शशांक पाठक की रिपोर्ट.

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दालों का तय सीमा से ज्यादा आयात!

मॉनसून में देरी और बारिश की कमी से बीते साल के मुकाबले दलहनी फसलों का रकबा घटा है. इसे देखते हुए सरकार ने दालों का आयात बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि छोटे और मझोले व्यापारियों को दूसरा ही डर सता रहा है.

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दाम चढ़ते ही आयात करना कितना सही

मोदी सरकार के सामने किसानों की आय बढ़ाने और 2022 तक इसे दोगुना करने की चुनौती है लेकिन सरकार फसलों की आयात-निर्यात को लेकर जो नीति अपना रही है उससे इस लक्ष्य के पूरा होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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बंपर उत्पादन, खुशी या गम

गन्ने की अच्छी प्रजाति, बेहतर रिकवरी रेट और चीनी का बंपर उत्पादन. लेकिन ये सारी अच्छी बातें राहत देने के बजाए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. चीनी मिलों के सामने बढ़ते स्टॉक से निपटने और गन्ना किसानों को समय बकाया भुगतान देने की चुनौती खड़ी हो गई है जो इस बार चुनावी मुद्दा भी रहा है.

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कब सुधरेगी सरकारी खरीद

  • Team Hind Kisan
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  • May. 01, 2019
चुनावी मौसम में मोदी सरकार भले ही किसानों को लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के दावे कर रही हो पर किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है.
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खपत कम, उत्पादन ज्यादा

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान चीनी मिलों के बड़ी समस्या है। हालांकि इससे निपटने के लिए निर्यात बढ़ाने के अलावा दूसरे विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है।

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अब पाकिस्तान नहीं जाएगा पान

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 27, 2019
पुलवामा आतंकी हमले में सुरक्षाबलों से मारे जाने से आम नागरिकों के साथ पान किसान भी खासे नाराज हैं। अब इन किसानों ने पाकिस्तान को पान ना भेजने का फैसला किया है।

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FCI की बदली नीति से पंजाब परेशान

  • Team Hind Kisan
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  • Feb. 10, 2019
पंजाब के गोदाम अनाजों से भरे हैं। गेहूं की नई फसल आने की तैयारी में हैं लेकिन अनाज की खरीद और उसके रखरखाव को लेकर राज्य सरकार की चिंता अभी से बढ़ने लगी है।

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मक्के के आयात पर विचार

  • Team Hind Kisan
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  • Dec. 25, 2018
केंद्र सरकार अब मक्के का आयात करने पर विचार कर रही है जबकि भारत मक्के का निर्यातकर्ता है.

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अमेरिका ने 50 भारतीय उत्पादों को ड्यूटी फ्री श्रेणी से बाहर किया

  • Nov. 02, 2018
अमेरिका ने 50 भारतीय उत्पादों को ड्यूटी फ्री श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसमें अरहर, सुपारी, तारपीन, आम और सेंड स्टोन जैसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़ा आदेश इसी हफ्ते जारी किया, जो एक नवंबर से लागू हो गया।

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नई फसल से पहले खाद्य तेलों का आयात

अगले महीने बाजार में आने के लिए तैयार सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों के दाम सस्ते आयात के चलते गिर सकते हैं। बीते अगस्त में खाद्य तेलों का आयात 11 फीसदी बढ़ गया है जिसका खामियाजा आखिरकार किसानों को उठाना पड़ेगा।

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फर्टीलाइजर कंपनियों ने बढ़ाए दाम

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 07, 2018
किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ फसलों की उचित कीमत नहीं मिल रही, दूसरी तरफ खाद कंपनियों ने उर्वरकों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। देखिए महाराष्ट्र के नासिक से भारत घनदाट की रिपोर्ट

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चीनी उत्पादन में ब्राजील से आगे होगा भारत

  • Sep. 06, 2018
भारत अगले साल चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। भारत में 2018-19 में 3.5 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान ब्राजील का चीनी उत्पादन तीन करोड़ टन रहने का अनुमान है।

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रुपये में गिरावट से बढ़ेगी महंगाई

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 71 रुपये प्रति डॉलर तक जा गिरा। रुपये को मजबूती देने के तमाम दावे ध्वस्त हो गए हैं।

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बंपर उपज के बावजूद अरहर का आयात

2015 में जब दालों की कीमतें आसमान छूने लगी तो सरकार ने किसानों से दाल उपजाने की अपील की। लेकिन, बंपर उत्पादन के बावजूद सरकार ने आयात जारी रखा।

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दाल आयात से किसको फ़ायदा?

इस वर्ष देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। देश में दालों का भाव गिरा हुआ है। फिर भी सरकार ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से दो लाख टन अरहर और डेढ़ लाख टन मूंग और उड़द की दालों के आयात को हरी झंडी दे दी है। भारतीय किसानों को इसका नुकसान झेलना होगा। तो आख़िर ये फैसला किसके फायदे में है?

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सरकार: मिलें करेंगी दाल का आयात

  • May. 30, 2018
एक जून से दाल मिलें विदेशों से दाल आयात कर सकेंगी। ये पहली बार है जब दाल मिलें और रजिस्टर्ड व्यापारी दाल का आयात करेंगे।

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गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ा

  • May. 24, 2018
गेहूं आयात कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इस पर आयात शुल्क 10 फ़ीसदी बढ़ा दिया है। अब गेहूं पर बीस के बदले 30 प्रतिशत आयात शुल्क भरना पड़ेगा।

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