Central Government

फरवरी 2019 में बेरोजगारी दर 7.2 फीसदी पहुंचा

  • Team Hind Kisan
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  • Mar. 06, 2019
लोक सभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरती जा रही है। इस साल फरवरी के आंकड़े बढ़ती बेरोजगारी की तरफ इशारा कर रहे हैं।

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क्या किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है?

जनसरोकार के कार्यक्रम राजनीति में आज बात अन्नदाता की. आज बात उस किसान की जो साल के 365 दिन मेहनत कर देश का पेट भरता है. सरकार का दावा है कि देश का किसान खुशहाल है |

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सरकार के आश्वासनों पर किसानों को शक

  • Team Hind Kisan
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  • Oct. 03, 2018
अपनी समस्याएं लेकर दिल्ली आए हजारों किसान निराश होकर लौटना पड़ा है। वे सरकार से मिले आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए शशांक पाठक की रिपोर्ट

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24 घंटे में पलटा मटर आयात का फैसला

मटर के आयात को लेकर केंद्र सरकार असमंजस में दिख रही है। बंपर उत्पादन के बावजूद आयात पर रोक हटाने का फैसला लिया गया, लेकिन एक दिन के अंदर इसे पलट दिया।

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कैसे होगी किसानों की आमदनी दोगुनी?

मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य बता रही है। लेकिन उसने किसानों की आमदनी का लेखा-जोखा जुटाना ही बंद कर दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने आखिरी बार 2013 किसानों की आय का आंकड़ा जुटाया था। देखिए ये रिपोर्ट।

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कर्ज से किसानों पर दबाव के सबूत नहीं: केंद्र

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 24, 2018
देश में किसान कर्ज के बोझ तले खुदकुशी का रास्ता चुन रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि बढ़ते कर्ज से किसानों पर दबाव आने का कोई सबूत ही नहीं है।

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पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट ने बढ़ाई रोक

  • Jul. 04, 2018
दिल्ली में पुनर्विकास योजना के तहत पेड़ों की कटाई पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। हाइकोर्ट ने डीडीए, एनबीसीसी और अन्य विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा देंगे।

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नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठे खेती-किसानी के मुद्दे

  • Jun. 18, 2018
नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में खेती-किसानी से जुड़े कई मुद्दे उठे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की।

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गुजरात में प्रदर्शन कर रहे मूंगफली किसानों को राहत

  • Apr. 04, 2018
केंद्र सरकार ने गुजरात के मूंगफली के किसानों को 628 करोड़ रूपए की राहत देने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक़ ये राशि सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। सरकार का ये ऐलान उस वक़्त आया जब प्रदेश में बीते कई हफ़्तों से कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे थे।

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किसके लिए है पेस्टीसाइड बिल?

  • Mar. 07, 2018
यह स्वागत-योग्य है कि केंद्र ने कीटनाशकों के बेहतर प्रबंधन के लिए नया कानून बनाने की पहल की है। पिछले 19 फरवरी को उसने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का मसविदा जारी किया। यह भी अच्छी बात है कि उसने इसे पारित कराने की जल्दबाज़ी नहीं दिखाई है और कहा है कि इसे अगले 2 से 3 महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

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