सांप्रदायिक नीतियों का भयानक परिणाम

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।

वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम साल है। किन उपलब्धियों और कामयाबियों को लेकर बीजेपी फिर जनता के पास जाएगी, इसको लेकर सरकार की बेचैनी अब साफ़ नज़र आ रही है। अच्छे दिनों के वादे, भ्रष्टाचार-मुक्ति, विकास और रोज़गार के बड़े-बड़े दावों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। चुनावी रैलियों में जनता से कांग्रेस पार्टी के 60 सालों की ‘कोताहियों’ को ठीक करने के लिये सिर्फ़ 60 महीने देने की गुहार तब नरेंद्र मोदी ने की थी। अब 45 महीने गुज़र जाने के बाद, जनता के दरबार में फिर से जाने के लिए उनके पास न तो विकास का तोहफ़ा है और न ही रोज़गार के चमकते आंकड़े।

हालांकि 2017 में राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन पिछले साल के अंत में आए गुजरात चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ख़ासकर ग्रामीण भारत में बीजेपी की चुनावी ज़मीन खिसक गई है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी से मिली कड़ी टक्कर और गांवों में रहने वाले लोगों की नाराज़गी के बीच शहरी वोटरों ने ही बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया। 2019 के चुनाव में जनता के सामने हाज़री लगाने से पहले इसी साल 8 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अहम राज्य भी हैं। शायद यही वजह है कि ताज़ा आम बजट में सरकार ने किसानों की हितैषी दिखने की पूरी कोशिश की।

इसके बावजूद अपनी आर्थिक नीतियों की कामयाबी के रथ पर सवार होकर शायद ही बीजेपी चुनाव में उतरने का दम रखती हो। पिछले करीब चार सालों में लव-जिहाद से लेकर राम मंदिर तक अपनी राजनीतिक और सामाजिक नीतियों में विभाजनकारी तत्वों की मौजूदगी के अलावा अपनी आर्थिक नीतियों में भी सांप्रदायिकता का रंग वो घोलती रही है। हिंदू वोट बैंक को साधने की मंशा रखते हुए पिछले साल मई में केंद्र सरकार ने बेहद विवादित पशु क्रूरता निवारण अधिनियन 1960 के नियमों में बदलाव किया। हालांकि इस कानून पर पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा और फिर 6 महीने के भीतर ही सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। क़ानून तो वापस हो गया, लेकिन ज़मीन पर गायों को बचाने के नाम पर उगाही और गुंडागर्दी कर रहे गौ-रक्षकों की वापसी नहीं हुई।

पुलिस और प्रशासन की गौ-रक्षकों के साथ मिली-भगत और खुले सरकारी संरक्षण से उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि जैसे उन्हें एक अघोषित क़ानूनी मान्यता मिली हो। गौ-रक्षकों के आतंक का स्तर ये है कि गांवों में पशु बेचना या बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ख़तरे का सौदा बन गया। बहुत से किसानों ने जान को कीमती जानते हुए, पशुओं को खुला छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी है। लेकिन इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चूलें हिल गई हैं। इऩ सांप्रदायिक नीतियों के नतीजे के तौर पर पहले ही मुश्किल से गुज़ारा कर रहे सीमांत किसानों के ग़रीबी की रेखा से नीचे चले जाने का गंभीर ख़तरा है। यानी गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे लोगों की तादाद में और इज़ाफ़ा।
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आर्थिक नीतियों में सांप्रदायिकता के इस घोल से आम किसान तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर तबक़े- अल्पसंख्यक और दलित। एक तरफ़ जहां मीट के कारोबार से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों की रोज़ी-रोटी के लिये संकट बन गया है, वहीं मृत जानवरों के खाल के व्यवसाय से जुड़े दलितों की हालत भी तबाह है।

पहले 2014 में केंद्र में मोदी सरकार औऱ अब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनी गई योगी सरकार की राजनीति ने अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए आतंक का माहौल बना दिया है, जिसमें सामान्य स्तर पर कारोबार करना और रोजमर्रा का जीवन जीना भी दूभर है ।
इस मामले का दूसरा पहलू ये है कि योगी सरकार में सिर्फ़ मंत्रियों की तादाद ही नहीं, बल्कि पुलिस और प्रशासन में भी उच्च जाति का दबदबा साफ़ दिख रहा है। 75 एसपी में 42 उच्च जाति से है, जिसमें 13 ठाकुर औऱ 20 ब्राह्मण हैं। 21 ओबीसी जातियों से हैं। मुस्लिम सिर्फ दो हैं। साफ़ है कि प्रशासन में उच्च पदों पर दलितों और मुसलमानों की लगभग ग़ैर-मौजूदगी उऩकी समस्याओं में इज़ाफा कर रही है।

एक तरफ़ जहां बूचड़खानों के बंद होने से हज़ारों मीट कारोबारी बेरोज़गार हो गए हैं और इस कारोबार में निचले स्तर पर काम करने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं, वहीं दशकों से पारंपरिक रूप से मृत जानवरों की खाल उतारने का काम करने वाले दलित, अपने रोज़-मर्रा का काम करने के दौरान भी आतंक के साये में जी रहे हैं। मृत जानवर की खाल उतारने पर दलित व्यक्ति की हत्या का मामला सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेई की सरकार के दौरान सामने आया था। 15 अक्तूबर 2002 में हरियाणा के झज्जर में मृत गाय की खाल उतारने के लिए 5 दलितों की हत्या कर दी गई। और अब मृत गाय की खाल उतारते हुए ही, मोदी राज में गुजरात राज्य में दलितों की सरे-आम पिटाई देखने को मिली। उत्तर प्रदेश से भी खाल के काम में लगे दलितों को सताये जाने की खबरें लगातार आ रही है।

गौ-हत्या पर पाबंदी तो कांग्रेस पार्टी की ही नीति का नतीजा है, लेकिन गौ-हत्या कानून पर सबसे पहले संजीदगी दिखाने का काम एनडीए-1 यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया। हिंदूत्व की राजनीति ने जब सत्ता का स्वाद चखा, तो इस राजनीति में दलितों की जगह क्या होगी इसकी एक बानगी झज्जर की घटना के तौर पर तब देखने को मिली। जाने-माने दलित चिंतक कांचा इलाइया कहते हैं कि पहली बार भारत में खाल-के बदले-खाल के नारे गूंजे। यानी एक मृत गाय की खाल के बदले, एक ज़िंदा दलित की खाल। एक दशक से ज्यादा गुज़रने के बाद अब वो नीति पूरे ज़ोर-शोर के साथ नरेंद्र मोदी सरकार अमल में ला रही है, जब हिंदुत्व की राजनीति अपने शबाब पर है।

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