Civil Society Demands Withdrawl of AP “Anti-People” Land Acquisition Amendment Bill

महिला किसान दिवस पर उनके ‘मन की बात’

'महिला किसान दिवस' पर सुनिए ख़ास बातचीत, आदिवासी महिलाओं के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को लेकर उनके संघर्ष और तीनों विवादित कृषि क़ानून से क्या हैं महिला किसानों के लिए आगे की चुनौतियाँ, क्या हैं डर? हिंद किसान ने AIl India Union for forest working People (AIUFWP) और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी ऐक्टिविस्ट- #RomaMalik और UN Secy General के Youth advisory group on Climate Change की भारत से सदस्य, उड़ीसा की #ArchnaSoreng से बातचीत की।

किसान आंदोलन में कितनी ऐक्टिव हैं महिलाएँ?

जब दिल्ली के बॉर्डर्ज़ पर किसान और जनता खेती के मुद्दों और तीन कृषि क़ानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं, हिंद किसान ने राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से दूर, राजस्थान के झुनझुनू से एक महिला ऐक्टिविस्ट से बातचीत की। ये तमाम महिलाओं के साथ collectorate पर धरना दे रही हैं , उनसे जाना कि तीनों कृषि क़ानून पर बने गतिरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आंदोलन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? सुनिए उनकी मोदी जी से सीधी माँग- बात सीधी, मगर तीखी।

सरकार दिखा रही बड़प्पन, फिर फ़ैसले में देरी क्यूँ?

'सीधी मगर तीखी बात' में पूर्व कृषि मंत्री, सोमपाल शास्त्री जी की कृषि क़ानून पर सरकार की तरफ़ से मामले को सुलझाने के रवैये पर बेबाक़ राय। 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 9वे राउंड की वार्ता में कृषि क़ानून पर एक बार फिर कोई सहमति नहीं बन पायी, अगली तारीख़ 19 जनवरी की तय हुई है। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज़ करने का संदेश दे दिया है।मामले में नए पेंच जुड़ रहे हैं, सुनिए ये ख़ास बातचीत।

वार्ता की मिली नयी तारीख़, कब बनेगी बात?

१५ जनवरी को कृषि क़ानून को लेकर सरकार और किसान की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही, नयी तारीख़ १९ जनवरी तय हुई है, MSP के मुद्दे पर सरकार बचती रही जबकि उसी पर निर्णायक फ़ैसला लेने के मन से आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, आख़िर कब तक टलता रहेगा MSP का मुद्दा और MSP के अलावा भी क्यूँ ज़रूरी हैं बाक़ी मुद्दे? क्या होगा आगे?

SC के आदेश से सुलझेगा या उलझेगा मामला?

SC ने १२ जनवरी को ३ कृषि क़ानून को अमल में लाने पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है, एक कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जा सके, एक तरह से जो काम सरकार तमाम बैठकों के बावजूद नहीं कर पायी, कृषि क़ानून पर बने डेड्लाक को ख़त्म नहीं कर पायी उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए, SC ने ऑर्डर जारी कर दिया, क्या किसानों को स्वीकार है ये ऑर्डर? कौन है इस समिति के सदस्य, कितना सही है ये फ़ैसला? सुनिए महाराष्ट्र के Farm Activist - Vijay Jawandhia जी से ये ख़ास बातचीत।

Various civil society organisations have come together to oppose the recent President’s assent granted to the amendments made in the Andhra Pradesh Land Acquisition Amendment Bill.

Claiming the bill to be anti-people, a joint statement drafted by various groups and representatives of people’s movements accused the Andhra Pradesh government of diluting the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (LARR), 2013 introduced by the previous Congress government.

“This amendment is an insult to people who fought hard to secure progressive provisions in the LARR 2013, it weakens people’s power to challenge illegal and unjust forced acquisition of land, and empowers the state and corporations to infringe upon people’s rights over natural resources” read the statement.

The government had held that the after the bifurcation of the state, it is in urgent need of more land and that 2013 Act posed a major hurdle in this direction. To make land acquisitions more easy, the government made various amendments which includes not making inquiries before Collectors pass an award for acquiring land after taking consent of the interested person and exemption of certain projects termed vital to national security, defence, irrigation and other projects can be exempted from the requirement of Chapter – II of Act 30 of 2013.

The statement has further accused these amendments of emboldening the state efforts of coercion and intimidation to acquire farmlands. Warning that such dilutions in farmer and workers friendly laws will prove costly to the people, the joint endorsement said that tenant cultivators, women farmers, fisher people, landless Dalits and forest-dwelling Adivasis especially in scheduled areas would be the worst-affected if the large portions of fertile land.

The 46 organisations together blamed the competition amongst states vying for better rankings in the Ease of Doing Business Rankings (promoted by the World Bank) for promoting more investments by reducing the power of people-friendly provisions of various laws and policies.

The full text of the joint statement is reproduced below:

We the people’s movements and Civil Society Organisations from across India condemn the Presidential assent to the recent amendment Bill passed by the Andhra Pradesh Legislative Assembly, severely diluting provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (LARR), 2013. This amendment is an insult to people who fought hard to secure progressive provisions in the LARR 2013, it weakens people’s power to challenge illegal and unjust forced acquisition of land, and empowers the state and corporations to infringe upon people’s rights over natural resources.

The amendment opens the doors to all kinds of projects violating the purpose of public purpose. If the provisions of Chapter II and Chapter III of LARR Act, namely determination of Social Impact Assessment and Public Purpose, special Provisions to safeguard food security along with the consent of 70% landowners are circumvented, the very goal of the Act would be defeated. The amendment empowers the District Collector to pass an award for acquiring land after taking consent of the interested person without making an enquiry.

In the Amravati Capital City project in Andhra Pradesh, this amendment will only embolden the efforts of the state in going ahead with the project, which involves coercion and intimidation in acquiring farmland despite pending cases, injunctions by courts and people’s protests. This is an attempt by the state to legitimise the illegal and unjust actions, and we strongly condemn it. As is being widely perceived, the inability of the state to acquire lands through its questionable ‘land pooling’ scheme in the case of Amaravati, in fact, triggered the proposal to amend the 2013 Act.

We also reckon that this amendment is in line with the directions of the Doing Business Report by the World Bank, where it recommends the dilution of land acquisition procedure and other regulatory ‘bottlenecks’ for enhanced investments. India’s rush to improve its ranking on the Ease of Doing Business, on the behest of such international financial institutions at the cost of such laws and policies which are proactive of farmers, workers and the marginalised communities will prove to be too costly to the people.

Asian Infrastructure Investment Bank [AIIB] has already approved lending to the Govt. of AP for five projects and further, the Amaravati Capital City Project, and Andhra Pradesh 24×7 – Power For All projects are being co-financed with World Bank. Farmers affected by the land-pooling scheme in the new capital have already raised questions on the AIIB and World Bank co-funded project and had to take up their grievances with the complaint mechanism of World Bank in the absence of compliance mechanisms and policies of AIIB. It is most unfortunate that states are vying with each other in this ranking and diluting protective laws, while no state is concerned about the interests of the communities that would be irreversibly jeopardised with such policy decisions.

Whether in Amaravati or elsewhere in the country, the worst-affected due to diversion of large swathes of fertile farmlands to corporate entities, non-farm purposes etc. would be tenant cultivators, women farmers, fisher people, forest-dwelling Adivasis especially in scheduled areas and landless Dalits, on a massive scale, whose rights and interests the State and the President has an obligation to protect.

We urge the state governments not to tamper with the provisions of the LARR 2013 and demand all political parties, including the BJP which was part of the passage of the 2013 Act, to ensure that the original provisions in the Act are retained and withdraw the amendments immediately.

Endorsed by:

• National Alliance of People’s Movements
• All India Union of Forest Working People(AIUFWP)
• Mines Minerals and People
• Samata
• Bharat Jan Vigyan Jatha
• Narmada Bachao Andolan
• Karavali Karnataka Janabhivriddhi Vedike
• Nadi Ghati Morcha, Chhattisgarh
• Matu Jan Sangathan, Uttarakhand
• Ghar Bachao Ghar Banao Andolan, Mumbai
• Machchhimar Adhikar Sangarsh Sangathan, Gujarat
• Pakistan India People’s Forum for Peace and Democracy
• Citizen Consumer and Civic Action Group (CAG), Tamil Nadu
• Environics Trust, New Delhi
• Focus on the Global South
• Centre for Financial Accountability, New Delhi
• Environment Support Group, Karnataka
• The Research Collective, New Delhi
• Delhi Solidarity Group, New Delhi
• Jharkhand Mines Area Coordination Committee, Johar, Jharkhand
• Coastal Women’s Movement, Kerala
• Dynamic Action, Kerala
• Himdhara, Himachal Pradesh
• Indigenous Perspectives, Manipur
• North East Peoples Alliance
• Bhumi Adhikar Andolan
• Sarvhara Jan Andolan
• Paryavaran Suraksha Samiti
• Adivasi Moolnivasi Astitva Raksha Manch
• Kisan Shangharsh Samiti
• Bhumiputra Bachao Andolan
• Lokshakti Abhiyan
• Jan Sangharsh Vahini
• Bargi Bandh Visthapit Avam Prabhavit Sangh Madhya Pradesh
• Chutka Parmanu Pariyojana Sangharsh Samiti, Madhya Pradesh
• Rythu Swarajya Vedika (RSV)
• Human Rights Forum (HRF)
• Dalit Bahujan Front (DBF)
• Andhra Pradesh Vyavasaya Vruttidarula Union (APVVU)
• Forum For Better Vishaka
• Samalochana
• Andhra Pradesh Tenant Farmers Association
• Adivasi Sankshema Parishat, Andhra Pradesh
• National Fishworkers Forum
• Manthan Adhyayan Kendra


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