Team Hind Kisan

अनंत यात्रा पर अटल, उमड़ा जन और भावनाओं का सैलाब

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जनप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। नई दिल्ली के स्मृति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी भारी तादाद में आम से लेकर गणमान्य लोगों की भीड़ उमड़ी।

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Civil Society Demands Withdrawl of AP “Anti-People” Land Acquisition Amendment Bill

Various civil society organisations have come together to oppose the recent President’s assent granted to the amendments made in the Andhra Pradesh Land Acquisition Amendment Bill.

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FRDI Bill, Cash Hoarding Leave ATM’s Dry, Say Experts

In a deja vu, India is yet again staring at a severe cash crunch with ATM’s running dry. For the past few weeks, more than seven states have been forced to relive the horrors of demonetization, which barely completes 18 months, due to unavailability of cash in ATM’s.

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ग्रामीण विकास मंत्री को नरेगा संघर्ष मोर्चा का खुला ख़त

कई राज्यों में इस वक़्त मनरेगा की मज़दूरी दर वहां की न्यूनतम मज़दूरी से काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करना 'बंधुआ मज़दूरी' के दायरे में आएगा।

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Bills by the farmers will

Pushing the government in the corner once again, the farmers of the country represented by the All India Kisan Sangharsh coordination Committee (AIKSCC) have penned down two draft bills, which they want to be enacted as legislation. The prime demands raised in the bills are absolute loan waivers for farmers and guaranteed remunerative minimum support prices for all crops.

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दलितों-गरीबों से कितना निभाया मोदी सरकार ने वादा?

ये आम शिकायत है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। साथ ही कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आबादी का संकट गहराया है।

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किसान आंदोलन पर वीजू कृषणन से ख़ास बातचीत

अखिल भारतीय किसान सभा ने हाल में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। इनके बीच महाराष्ट्र में नाशिक से मुंबई तक हुए लॉन्ग मार्च ने सारे देश का ध्यान खींचा।

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Dismayed by Government presenting already debunked claims: Right to Food Campaign

As the government began its defense of Aadhaar in the Supreme Court on March 21, The Right to Food Campaign has slammed the Government’s denial on the limitations of Aadhar.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डॉक्टरों का खुला ख़त

राष्ट्रीय पोषण मिशन में सरकार ने ऐलान किया था कि 2010 तक बच्चों की कम वृद्धि, अल्प-पोषण और कम वज़न को सालाना 2 फ़ीसदी की दर से कम करना है। लेकिन, कामकाजी महिलाओं, ख़ासकर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं मिलने के चलते ये योजना खटाई में पड़ सकती है।

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