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क्या कंपनियों और बड़े किसानों के ही काम आएगी ऑपरेशन ग्रीन योजना


केंद्र सरकार ने फल-सब्जियों के स्टोरेट और ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने वाली ऑपरेशन ग्रीन योजना की गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी. पहले ये योजना आलू, प्याज और टमाटर के लिए लागू थी लेकिन अब इसे सभी फल-सब्जियों के लिए विस्तार दिया गया है लेकिन इसका लाभ पाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों, किसानों और सहकारी समितियों को कम से कम 100 टन उपज का कारोबार करना होगा. क्या छोटे किसान इस शर्त को पूरा कर पाएंगे?