ग्रामीण विकास मंत्री को नरेगा संघर्ष मोर्चा का खुला ख़त

8 मार्च 2018

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
मंत्री, ग्रामीण विकास
भारत सरकार

आदरणीय श्री तोमर

2018-19 के लिए मनरेगा मज़दूरी में तुरंत संशोधन की मांग

नरेगा संघर्ष मोर्चा, जो मज़दूरों के अधिकारों के लिए कार्यरत संगठनों व व्यक्तियों का एक समूह है, आपसे 2018-19 के लिए मनरेगा मज़दूरी में तुरंत संशोधन की मांग करने के लिए लिख रहा है. चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक 2018-19 के लिए संशोधित मनरेगा मज़दूरी दर घोषित नहीं किया है, अगले वित्तीय वर्ष के मस्टर रोल भी इस ही वर्ष की मज़दूरी दर पर निकल रहे हैं.

अभी 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मज़दूरी न्यूनतम खेतिहर मज़दूरी से कम है. इन दोनों मज़दूरी दरों में अंतर सबसे अधिक त्रिपुरा में है, जिसकी मनरेगा मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी का मात्र 58 प्रतिशत ही है. सिक्किम के लिए यह अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 64 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश के लिए 65 प्रतिशत है (तालिका देखें).

सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी एक मौलिक अधिकार है और उससे कम दर पर काम करवाना “बंधुआ मज़दूरी” के सामान है. तुच्छ मनरेगा मज़दूरी दर और भुगतान में लम्बे विलम्ब के कारण कई मज़दूर मनरेगा से मुंह फेरने के लिए मजबूर हो रहे हैं.

नरेगा संघर्ष मोर्चा मांग करता है कि:

• तुरंत 2018-19 के लिए संशोधित मनरेगा मज़दूरी दर निर्धारित हो.
• जिन मज़दूरों से आगामी वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष की मनरेगा मज़दूरी दर पर काम करवाया जाए, उन्हें दोनों वर्षों के मज़दूरी दर के अंतर व साथ में मुआवज़े का भुगतान हो.
• मनरेगा मज़दूरी दर कम से कम 600 रुपये हो, चूंकि सातवें वेतन आयोग ने 18,000 रुपये के न्यूनतम मासिक वेतन की अनुशंसा की है.
• सभी ग्रामीण परिवारों की काम की मांग पूरी होने और समय पर मज़दूरी भुगतान के लिए पर्याप्त बजट आवंटित हो.

आशा है कि आप मोर्चे की मांगों पर कार्रवाई करेंगे.

विश्वासी

अभय कुमार (9845371493), अंकिता अग्रवाल (9818603009), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकरा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्दिकर (9825412387), निर्मला तामिनेनी (9848930031) और ऋचा सिंह (9452232663)

(नरेगा संघर्ष मोर्चा की ओर से)