आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल-2020 को लेकर सरकारी दावे और किसानों के सवाल

पाम ऑयल मिशन को लेकर नॉर्थ-ईस्ट में उपजी आशंकाएं

“हमसे कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया। नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल मिशन ठीक नहीं है क्योंकि मेघालय में हम आदिवासियों का जीवन...

Palm Oil की खेती से क्या हैं नुक़सान?

National Mission on Edible oils- Oil Palm को सरकार ने 18 August 2021 को हरी झंडी दिखाई, खाने के तेल,Palm oil को...

MSP का खेल निराला, क्या है कुछ काला?

सरकार ने किसान आंदोलन के बीच रबी मार्केटिंग सीज़न 2022-23 के लिए फसलों की MSP का एलान किया है, सरकार फसलों के...

Karnal: किसानों ने सचिवालय पर डाला डेरा, सुनेगी सरकार?

मुज़फ़्फ़रनगर 5 September और फिर 7 September को हफ़्ते में दूसरी बड़ी किसान महापंचायत, किसानों ने अपनी माँग को पुरज़ोर तरीक़े से...

UP – Muzaffarnagar किसानों की हुंकार से होगा बदलाव?

5 September,2021, UP के मुज़फ़्फ़रनगर में किसानों की महापंचायत किन किन मायनो में अहम रही? ये किसानों का खुद का शक्ति परीक्षण...

कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के तीन बिलों को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है. किसान, किसान संगठनों और विपक्ष के कड़े एतराज के बावजूद कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल-2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक-2020 संसद के दोनों सदनों, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल-2020 संसद से पास हो चुके हैं. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये सभी विधेयक कानून बन जाएंगे और जून 2020 से ही लागू माने जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इनसे जुड़े अध्यादेशों को जून में ही लागू कर दिया था.
10 प्वाइंट्स में समझिए कि 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में बदलाव करने वाले आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल -2020 को लेकर सरकार का क्या दावा है और किसान क्या सवाल उठा रहे हैं?

सरकार का दावा

  1. अनाज, दलहन, तिलहन, आलू और प्याज समेत दूसरी फसलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है. यानी अब इन पर आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी स्टॉक लिमिट की शर्तें लागू नहीं होगी. अब कारोबारी या कंपनियां किसानों से जितना चाहें उतनी फसलें खरीद सकेगी और उनका भंडारण कर सकेंगी.
  2. कंपनियों और निजी क्षेत्र को फसल खरीद की छूट देने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इससे किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिल सकेगी.
  3. स्टॉक लिमिट हटने से बिक्री आधारित अर्थव्यवस्था बनेगी, कृषि उत्पादों की सप्लाई व्यवस्था में तेजी आएगी.
  4. आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 से बाजार की सप्लाई चेन में सरकार की दखल बहुत ज्यादा थी. इन बदलावों से लाइसेंस राज में कमी आएगी. निजी निवेश आने से सप्लाई चेन मजबूत बनेगी.
  5. असाधारण हालात जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा के समय स्टॉक लिमिट तय करने का प्रावधान भी है, ताकि कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके. जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की कीमत में 100 फीसदी, जबकि टिकाऊ कृषि उत्पादों के दाम में 50 फीसदी का उछाल आने पर स्टॉक लिमिट की शर्त लगाई जा सकेगी.

क्या हैं किसानों के सवाल

  1. स्टॉक लिमिट से पाबंदी हटने के बाद कालाबाजारी बढ़ने का खतरा है. एक तरफ व्यापारी या कंपनियां किसानों से कम दाम पर फसलें खरीदेंगे, फिर उसे स्टॉक करेंगी और कृत्रिम महंगाई पैदा करके उसे ऊंचे दाम पर बेच सकती हैं. अभी प्याज और आलू के दाम में उछाल के पीछे इसी कानून के असर को वजह माना जा रहा है.
  2. कंपनियां या कारोबारी अपने पास पहले से स्टॉक होने का बहाना बना करके किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर कर सकती हैं. कोरोना संकट के दौरान इसकी बानगी देखने को मिल चुकी है
  3. कालाबाजारी होने से बाजार में अनिश्चितता आएगी. किसानों को फसलों के सही दाम नहीं मिलेंगे, वहीं जनता को चीजें ऊंचे दाम पर खरीदनी पड़ेंगी. बिचौलियों को दूर करने का दावा है, लेकिन स्टॉक लिमिट की छूट से नए किस्म के बिचौलिए बनेंगे.
  4. स्टॉक लिमिट न होने और बाजार में फसलों की कीमत में कृत्रिम उतार-चढ़ाव से सरकार को वस्तुओं की कमी या अधिकता का अंदाजा नहीं हो पाएगा. इससे सरकार को महंगाई और फसलों की कीमत के बीच संतुलन लाने में दिक्कत आएगी.
  5. प्रतिस्पर्धा में छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

संसद से पास होने के बाद अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा. हालांकि, इसे जून से ही लागू माना जाएगा, क्योंकि इन बदलावों को लागू करने वाले अध्यादेश जून से ही प्रभावी हैं.

लोकप्रिय

कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान आंदोलनों के बीच फसलों की एमएसपी में इजाफा

कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं. विपक्ष संसद से पारित हो चुके इन विधेयकों को किसान...

कृषि कानूनों के खिलाफ 25 सितंबर को भारत बंद 

कृषि से जुड़े तीनों विधेयक भले ही संसद से पारित हो गए हों लेकिन किसानों ने इनके खिलाफ आंदोलनों को और तेज...

क्या एमएसपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे नए कृषि विधेयक

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने जिस अफरा-तफरी में तीनों कृषि अध्यादेशों लाई, इन्हें विधेयक के रूप में संसद...

Related Articles

केंद्र सरकार ने किसानों को मिलने के लिए भेजा न्योता, किसानों ने कहा बैठक के बाद होगा फैसला

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान संगठनों को एक बार फिर केंद्र सरकार ने मिलने के लिए न्योता...

यूपी, एमपी के उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत, बेअसर नजर आए किसानों के मुद्दे

एक तरफ हरियाणा में जहां बीजेपी को किसानों की नाराजगी का सामना बरोदा सीट पर उपचुनाव में हार से करना पड़ा। वहीं,...

हरियाणा: खट्टर सरकार ने बढ़ाए गन्ने के दाम, किसानों ने कहा दस रुपये बेहद कम

हरियाणा की खट्टर सरकार ने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गन्ने...