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गुजरात : बुलेट ट्रेन के खिलाफ हाई कोर्ट में किसानों दिया हलफनामा

फोटो स्रोत- एनडीटीवी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का उनके ही राज्य गुजरात में विरोध तेज हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस वी एम पांचोली की बेंच हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाकर्ताओं के अलावा गुजरात के 1,000 किसानों ने अलग से हलफनामा पेश किया है। इसमें किसानों ने कहा है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण का फैसला करते वक्त ना तो उनसे बातचीत की और ना ही उनकी सहमति ही ली।
वहीं, गुजरात खेडुत समाज की अगुवाई में किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ जापान सरकार को भी खत लिखा है। इसमें किसानों ने परियोजना के लिए कर्ज मुहैया करा रही जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और फंडिंग रोकने की मांग की है। किसानों ने जापान के राजदूत से गुजरात आने और किसानों की मुसीबत देखने का भी अनुरोध किया है।
अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जेआईसीए 1.10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कर रही है। इसके तहत 1,400 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण होना है। किसानों का आरोप है कि गुजरात सरकर ने बुलेट ट्रेन के लिए भारत और जापान के बीच समझौता होने के बाद 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर इसे कमजोर कर दिया था। किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए बदलाव को जेआईसीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया है।