Chief Minister

पहले दादा फिर पिता अब पोते ने कर्ज ना चुका पाने की वजह से की आत्महत्या

  • Sep. 19, 2019
पंजाब में कर्ज के बोझ तले दबे एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों के सामने इस समस्या से निबटने के लिए आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा. परिवार के सबसे छोटे और एकमात्र पुरुष सदस्य ने अपने दादा और पिता की ही तरह कर्ज से निकलने की तमाम कोशिशों से हारने के बाद आत्महत्या को गले लगा लिया.

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छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 13, 2019
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने "फूड टू ऑल" का अपना चुनावी वादा पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है. इसके अलावा उन किसानों को भी राहत देने का कदम उठाया है, जिन्हें बैंक खाते एनपीए घोषित किए जाने से नया कर्ज नहीं मिल रहा था.

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झारखंड : 129 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी

  • Nov. 01, 2018
झारखंड में सूखे की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के 129 ब्लॉक में सूखे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा सके।

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हरियाणा में बारिश से फसलों के नुकसान का होगा आकलन

  • Sep. 29, 2018
बीते दिनों हुई बारिश से हरियाणा के किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को नुकसान का आलकन कराने और उचित मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिलाया है।

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पंजाब : 2017 के बाढ़ पीडितों का लंबित मुआवजे के तत्काल भुगतान का निर्देश

  • Sep. 28, 2018
पंजाब सरकार ने 2017 के बाढ़ प्रभावित किसानों के किसी भी तरह के बकाया मुआवजे का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीते दिनों तेज बारिश से नुकसान का जायजा लेने के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी पर चिंता जताई।

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पंजाब : किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का आदेश

  • Sep. 22, 2018
पंजाब में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन सभी किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने का आदेश दिया है, जो इसके लिए भुगतान कर चुके हैं।

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असम : फसल बीमा योजना का 2% प्रीमियम सरकार देगी

  • Sep. 21, 2018
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ज्यादातर किसानों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने उनके लिए तय दो फीसदी प्रीमियम का भुगतान खुद करने का फैसला किया है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए खरीफ की फसलों के लिए अधिकतम दो फीसदी, जबकि रबी की फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम भुगतान का प्रावधान है।

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हटेंगी मोदी-शिवराज की तस्वीरों वाली टाइल्ज़

  • Team Hind Kisan
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  • Sep. 20, 2018
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली टाइल्ज़ हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दिया है।

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कर्नाटक : मुख्यमंत्री ने कृषि कर्जमाफी के लिए केंद्र से मदद मांगी

  • Jul. 19, 2018
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किसानों के 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है। बुधवार को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से बात की।

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पंजाब किसानों को 209 करोड़ की सौगात

  • Jun. 14, 2018
किसानों को ख़ुश करने के लिए पंजाब सरकार ऋणमाफ़ी योजना पर लगातार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि अगले दस दिनों में वो क़र्ज़ राहत योजना का पहला चरण पूरा कर लेगी।

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अमीर देनदार किसानों पर होगी सख़्त कार्रवाई - पंजाब

  • May. 03, 2018
पंजाब सरकार अमीर किसानों के प्रति कड़ा रुख अख़्तियार करेगी। पंजाब सहकारिता मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सरकार राज्य के उन अमीर किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जो सक्षम होने के बावजूद लोन का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

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एक से ज़्यादा बैंकों से क़र्ज़ लेने पर होगी कार्रवाई

  • Apr. 04, 2018
मध्य प्रदेश सरकार 'एक बैंक, एक किसान' प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके तहत एक किसान एक ही बैंक से क़र्ज़ हासिल कर पाएगा। ऐसे में अगर किसान दूसरे बैंक में क़र्ज़ लेने जाता है तो आधार लिंक से जुड़े होने पर पकड़ा जाएगा और उसका प्रस्ताव तत्काल निरस्त हो जाएगा।

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ज़मीन बचाने के लिए आदिवासियों की महापंचायत

  • Mar. 14, 2018
मध्य प्रदेश के धार जिले में आदिवासियों का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले रहा है। अपनी जमीन बचाने और संवैधानिक अधिकारों के लिए आदिवासी समुदाय सड़कों पर आ गया है। दरअसल धार की मनावर तहसील में अल्ट्राटेक सीमेंट की नई फैक्ट्री बन रही है।

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मनावर में आदिवासियों का आंदोलन, ख़तरे में 32 गांव

मध्य प्रदेश के धार में 32 गांव का अस्तित्व खतरे में है। एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए इन गांवों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

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