Conversation

पराली जलाने पर रोक, खेत से हटाना चुनौती

पटना सहित बिहार के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए बिहार सरकार ने भी पराली जलाने पर रोक लगाने का फैसला किया है लेकिन पराली को बगैर जलाए खेतों से हटाने की मशीनें और इन्हें चलाने का खर्च बहुत ज्यादा है.

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सम्मान निधि से महरूम किसान

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपये मिलते हैं लेकिन बिहार जैसे राज्यों में पहली किस्त के मुकाबले इसकी तीसरी किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आई है.

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कश्मीर के हताश किसान की सुनिए

जम्मू कश्मीर में सेब के किसान मौजूदा हालात में हताश हैं, परेशान हैं. सरकार की तरफ से नैफेड के जरिए सेब खरीदने की कोशिशें भी की गई हैं लेकिन इन कोशिशों का असल में किसानों को कितना फायदा मिल पाया है.

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यूपी में गन्ना किसानों की हुंकार रैली

गन्ने की खेती की लागत बढ़ रही है, लेकिन कीमत नहीं, इसी शिकायत के साथ यूपी के मुरादाबाद में किसानों ने हुंकार रैली निकाली. किसानों ने नारा दिया- गन्ना हमारा है तो दाम भी हम ही तय करेंगे. इस मुद्दे पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह से बात की हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने.

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किसानों के बीज अधिकार का क्या होगा

Regional Comprehensive Economic Partnership यानी क्षेत्रीय व्यापार समझौते के लिए 16 देशों के बीच बातचीत चल रही है. इसमें भारत भी शामिल है. सरकार इस समझौते से बेहतर बाजार मिलने के दावे कर रही है.

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उत्तर भारत में बारिश कमजोर

उत्तर भारत में मॉनसूनी बारिश अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है. दिल्ली के बाद हरियाणा में सबसे कम बारिश हुई है. यहां अब तक सामान्य से 57 फीसदी कम बरसात हुई है.

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'कर्जमाफी से किसानों को फायदा नहीं'

बजट को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए फायदेमंद बताया है. किसानों को लेकर बजट पर कृषि मंत्री से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने.

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चुनाव में किसानों के मुद्दे

लोक सभा चुनाव में राजनीतिक दल किसानों को लुभाने में जुटे हैं. किसानों की क्या है राय? यही जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने.

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केंद्र की बेरुखी का शिकार मनरेगा

मनरेगा योजना की समस्याओं और चुनौतियों पर किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे से बात की हमारे संवाददाता इमरान खान ने.

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20 फरवरी से लॉन्ग मार्च

किसानों के इस लॉन्ग मार्च को लेकर AIKS के महासचिव हन्नान मोल्लाह से बात की हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने।

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सांसद राजू शेट्टी से खास बातचीत

किसान सम्मान निधि को लेकर स्वाभीमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और सांसद राजू शेट्टी के क्या विचार हैं ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता संजय बोहरा ने।

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दिल्ली के किसानों से बातचीत

दिल्ली सरकार राज्य में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर विचार कर रही है। लेकिन किसान इस बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या परेशानियां हैं।

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दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के बातचीत

दिल्ली सरकार राज्य में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर विचार कर रही है। इस मामले पर हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय से बात की।

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किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन

ऑल इंडिया किसान सभा ने भी ट्रेड यूनियनों की 8-9 जनवरी हो होने वाली हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है।

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मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में आंदोलन

ट्रेड यूनियन की हड़ताल के मुद्दों और मांगों पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के महासचिव तपन सेन से बात की हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने।

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गाँधी का भारत

प्रोफेसर जीएन देवी देश के जाने माने विद्वान हैं। वे वडोदरा स्थित भाषा रिसर्च सेंटर और तेजगढ़ स्थित आदिवासी एकेडेमी के संस्थापक हैं। आदिवासियों और घूमंतू जनजातियों के बीच उनका काम चर्चित रहा है। भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण (Peoples Linguistic Survey of India) प्रो. देवी की देखरेख में हुआ।

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आगे का रास्ता

दिल्ली में पांच सितंबर प्रभावशाली मज़दूर-किसान संघर्ष रैली हुई। इसके आयोजकों में अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन शामिल थे। इसके पहले अखिल भारतीय किसान सभा ने पिछले मार्च महीने में मुंबई में बहुचर्चित लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था।

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"मजदूर-किसानों का गुस्सा सरकार की नीतियों के खिलाफ"

बुधवार को बड़ी भारी तादाद में मजदूर-किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। समाज का ये वर्ग सरकार से क्यों नाराज है? आखिर क्या चाहते हैं मजदूर-किसान? इन मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला के साथ हिंद किसान संवाददाता शशांक पाठक की बातचीत

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किसान-मज़दूर रैली पर बीजू कृष्णन से ख़ास बातचीत

5 सितंबर को दिल्ली में देशभर से मज़दूर और किसान जुटेंगे। ‘मज़दूर-किसान संघर्ष रैली’ के मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव वीजू कृष्णन के साथ हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने ख़ास बातचीत की।

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वर्चस्व टूटने की बेचैनी

मराठा, जाट या पाटीदार जैसी दबंग जातियां आज आरक्षण क्यों मांग रही हैं? क्या इसकी वजह बढ़ता कृषि संकट है? या पुराने सामाजिक वर्चस्व के टूटने से पैदा हुई अपनी बेचैनी का इज़हार वे आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन छेड़ कर कर रही हैं?

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“बीस लाख किसान हमारे साथ”

अखिल भारतीय किसान सभा 9 अगस्त को देशभर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन की मांग और मुद्दों पर एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्ला से हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने ख़ास बातचीत की।

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आरक्षण पर निशाना क्यों?

पहले सदियों से दबा कर रखे गए और पिछड़े समुदायों के हक में लागू आरक्षण नीति को लेकर कई पूर्वाग्रह बनाए गए। आरोप है कि अब इस नीति को कमज़ोर करने की कोशिशें चल रही हैं। आख़िर क्या है आरक्षण नीति के ख़िलाफ़ इस सोच की वजह?

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संसद में किसानों के बिल

आखिरकार शुक्रवार, तीन अगस्त को लोक सभा में वो बिल पेश होंगे, जिनका मसविदा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने तैयार किया है। इन बिलों का संबंध किसानों की संपूर्ण ऋण मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने से है।

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प्रजातंत्र में किसान

आशुतोष वार्णेय जाने-माने राजनीति-शास्त्री हैं। वे अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडी और समाज विज्ञान विभाग में प्रोफ़ेसर हैं। भारतीय राजनीति और समाज पर उनके स्तंभों को चाव से पढ़ा जाता है।

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दिल्ली में भुखमरी: क्यों नाकाम हुई खाद्य सुरक्षा?

पिछले हफ्ते 24 जुलाई को पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में भूख से तीन बच्चियों की मौत हो गई। जो राजधानी पूरे देश को नए भारत का सपना दिखाती है, वहां भुखमरी का ये रूप हैरान करने वाला है।

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तुतीकोरिन में हिंसाः दोषी कौन?

तमिलनाडु के तुतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट के ख़िलाफ़ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 'People's Inquest' नामक एक कमेटी की स्थापना की। इस कमेटी में 23 सदस्य हैं।

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ख़रीदारी हो तभी MSP से फ़ायदा

जब सरकार ने हार्ड वर्क बनाम हॉर्वर्ड अर्थव्यवस्था पर बहस छेड़ी है, तब ये जानना ज़रूरी है की देश के कृषि क्षेत्र एवं पूरे ग्रामीण भारत के विकास के लिए योजना आयोग ने क्या भूमिका निभाई थी?

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आज का कृषि संकट कहीं गहरा

प्रो. सुरिंदर एस. जोधका ने गुजरे दशकों में भारत के ग्रामीण समाज में आए बदलावों का गंभीरता से अध्ययन किया है। खेती-किसानी के वे ख़ास जानकार हैं। प्रो. जोधका मौजूदा ग्रामीण संकट और किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं, इस बारे में उनसे एक ख़ास बातचीत।

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लुटेरे प्रकाशक

अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले हफ़्ते एक बड़ा खुलासा किया। इससे कथित इंटरनेशनल जर्नल्स प्रकाशित करने के गोरखधंधे पर रोशनी पड़ी है। इसके मुताबिक ऐसे जर्नल छप रहे हैं, जिनमें ऊंचे शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोग पैसा देकर अपने आलेख छपवाते हैं, ताकि अपने करियर में वे आगे बढ़ सकें।

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राइट्स बेस्ड एप्रोच में कोई गलती नहीं

यूपीए सरकार के समय राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC) के सदस्य रहे एन.सी. सक्सेना मानते हैं कि उस दौरान अपनाई गई विकास की अधिकार आधारित अवधारणा सही थी।

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विधेयकों में सभी किसानों का ख़याल

AIKSSS ने किसानों की ऋण मुक्ति और कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए दो बिलों मसविदा तैयार किया है। अब उन्हें संसद में पेश किया जाएगा। मगर क्या इन बिलों में छोटे और सीमांत किसानों के मुद्दों को शामिल किया गया है?

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कवि गोपाल पाठक के साथ बातचीत

किसान और खेत-खलिहान की बातों को कविताओं में पिरोने वाले कवि गोपाल पाठक के साथ हिंद किसान के संवाददाता शशांक पाठक की खास बातचीत।

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किसानों का नया मोर्चा

केंद्र सरकार ने हाल ही में MSP बढ़ाने की घोषणा की। दावा किया किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा MSP देने का वादा उसने निभा दिया है। पर क्या सचमुच हक़ीक़त ऐसी है? क्या इस एलान से किसान संगठन खुश हैं?

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किसान आंदोलनों से बड़ी उम्मीद

देश आज जिस कृषि संकट में है, उसकी जड़ें आखिर कहां हैं? आज़ादी के बाद खेती किसानी किन-किन दौरों से गुजरी? और कितनी है किसान आंदोलनों से उम्मीद? इन सवालों पर मशहूर अर्थशास्त्री और मार्क्सवादी विचारक प्रोफेसर प्रभात पटनायक से ख़ास बातचीत।

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फ़ेसबुक की मनमानी

फ़ेसबुक का एक अज़ीब व्यवहार सामने आया है। किसान नेता रमनदीप सिंह मान को उसने अपना प्रोफ़ाइल नाम बदलने के लिए मज़बूर किया। मान Farmer Mann नाम से अपना पेज चलाते थे। उन्हें फ़ेसबुक ने नोटिस दिया कि वे अपने पहचान के प्रमाण-पत्र की कॉपी उसे भेजें।

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मोदी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा?

जानी मानी संस्था- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे में लगभग 75 फ़ीसदी लोगों ने राय जताई कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के बीजेपी सरकार की घोषणाओं पर अब लोग कम भरोसा कर रहे हैं।

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चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह से ख़ास बातचीत

देश में खेती-किसानी के ताज़ा मुद्दों पर किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह से शशांक पाठक ने ख़ास बातचीत की।

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अब रुकेगी ‘मॉब लिंचिंग’?

देश भर में ‘मॉब लिंचिंग’ यानी (शक के आधार पर) किसी को पीट-पीट कर मार डालने की बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट में मामला कथित गौ-रक्षकों की हिंसक गतिविधियों के कारण आया था।

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मार-काट का दौर

लोगों को पीट-पीट कर मार डालने की ताजा घटना महाराष्ट्र के धुले जिले में हुई। पांच लोग शिकार बने। इसके पहले सवा महीने में 14 ऐसी घटनाएं हुई थीं। ये वारदातें दस राज्यों में हुईं।

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भावांतर का लाभ किसानों को नहीं: इरफान जाफरी

मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन किसानों की फसल बिक गई है उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है।

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भारत की ये बदनामी!

थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे का निष्कर्ष है कि सुरक्षा के लिहाज महिलाओं के लिए सबसे ख़तरनाक देश भारत है। यौन हिंसा, घरेलू काम के लिए महिलाओं की तस्करी, ज़बरिया मज़दूरी, जबरन विवाह और यौन दासता के जारी रहने के कारण भारत पर ये लांछन लगा है।

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नोटबंदी, नया खुलासा और मीडिया

नोटबंदी के दौरान नोटों के बदलने के कथित घोटाले की खबर गिराने को लेकर मीडिया का एक हिस्सा विवादों में आ गया है। एक आरटीआई याचिका से ये बात सामने आई है कि नोटबंदी के बाद गुजरात स्थित अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉ-ओपरेटिव बैंक में छह दिन के अंदर 745 करोड़ रुपए (1000 और 500 रुपये के नोट) जमा कराए गए।

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खेती-किसानी का असल हाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नमो ऐप के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों के किसानों से संवाद किया। कोशिश ये दिखाने की थी कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है।

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पिछले साल 6 जून को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग की जांच करने आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। उसने फायरिंग को “ज़रूरी और कानून-सम्मत” बताया है।

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दाल आयात से किसको फ़ायदा?

इस वर्ष देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। देश में दालों का भाव गिरा हुआ है। फिर भी सरकार ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से दो लाख टन अरहर और डेढ़ लाख टन मूंग और उड़द की दालों के आयात को हरी झंडी दे दी है। भारतीय किसानों को इसका नुकसान झेलना होगा। तो आख़िर ये फैसला किसके फायदे में है?

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कश्मीर पर यू.एन. की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ़ हो रहे मानवाधिकारों के कथित हनन की अंतरराष्ट्रीय जांच कराने को कहा गया है।

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दावों में कितना दम?

सरकारें किसानों की भलाई करने के दावे बढ़-चढ़ कर रही हैं। लेकिन किसानों की मुसीबत कम नहीं हो रही। आखिर क्यों? सरकार के दावों और किसानों असली हालत में इतना फ़र्क क्यों है? और कैसे किसानों को राहत दी जा सकती है? इन सवालों पर एक ख़ास चर्चा।

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गन्ना किसानों को राहत एक छलावा

केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग के लिए 7,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। लेकिन राष्ट्रीय किसान मज़दूर संगठन का आरोप है कि इसका फ़ायदा किसानों को नहीं बल्कि चीनी मिलों को होगा।
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पिछले दरवाजे से नियुक्ति क्यों?

केंद्र सरकार ने बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए उच्च प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति की नई पहल की है। इस पर तीखा विवाद खड़ा हो गया है। क्या सरकार इसके जरिए अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को प्रशासन में भरना चाहती है?

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पैसा फेंको, एडमिशन लो

एक ताजा अध्ययन से सामने आया है कि रिजर्व सीटों पर ओबीसी या एससी/एसटी के छात्रों को जितने नंबर पर दाखिला मिलता है, उससे भी कम नंबर लाने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल रहा है।

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किसानों को लेकर सरकार की नीति ग़लत

कई राज्यों में इस वक़्त गांव बंद आंदोलन जारी है।आख़िरकार क्यों हैं किसान नाराज़ और सरकार की नीतियों में क्या है खामियां? इन मुद्दों पर कृषि मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ देविन्दर शर्मा से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने ख़ास बातचीत की।

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शिवकुमार शर्मा उर्फ कक्काजी जी से ख़ास बातचीत

देश भर में जहां गांव बंद आंदोलन जोर पकड़ रहा है वहीं केंद्र और राज्य सरकारें इसे कुचलने की साजिश रच रही है। सरकार के मंत्री किसानों के इस आंदोलन को लेकर निर्लज्जतापूर्ण बयान दे रहे हैं।

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प्रोफ़ेसर हिमांशु से ख़ास बातचीत

देश की ग्रामीण अर्थव्यवसथा पटरी पर नहीं है। किसान लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव देखने को नहीं मिल रहे।

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चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह से ख़ास बातचीत

किसानों के गांव बंद आंदोलन की रणनीति, मांग और असर को लेकर किसान शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह से अनिका ऐरन की ख़ास बातचीत।

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मंदसौर कांड का एक साल

बीते एक साल से मंदसौर किसान संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इस शहर में पिछले साल 6 जून को हुए गोली कांड के बाद किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय शक्ल ग्रहण की। तब से कृषि संकट देश के राजनीतिक एजेंडे पर है।

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BJP and Idea of Equality

Have the left and the liberals failed in understanding the aspirations of the masses? How important is to have agendas for dominant groups in a democracy?

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सांसद तबस्सुम हसन से ख़ास बातचीत

कैराना उप चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार तबस्सुम ने जीत हासिल की है।साम्प्रदायिक ध्रुविकरण की उपजाऊ ज़मीन पर हुई इस जीत के कई संदेश हैं, भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए हैं।

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बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले से ख़ास बातचीत

२ अप्रैल के दौरान दलितों द्वारा भारत बंद का एलान और उसके बाद दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा ने दलित समुदाय में चिंता का माहौल पैदा कर दिया।

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एयर इंडिया का अब क्या होगा?

बीजेपी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की पहल की। लेकिन कोई खरीदार सामने नहीं आया। तो अब एयर इंडिया का क्या होगा?

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आ गया मानसून

दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी है। मानसून का आना किसानों के लिए खुशी की खबर मानी जाती है।

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सवालों के घेरे में चुनाव आयोग

निष्पक्ष और दोषमुक्त चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की क्षमता पर सवाल और गहरा गए हैं। सोमवार को चार लोक सभा और कई राज्यों में 10 विधान सभा सीटों के उप चुनाव के लिए मतदान हुआ।

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How Nehru shaped Indian cinema?

This episode in our "Bharat ke Nehru" series brings you the lesser known side of the first Prime Minister of India.

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किसानों का दमन?

क्या मध्य प्रदेश सरकार किसानों के दमन पर आमादा है? ऐसा नहीं है तो मंदसौर के आसपास किसानों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के सवाल पर बॉन्ड क्यों भरवाए जा रहे हैं?

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माक़ूल हालात के बावजूद मोदीराज में नहीं हो पाया विकास : पूर्व वित्त सचिव मायाराम

नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के चार साल बाद देश की आर्थिक हालत कैसी है? क्या मोदी सरकार की नीतियां कृषि संकट को बदतर के लिए ज़िम्मेदार रहीं और क्या है सबका-साथ, सबका विकास के नारे की हक़ीक़त।

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राजीव भार्गव से ख़ास बातचीत

क्या है भारतीय धर्म-निरपेक्षता? क्या नेहरू की धर्म-निरपेक्षता पश्चिमी धारणाओं पर आधारित है? नेहरू के बाद किस राह पर चला देश?

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जवाहरलाल नेहरु की शैक्षणिक नीतियों पर प्रोफ़ेसर रिज़वान क़ैसर से ख़ास बातचीत

आजादी के बाद देश में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करने में जवाहरलाल नेहरू का क्या ख़ास योगदान था?

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राकेश टिकैत से ख़ास बातचीत

गांव बंद आंदोलन के मुद्दों और रणनीति पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हिंद किसान के संवाददाता शशांक पाठक की बातचीत।

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कैसे फिट बनें हम?

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने #HumFitTohIndiaFit कैंपेन के तहत लोगों से अपनी फिटनेस का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की चुनौती दी।

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रमनदीप सिंह मान से ख़ास बातचीत

एक से दस जून तक किसान देश भर में ‘गांव बंद आंदोलन’ करने जा रहे हैं। इस दौरान गांव से शहरों की ओर दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जाएगी।

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ये कैसा जनतंत्र!

तमिलनाडु के तूटीकोरिन में प्रदूषण से त्रस्त लोगों ने विरोध जताया तो उन पर गोलियां बरसा दी गईं। वहां वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कम्पनी के ताँबा कारखाने से हो रहे प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत खतरे में है।

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सिविल सर्विसेज़ में चयन के पैटर्न में बदलाव क्यों?

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑल इंडिया सर्विसेज़ में सिविल सर्विस में नियुक्तियों का नियम बदलने का प्रस्ताव किया है। अगर इसे मान लिया जाता है, तो इसका प्रशासनिक सेवाओं पर क्या होगा

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निर्वाचन आयोग संभाले अपनी छवि

कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भारतीय निर्वाचन आयोग को अपनी छवि का ख़्याल करने की सलाह दी है। आखिर निर्वाचन आयोग की छवि और साख़ पर सवाल क्यों उठे हैं?

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गांवों में उपभोग बढ़ने का राज़?

लगातार कई रिपोर्टों ने बताया है कि ग्रामीण इलाकों में मज़दूरी घटी है। जबकि अब कॉरपोरेट सेक्टर से आने वाली कुछ ताजा रिपोर्टें कह रही हैं कि गांवों में उपभोग बढ़ रहा है।

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कर्नाटक में क्या होगा?

कर्नाटक में बहुमत कांग्रेस- जनता दल (एस) गठबंधन के साथ था, लेकिन राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी सरकार को शपथ दिला दी। इसके खिलाफ़ कांग्रेस और जेडी (एस) सुप्रीम कोर्ट गए।

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अभिमन्यु कोहाड़ से ख़ास बातचीत

एक जून से 10 जून देश भर के किसान ‘गांव बंद आंदोलन’ करने जा रहे हैं। दस दिनों के लिए किसान गांव से शहरों में दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक देंगे।

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डॉक्टर कफ़ील की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी

गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में बच्चों की मौत का मामला आपके ज़ेहन से उतरा नहीं होगा। शुरुआती दिनों में डॉक्टर कफ़ील अहमद ख़ान की नायक वाली इमेज बनी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया।

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कामयाब होगा ‘आयुष्मान भारत’?

केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ‘आयुष्मान भारत’ के नाम से National Health Protection Scheme (NHPS) शुरू करने का एलान किया। इसे "Modicare" भी कहा जा रहा है। वित्त मंत्री का दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

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पर्यावरणवादी कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई से ख़ास बातचीत

पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष 14 शहर भारत के थे।

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यशवंत सिन्हा से ख़ास #Interview

बीजेपी और मोदी सरकार के बारे में अब क्या सोचते हैं यशवंत सिन्हा। देश के सियासी हाल, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, कश्मीर और विपक्षी एकता पर क्या सोचते हैं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री। बीजेपी से हाल ही में इस्तीफ़ा देने वाले इस वरिष्ठ नेता से भारत भूषण की ख़ास बातचीत।

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शरद यादव से दिलीप ख़ान की 'हैशटैग बातचीत'

देश की मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर शरद यादव ने बेबाक टिप्पणियां की। लोकतांत्रिक जनता दल नाम की नई पार्टी के एजेंडे और 2019 की चुनावी रणनीति पर देखिए शरद यादव के साथ ‘हैशटैग बातचीत’।

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वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से ख़ास बातचीत

कठुआ बलात्कार कांड के बाद केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में सज़ा के प्रावधान को और सख़्त बना दिया। अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

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किसान नेता राजू शेट्ठी से ख़ास बातचीत

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वाभिमान शेतकारी संगठन ने एक मई से किसान सम्मान अभियान का ऐलान किया है।

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संघर्ष की राह पर सीपीएम

हाल में सीपीएम की 22वीं कांग्रेस हैदराबाद में हुई। इसमें पार्टी ने बड़े पैमाने पर किसान-मज़दूर संघर्ष चलाने का फ़ैसला किया।

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आरक्षण पर वार!

क्या सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी-एसटी और ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण को बेअसर करना चाहती है? ये सवाल हाल में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वैकेंसी निकालने का तरीका बदलने से उठा है।

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मृत्युदंड नहीं है समाधान

कठुआ और उन्नाव में दो बर्बर बलात्कार के बाद देश में ग़ुस्से का माहौल है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें 12 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड दने का प्रावधान है।

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किसानों के बिल पर बैठक

पिछले नवंबर में दिल्ली में हुई किसान संसद में किसान संगठनों ने दो बिल पास किए थे। बाद में उन्हें 20 से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। इन बिलों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को किसान संगठनों की राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है।

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राजनीतिशास्त्री घनश्याम शाह से ख़ास बातचीत

ग्रामीण संकट का असर अब देश की सियासत पर देखने को मिल रहा है। गुजरात के विधान सभा चुनाव में देहाती इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को ख़ासा नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ही अब सारे देश में हो सकता है।

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हर्ष मंदर से ख़ास बातचीत- Part 2

देश में खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू होने के बाद भी हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। देश में कुपोषण, उग्र-राष्ट्रवाद, बेरोज़गारी एवं कृषि संकट जैसे तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता प्रियंका ईश्वरी ने जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और खाद्य सुरक्षा क़ानून में अहम भूमिका निभाने वाले हर्ष मंदर से लम्बी बातचीत की, जिसका दूसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं।

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हर्ष मंदर से ख़ास बातचीत- Part 1

देश में भुखमरी के इस वक़्त भयावह हालात हैं। हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। खाद्य सुरक्षा क़ानून के बाद भी ये भारत में ये स्थिति क्यों बनी रही और सरकार बदलने के बाद इस क़ानून के क्रियान्वयन में क्या अंतर आया है,

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प्रोफेसर सुरिंदर एस. जोधका से ख़ास बातचीत - Part 2

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेन्दर एस. जोधका ने ग्राणीण भारत विषय पर 36 शोध लेखों के संकलन वाली किताब 'A Handbook of Rural India' का संपादन किया है।

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प्रोफेसर सुरिंदर एस. जोधका से ख़ास बातचीत - Part 1

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेन्दर एस. जोधका की किताब "A Handbook of Rural India" 36 शोध लेखों का संकलन है।

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वन अधिकार की लड़ाई

हाल ही में नासिक से मुंबई तक हुए किसान लॉन्ग मार्च में किसानो के मुद्दे के साथ साथ एक अलग मांग भी उठी। ये मांग आदिवासी और अन्य वनवासियों के हक़ में उठाई गई।

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Kavitha Kuruganti’s take on AIKSCC’s draft bills

Farmer organization's umbrella body All India Kisan Sangharsh Co-ordination Committee has prepared two draft bills which to be presented before the Parliament as Private Member Bills.

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आदिवासियों की आवाज़

जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) देश में आदिवासियों हक़ की नई आवाज़ बन कर उभरा है। इस संगठन के मंच पर कई दूसरे आदिवासी संगठन भी एकजुट हुए हैं।

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'हम लेके रहेंगे गोंडवाना': हीरा सिंह मरकाम

रविवार को दस राज्यों से हज़ारों आदिवासी संसद घेरने दिल्ली पहुंचे। जय आदिवासी युवा शक्ति के बैनर तले हुई रैली को कई दूसरे संगठनों ने भी समर्थन दिया। इनमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है।

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AIKSCC के संयोजक वी. एम. सिंह से ख़ास बातचीत

AIKSCC ने हाल ही में दिल्ली में बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें क़रीब 20 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुईं। बैठक में किसान ऋण मुक्ति और कृषि उपज का लाभकारी मूल्य तय करने को लेकर दो विधेयकोंका मसौदा पेश किया गया, जिन्हें विपक्षी पार्टियों ने खुले तौर पर समर्थन दिया।

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CPM MP K.K. Ragesh on Farmers' Rights Bills

As representatives of major opposition parties descended on the Round Table Conference organized by the AIKSCC to extend their support to the two draft bills, (The Farmers' Freedom from Indebtedness Bill 2018 and The Farmers' Right to Guaranteed Remunerative MSP for Agricultural Commodities Bill 2018) detailed deliberations were held on the same.

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खाद्य सुरक्षा पर जे.एन.यू. के प्रोफ़ेसर डॉ. विकास बाजपेयी से ख़ास बातचीत

देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर पिछले कई वर्षों से बहस ज़ारी है। हाल ही आई एक नई किताब में भारत में खाद्य सुरक्षा के हाल और उसको लेकर मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से रोशनी डाली गई है।

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राजू शेट्टी से ख़ास बातचीत

किसान संगठनों ने पूरी कर्ज़ माफ़ी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुताबिक MSP के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। इसके लिए ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दो अलग-अलग बिलों के ड्राफ़्ट बनाए हैं।

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दलितों-गरीबों से कितना निभाया मोदी सरकार ने वादा?

ये आम शिकायत है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। साथ ही कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आबादी का संकट गहराया है।

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आधार पर दीपा सिन्हा से ख़ास बातचीत

सुप्रीम कोर्ट में आधार के पक्ष में अटार्नी जनरल ने जो दलीलें रखीं, उससे नई बहस खड़ी हो गई है।

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किसान आंदोलन पर वीजू कृषणन से ख़ास बातचीत

अखिल भारतीय किसान सभा ने हाल में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। इनके बीच महाराष्ट्र में नाशिक से मुंबई तक हुए लॉन्ग मार्च ने सारे देश का ध्यान खींचा।

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एससी-एसटी ऐक्ट के विवाद पर क्या सोचते हैं कांचा इलैया शेफ़र्ड?

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार (निवारण) कानून के तहत कार्रवाई की नई शर्तें तय कर दी हैं।

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रोज़ी-रोटी अभियान की संयोजक दीपा सिन्हा से ख़ास बातचीत

देश में पिछले दिनों भुखमरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। आखिर एक कृषि प्रधान देश में क्यों लोगों को नहीं मिल रहा है खाना? क्यों बढ़ रही है देश में गैर-बराबरी?

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अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा से ख़ास बातचीत

आधार से नफ़ा कम, नुकसान ज़्यादा
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और मोबाइल को आधार से लिंक करने की समयसीमा संवैधानिक खंडपीठ के फ़ैसले तक बढ़ा दी है।

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पिंजड़ा तोड़ के कार्यकर्ताओं से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ख़ास चर्चा

भारत के संविधान में महिला-पुरुष सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। लैंगिक आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव संविधान का उल्लंघन है, लेकिन उच्च शिक्षा की छात्राओं को भी रोज़ाना ऐसे भेद-भाव से दो-चार होना पड़ता है।

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नीलोत्पल बसु से ख़ास बातचीत

देश के बैंकिंग सेक्टर का संकट गहराता जा रहा है। डूबते कर्जों की समस्या से सरकारी बैंक पहले से जूझ रहे थे। लगातार सामने रहे घोटालों ने इन बैंकों की मुसीबत बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में सरकारी बैंकों के निजीकरण की मांग उठी है। ये मांग कितनी जायज है?

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"बैंकिंग में संकट" पर मौमिता दत्ता से ख़ास बातचीत

बैंकों में बढ़ते घोटाले पर सिविल सोसायटी संगठनों ने पिछले दिनों दिल्ली में एक जन सभा का आयोजन किया। इसका विषय था- किसने चुराया, कौन कीमत चुकाएगा। बैकिंग के इस संकट का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ेगा।

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DBT
के विरोध पर ज्यां द्रेज से बातचीत

झारखंड के नगरी ब्लॉक में खाद्य सब्सिडी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के प्रयोग के खिलाफ सिविल सोसायटी के संगठनों ने पदयात्रा शुरू की है। ये लोग पुराने ढंग के पीडीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। पदयात्रा में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी शामिल हैं।

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केंद्रीय बजट : किसान नेताओं के सवाल #चर्चा

केंद्रीय बजट में किसानों से किए गए लुभावने वादों की गहराई और भविष्य का विश्लेषण करते देश के विख्यात किसान नेता सरदार वी एम सिंह और राजू शेट्टी जी... देखिए क्या हैं किसान नेताओं के सवाल।

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