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केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान

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यूपी में एमएसपी पर धान खरीद न होने से परेशान किसान, कांग्रेस ने उठाए आदित्यनाथ सरकार पर सवाल

फाइल फोटो

कांग्रेस महाचसचिव प्रिंयका गांधी ने उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार पर धान खरीद को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद न होने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘भाजपा सरकार किसानों का हक मारने वाले बिलों पर सरकारी खाट सम्मेलन तो कर रही है लेकिन किसानों का दर्द नहीं सुन रही। यूपी में लगभग सभी जगहों पर किसान अपना धान 1868 रू/क्विंटल एमएसपी से 800 रू कम 1000-1100रू/क्विंटल पर बेंचने को मजबूर हैं। ऐसा तब है जब एमएसपी की गारंटी है। सोचिए जब एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा?’

प्रियंका गाधी के इस ट्वीट में बलिया का एक किसान मोहम्मदी खीरी की मंडी में एमएसपी पर धान खरीद न होने की शिकायत कर रहा है। किसान मंडी कर्मचारियों पर धान की गुणवत्ता को लेकर परेशान करने का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है।  

यूपी में आदित्यनाथ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 55 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 4000 खरीद केंद्र बनाने का दावा किया है। लेकिन राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 3342 केंद्रों पर ही खरीद रही है। यानी अब भी 658 केंद्रों पर खरीद नहीं हो रही है। अगर धान धान खरीद की बात करें तो राज्य में 21 अक्टूबर 2020 तक 165880 टन धान खरीद हो पाई है।

राज्य में धान खरीद की सुस्त रप्तार और खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों की मनमानी से किसान परेशान हैं। गुणवत्ता से लेकर कर्मचारियों की मनमानी के चलते किसानों को ‘ए’ ग्रेड धान 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खुले बाजार में बेचना पड़ रहा है, जबकि इसके के लिए 1,888 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित है।

यूूपी के मुकाबले पंजाब और हरियाणा में धान खरीद की रफ्तार काफी तेज रही है. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के मुताबिक, 19 अक्टूबर तक पंजाब 57.07 लाख टन और हरियाणा 29.17 लाख टन धान की खरीद कर चुके हैं। वहीं, तमिलनाडु़ ने इस तारीख तक सवा दो लाख टन धान की सरकारी खरीद की है।

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पंजाब: 5 नवंबर तक रेल रोको आंदोलन में ढील लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधान सभा से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के विधेयक पारित होने के बाद बुधवार को चंडीगढ़ में 29 किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। किसान संगठनों ने यह फैसला लिया कि 5 नवंबर तक रेल रोको आंदोलन में ढील दी जाएगी जिसमें सिर्फ माल गाड़ियों की आवाजाही होने दी जाएगी।

हालांकि किसान संगठनों ने यह साफ कहा कि सिर्फ माल गाड़ियों की आवाजाही होने दी जाएगी जिससे जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित न हो। इसके साथ ही बाकी ट्रेनों यानी सवारी गाड़ियों के लिए रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही पंजाब में टोल प्लाजा, रिलायंस पेट्रोल पंप पर धरना और बीजेपी नेताओं का घेराव भी जारी रहेगा।

मंगलवार को पंजाब विधान सभा से केंद्र के कृषि कानूनों को संशोधित करने वाले विधेयक पारित हुए थे। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की थी कि किसान अब आंदोलन छोड़ अपने काम पर वापस लौटें। चंडीगढ़ में जुटे किसान संगठनों ने अमरिंदर सिंह सरकार के कदम का स्वागत किया लेकिन आंदोलन जारी रखने की भी बात कही।

भारतीय किसान यूनियन (डकौंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह भट्टी ने हिंद किसान से फोन पर बातचीत में कहा, ‘संगठन पंजाब सरकार के कदम का स्वागत करते हैं और 5 नवंबर तक माल गाड़ियों की आवाजाही जारी रखेंगे। लेकिन हम 27 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेंगे और तय करेंगे कि अब इस आंदोलन को पंजाब के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचाएं।’ उन्होंने कहा, ‘यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और एमएसपी की गारंटी नहीं देती।’

किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने हिंद किसान से फोन पर बातचीत में कहा, ‘उनका संगठन बैठक में शामिल नहीं हो पाया लेकिन वहां लिए गए फैसलों की उन्हों जानकारी है। उनका संगठन भी जल्द ही इस पर फैसला लेगा।‘

सरवन सिंह ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं कि अब रेल रोको आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। उन्होंने कहा, ‘हम रेलवे स्टेशनों पर धरना देंगे और सिर्फ माल गाड़ियों को आने जाने देंगे। इसके साथ ही अन्य प्रदर्शन पहले की ही तरह जारी रहेंगे। लेकिन अंतिम फैसला संगठन की बैठक के बाद होगा।’

पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ एक अक्टूबर से किसान संगठन रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से अब तक कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है साथ ही रेलवे ने करोड़ों का नुकसान भी उठाया है।

कृषि कानून के खिलाफ पंजाब की राह पर राजस्थान

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में पंजाब की अमरिंदर सरकार ने नई शुरुआत की है। मंगलवार को पंजाब विधान सभा में कृषि कानूनों के खिलाफ अमरिंदर सरकार ने प्रस्ताव पास किया साथ ही चार विधेयक भी पारित कराए। इन विधेयकों में एमएसपी पर खरीद, खाद्य पदार्थों का भंडारण, कर्ज के बदले जमीन कुर्क न होने जैसे प्रावधान किये गए हैं।

पंजाब सरकार की पहल के बाद यह उम्मीद की जी रही थी कि अब गैर बीजेपी शासित और कृषि कानूनों का विरोध करने वाले दूसरे राज्य भी इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ इसी तरह के संकेत दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्री परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की है। ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी कि, ‘राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई।’

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुताबिक अब राजस्थान सरकार भी विधान सभा का विशेष सत्र बुलाएगी। जिसमें केंद्र के कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार विधेयक लाएगी। ट्वीटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, ‘मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।’

सीएम गहलोत ने लिखा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किये हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाए हैं, का विरोध करती रहेगी।

पंजाब विधान सभा के दो दिनों के विशेष सत्र के दूसरे दिन अमरिंदर सरकार ने चार विधेयक और कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव विधान सभा से पारित कराया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि चाहे उन्हें इस्तीफा देना पड़े या उनकी सरकार ही बर्खास्त हो जाए, लेकिन वह और उनकी सरकार पीछे नहीं हटेंगे और किसानों को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे।

कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए पिछले महीने राजस्थान ने सभी गोदामों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राजस्थान राज्य भंडारण निगम (आरएसडब्ल्यूसी) को राज्य के एपीएमसी अधिनियम के तहत खरीद केंद्रों के तहत अधिसूचित किया था।

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केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पारित विधेयकों पर क्या कहते हैं किसान नेता

पंजाब की विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र के कृषि कानूनों को राज्य में प्रभावहीन करने वाले तीन कृषि विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि, ‘विधानसभा में कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है और हमने यहां राज्यपाल को उसकी प्रति सौंपी है। पहले यह राज्यपाल के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास। अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो हमारे पास कानूनी तरीके भी हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर इसे मंजूरी देंगे। मैंने राष्ट्रपति से भी 2 से 5 नवंबर के बीच मिलने का समय मांगा है, पूरी विधानसभा ही उनके पास जाएगी।’

पंजाब सरकार इन विधेयकों को केंद्र के कृषि कानूनों को प्रदेश में प्रभावहीन करने वाला बड़ा फैसला बता रही है। इस पर किसानों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान-मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सरवन सिंह ने हिंद किसान से बातचीत में कहा कि ‘हमने जो सरकार के सामने मांगे रखी थी वो अमरिंदर सरकार ने नहीं मानी। हमने एपीएमसी एक्ट में 2005, 2013 और 2017 में किए गए संशोधनों को वापस लेने, फसल खरीद और निर्यात का अधिकार राज्य को देने की मांग की थी। यानी केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की मांग थी, लेकिन अमरिंदर सरकार ने यह नहीं किया।’ हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि ‘इन विधेयकों के पारित होने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज केंद्र सरकार तक जाएगी, जिससे सरकार पर दबाव पड़ेगा। हम यह नहीं मान सकते कि इन विधेयकों से केंद्र के कृषि कानूनों पर कोई असर पड़ेगा।’ रेल रोको आंदोलन जारी रखने की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा, ‘खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन ही एक मात्र विकल्प है।’

वहीं, पंजाब के किसान नेता रमनदीप सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि न तो गवर्नर इस पर साइन करेंगे न ही राष्ट्रपति,पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जहां कोर्ट केंद्र के कानूनों पर स्टे देगी, मामले की सुनवाई होगी, मामला लंबा खिंचने पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति कानून लगाएगी, प्रर्दशनकारियों को ताकत के दम पर हटा दिया जाएगा, तब पंजाब मुश्किल, बहुत मुश्किल में होगा.

मध्य प्रदेश के किसान नेता राहुल राज ने पंजाब सरकार के कदम को अच्छा बताया है। हिंद किसान से बातचीत में उन्होंने कहा कि ‘दूसरे राज्यों में भी सरकारों को ऐसे कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये जमीन पर उतर पाएगी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये विधेयक कानून बन पाएंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी।’

छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने भी पंजाब सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ‘केंद्र सरकार के कृषि कानून असंवैधानिक, गैर-लोकतांत्रिक तथा किसान विरोधी है। संविधान में कृषि का क्षेत्र राज्य का विषय है, इसके बावजूद संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन करके और राज्यसभा में इन कानूनों के विरोध की अनदेखी करके ये कानून बनाये गए हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करें।’

पंजाब विधानसभा ने जिन विधेयकों को पारित किया है उनमें पहला किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक-2020, दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक- 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक-2020 शामिल हैं। इन विधेयकों को कानून बनाने के लिए पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है।

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ अमरिंदर सरकार के विधेयक पारित

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में 4 विधेयक पारित हो गए हैं। विधेयक पेश करते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि चाहे उनकी सरकार बर्खास्त हो या इस्तीफा देना पड़े, किसानों के हित में पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये खास बातचीत

केंद्र के कानूनों के खिलाफ पंजाब में विधेयक पारित, सीएम अमरिंदर ने कहा- किसान हित में इस्तीफा देना भी मंजूर

केंद्र के कृषि कानूनों खिलाफ पंजाब की अमरिंदर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को वह पंजाब विधानसभा से खेती से जुड़े चार विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। इन विधेयकों के जरिए पंजाब सरकार राज्य में केंद्र के बनाए कृषि कानूनों को बेअसर करना चाहती है।

इन विधेयकों के तहत पंजाब में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। इसके तहत पंजाब में एमएसपी से कम दर पर गेंहूं और धान की खरीद-बिक्री करने कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में भी एमएसपी को अनिवार्य बनाया गया है यानी इससे एमएसपी से कम कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। इसकी नाफरमानी करने पर कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों में प्रावधान किया गया है कि अगर कांट्रेक्ट फार्मिंग में कोई विवाद होता है तो किसान अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केंद्र का कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग का कानून विवाद को अदालत के जरिए सुलझाने पर रोक लगाता है।

पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर ढाई एकड़ से कम जमीन वाला किसान कर्ज नहीं पाता है तो उस स्थिति में जमीन कुर्क नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं के मामले में पंजाब में कृषि उत्पादों के भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के हित के लिए अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े या उनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया जाए तब भी वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के कानूनों को संघीय व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए कहा कि कृषि राज्य का मामला है इस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता।

विधान सभा में सीएम अमरिंदर ने केंद्र के कृषि कानूनों पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र को कई चिट्टियां लिखीं, लेकिन केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे जुड़ा है, केंद्र को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है और राज्य के युवा गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं।

पंजाब विधान सभा से पारित विधेयकों को कानून बनने के लिए राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी जरूरी है। इसके साथ ही यह भी सवाल है कि क्या राज्य सरकारें केंद्र के कानूनों को कमजोर करने वाला कदम उठा सकती है? हालांकि, इन विधेयकों को अभी कानूनी और संवैधानिक कसौटी पर भी परखा जाना बाकी है, लेकिन केंद्र के कानूनों के खिलाफ इस तरह कदम उठाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है।

वहीं, पंजाब सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे किसान संगठनों ने पंजाब सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। साथ ही आंदोलन की नई रणनीति बनाने पर भी विचार करने की बात कही है। हालांकि, सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब में किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है।

महाराष्ट्र से पंजाब तक कपास की एमएसपी को तरसे किसान

केंद्र सरकार हर मौके पर कृषि कानूनों से किसानों को फायदे होने के दावे कर रही है। उसका यह भी कहना है कि इन नए कानूनों की वजह से किसान देश में कहीं भी अच्छी कीमत देखकर अपनी फसल बेच सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक कपास की खेती करने वाले फसल की कम कीमत मिलने से परेशान हैं।

खरीफ सीजन में कपास खेतों से निकलकर मंडियों में पहुंचने की दर अब बढ़ गई है। सरकार ने इस साल मध्यम रेशे वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 5,515 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लंबे रेशे वाली कपास की एमएसपी 5,825 रुपये क्विंटल घोषित किया है। लेकिन पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक किसानों को 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास की फसल बचनी पड़ रही है।

सरकार किसानों से एमएसपी पर कपास की सरकारी खरीद करने के तमाम दावे कर है। उसका कहना है कि खरीफ सीजन 2020-21 में कपास की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 16 अक्टूबर तक 1,50,654 बॉल्स कपास खरीदी भी जा चुकी है। सरकार ने इसके लिए किसानों को 425.55 करोड़रुपये से ज्यादा का भुगतान करने और इससे 30,139 से ज्यादा किसानों को फायदा होने का दावा किया है।

देश के सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले राज्य महाराष्ट्र में अब तक कपास की सरकारी खरीद शुरू ही नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने पहले ही किसानों की नींद उड़ा रकी है। इससे किसानों को लगभग आधी फसल का नुकसान उठाना पड़ा है। इस पर सरकारी खरीद शुरू न होने की वजह से किसानों को एमएसपी तो दूर लागत भर के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय यहां खुले बाजार में कपास का भाव 4,000 से 5,000 के बीच अटका हुआ है। परभनी जिले में अरवी गांव के किसान मानिक कदम ने हिंद किसान से बातचीत में बताया कि ‘बारिश की वजह से सोयाबीन और कपास दोनों ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने अभी तक एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं की है और व्यापारी कपास खरीदने में मनमानी कर रहे हैं।’ उन्होंने यह भी बताया कि ‘बारिश की वजह से कपास को खेत से निकालने की लागत भी बढ़ रही है। पहले कपास को खेत से घर तक लाने में 700 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च आता था, जो अब यह बढ़कर 1000 से 1500 रुपये के बीच पहुंच गया है. लेकिन व्यापारी 4,000 से 4,200 रुपये प्रति क्विंटल का दाम ही दे रहे हैं।’

नए कृषि कानून से किसानों को कहीं फसल मिलने के दावे पर सवाल उठाते हुए किसान मानिक कदम ने कहा कि ‘सरकार इसके जरिए एमएसपी से भागना चाहती है। खेत से घर तक कपास लाने में ही अगर 1,500 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च आ रहा है तो दूसरे राज्य तक ले जाने का खर्च निकालने के बाद हमें क्या बचेगा?’ बाजार में कम कीमत और ज्यादा लागत का यही सवाल यवतमाल में सात एकड़ जमीन में कपास की खेती करने वाली किसान संगीता को भी सता रहा है। हिंद किसान को उन्होंने बताया कि ‘पहले ही बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, लेकिन अब जो बाजार में कपास की कीमत मिल रही है उससे लागत कैसे निकलेगी, पता नहीं?’

महाराष्ट्र के किसान नेता विजय जावंधिया ने हिंद किसान से बातचीत में एक और चुनौती की तरफ ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि ‘जलगांव में गुजरात के व्यापारी किसानों से 4,000 से 5,000 हजार रुपये क्विंटल के भाव पर कपास खरीद रहे हैं। किसान कम कीमत मिलने की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, उन्हें यह डर भी सता रहा है कि कहीं व्यापारी उनको पैसे लटका न दें।’ केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए विजय जावंधिया ने आगे कहा कि ‘सरकार कह रही है कि किसान अब किसी को भी अपनी फसल बेच सकते हैं, व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है तो आपको क्यों साबित करना पड़ रहा है कि हमारी एमएसपी पर धान की खरीद इतने लाख टन हो गई. क्यों नहीं व्यापारी आकर किसानों से एमएसपी से ज्यादा भाव पर कपास की खरीद कर रहे हैं? क्यों नहीं किसानों को खुले बाजार में अच्छी कीमत मिल पा रही है?’ उन्होंने आगे कहा, ‘जैसा हाल मध्य प्रदेश में सोयाबीन का हुआ है कि बाजार में किसानों को बेहद कम कीमत मिल रही है, राजस्थान में बाजरे और बिहार में मक्के के किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है, ऐसा ही हाल यहां पर कपास किसानों का है।’

यह तस्वीर तो उस महाराष्ट्र की है, जहां पर एमएसपी पर फसल की खरीद शुरू ही नहीं हो पाई है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में एक अक्टूबर से कपास की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। लेकिन, खुले बाजार में कपास की कीमत के मामले में यहां के किसानों का हाल महाराष्ट्र से अलग नहीं है।

हरियाणा के हिसार में रहने वाले किसान सुरेंद्र सिं ने हिंद किसान को बताया कि ‘सरकार ने एमएसपी पर खरीद तो शुरू कर दी है लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीद बेहद सुस्त है।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘पहले तो किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर टोकन नहीं मिलता और टोकन मिलने के बाद भी किसानों को फसल बेचने के लिए मैसेज नहीं आता। लिहाजा किसान अपनी कपास को 4,500 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खुले बाजार में कपास बेचने को मजबूर हैं।’

दूसरे राज्य में फसल ले जाकर बेचने की छूट के सवाल पर हरियाणा के किसान सुरेंद्र सिंह भी महाराष्ट्र के किसान मानिक कदम से मिलता-जुलता ही जवाब देते हैं। उनका कहना है कि ‘हम लोग ट्रैक्टर को किराये पर लेकर खेत से मंडी तक फसल लाते हैं, उसमें ही फसल की लागत बढ़ जाती है, अब दूसरे राज्यों में फसल ले जाने से लागत तो बढ़ेगी ही, और कीमत सही मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है।’

हालांकि, किसानों की इस शिकायत पर हिंद किसान ने कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। कॉटन सीजन 2020-21 के लिए घोषित एमएसपी सेल में शामिल उत्तरी जोन के डिप्टी मैनेजर मोहित शर्मा के आधिकारिक नंबर पर मंगलवार दोपहर को बार-बार संपर्क किया गया, लेकिन उनकी तरफ से फोन नहीं रिसीव किया गया। उनका जवाब मिलने पर उसे इस खबर को अपडेट कर दिया जाएगा।

सरकारी खरीद के दावों और जमीनी हकीकत में इस अंतर को समझने के लिए हिंद किसान ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और कृषि मामलों के जानकार सोमपाल शास्त्री से बात की। इस बारे में उनका साफ कहना है कि अगर किसानों को गिरती कीमत की मार से बचाना है तो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक (कानूनी) बनाना ही होगा। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार 2014 में किसानों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा करके साथ सत्ता में आई थी लेकिन सरकार ने इस मामले में किसानों से झूठ बोला।

नए कृषि कानूनों और किसानों को फसलों की सही कीमत दिलाने के दावे पर पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने कहा, ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रत्येक उत्पाद का वैधानिक अधिकार बनाया जाए, सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाए, किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए जो भी प्राधिकरण बने, वो वर्तमान न्यायाधिकरण से अलग बने, उनको मामलों को निपटाने की समय सीमा दी जाए। तय समय सीमा में विवाद न सुलझाने पर इस मामले में नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी होना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि ‘अगर सरकार इन तीनों बातों को अपनाती है तो कृषि कानून से किसानों को लाभ होगा। लेकिन सरकार की ये कोई चाल है कि पूंजीपतियों के चक्कर में आकर एमएसपी प्रणाली और मंडी समिति को श्रद्धांजलि दे दी जाए तो इससे बहुत भयावह दृश्य उत्पन्न होगा।’

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपास की खेती और उत्पादन करने वाला देश है। इसके अलावा कपास की खपत और निर्यात में दूसरे नंबर है। इसके बावजूद इसकी खेती करने वाले किसान कर्ज में डूबे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में किसानों की खुदकुशी वाले शीर्ष के छह राज्य कपास की खेती जुड़े हैं। इसमें महाराष्ट्र (2,680) कर्नाटक (1,331), आंध्र प्रदेश (628), तेलंगाना (491), पंजाब (239) और मध्य प्रदेश (142) शामिल हैं। इन राज्यों में कपास की खेती करने वाले किसानों के कर्ज में डूबे रहने के मामले ज्यादा है, जिसकी वजह खेती की बढ़ती लागत और उसके मुकाबले सही कीमत न मिलना है।

कृषि क़ानून: कैसा रहा पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र

कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधान सभा में विशेष सत्र के पहले दिन क्या- क्या हुआ? हरियाणा में किसान संगठनों ने खट्टर सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम? और कृषि कानून के विरोध और सरकारी खरीद की क्या है असलियत? देखिए कृषि और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें.

पंजाब विधान सभा के विशेष सत्र का पहला दिन हंगामे में गुजरा, अब मंगलवार पर टिकी निगाहें

पंजाब में कृषि कानूनों का सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इन कृषि कानूनों को राज्य में प्रभावहीन बनाने के कानूनी उपाय करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सोमवार को इसी विशेष सत्र का पहला दिन था। पहले यह सत्र केवल एक दिन के लिए बुलाने का फैसला किया गया था, लेकिन रविवार को दो दिन कर दिया गया। इस विशेष सत्र के पहले दिन सबसे पहले कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों के निधन पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

हालांकि, पहले दिन सदन के भीतर और बाहर शिरोमणी अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार को कोई प्रस्‍ताव नहीं भेजा है और वो केंद्र के साथ मिलकर एक फिक्‍स मैच खेल रही है।

वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी काले कपड़े पहनकर पंजाब सरकार का विरोध किया। विधायकों ने विधानसभा के बाहर केंद्र के कृषि कानूनों की प्रतियों को फाड़कर भी विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब सरकार पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पारित प्रस्ताव की प्रति न दिखाने का आरोप लगाया। आप विधायकों ने इस प्रस्ताव की कॉपी न मिलने तक विधानसभा के भीतर धरने पर बैठने का भी ऐलान कर दिया।

हालांकि, सत्र शुरू होने से पहले मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ‘आज से शुरू हो रहे इस महत्वपूर्ण विशेष सत्र के लिए मैं विधानसभा पहुंच गया हूं। हम केंद्र के किसान विरोधी कानूनों से पंजाब की खेती को बचाने और अपने हितों की रक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं।’

पंजाब में किसानों के मुखर विरोध की वजह से राज्य सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार यह बात कहते रहे हैं कि केंद्र के कृषि कानूनों से राज्य के किसानों और खेती को बचाने के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक उपायों को अपनाया जाएगा। पार्टी के विधायक दल की बैठक में उन्होंने यह भी कहा था, ‘कांग्रेस के लिए यह लड़ाई राजनीति मुद्दा नहीं है, बल्कि पंजाब की कृषि और किसानों को बचाने का प्रयास है। इसको लेकर जो भी फैसला होगा, वह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा।’

पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 14 अक्टूबर को केंद्र के कृषि मंत्रालय ने आंदोलनरत किसान संगठनों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। किसान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ‘एक देश-एक बाजार’ बनने से उन्हें फायदा ही होगा। लेकिन किसान इस पर भरोसा करते नहीं दिखाई दे रहे हैं।

हरियाणा: सरकार को अल्टीमेटम, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों वरना बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें

हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच किसानों पर दर्ज किए मुकदमों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को चण्डीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस वार्ता में किसानों पर दर्ज मुकदमों को सफेद झूठ करार देते हुए सरकार से 29 तारीख तक मुकदमे वापस लेने की मांग की।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने हिंद किसान से फोन पर बातचीत में कहा, ‘किसानों पर जिस मामले में मुकदमें दर्ज किए गए हैं वह सफेद झूठ है। घटना का पूरा वीडियो हमारे पास है जिसमे साफ पता चल रहा है कि उस घटना से किसानों का कोई लेना- देना नहीं है। यह किसानों को फंसाने और आंदोलन कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन ऐसा होगा नहीं।’

किसान नेताओं ने राज्य की खट्टर सरकार को 29 अक्टूबर तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। गुरनाम चढूनी ने कहा, ’29 अक्टूबर तक का वक़्त दे रहे हैं सरकार को, सभी फर्जी मुकदमे वापस ली3 जाएं। 29 तारिख को हम अंबाला में किसान महापंचायत करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो वहीं से नया आंदोलन शुरू किया जाएगा।’

इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने 25 नवंबर को यानी दशहरे के दिन हरियाणा में जिला स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का भी एलान किया है। जबकि 5 नवम्बर को देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर किसान कृषि कानूनों का विरोध करेंगे।

बीते हफ्ते बुधवार को अंबाला के नारायणगढ़ में कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी की यात्रा को कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने रोक दिया था। इसी दौरान बीजेपी की यात्रा में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं।  

प्रेस वार्ता में बीकेयू ने कहा बीजेपी की रैली में शामिल किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसमे विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर नहीं बल्कि बीजेपी की रैली के आयोजकों पर मामला दर्ज होना चाहिए। किसान संगठन ने कहा कि अगर खट्टर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो सरकार को किसानों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

हरियाणा और पंजाब में बीते कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान इन कानूनों को रद्द करने या न्यूनमत समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।