समाचार
  • प्रोमोशन में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पाले में डाली गेंद, कहा इस पर नियम बना सकती है सरकार
  • अब संसद की तरह लाइव दिखेगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
  • केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी उद्योग के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी
  • देश भर के गन्ना किसानों का करीब 13 हज़ार करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया
  • चीनी उद्योग के लिए 5,500 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी
  • अब बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
  • उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संक्रामक बीमारी से 53 लोगों की मौत, डर के मारे ग्रामीण घर-बार छोड़ने को मजबूर
  • चीनी उद्योग के लिए कैबिनेट ने फिर किया पैकेज का ऐलान, किसानों को बकाया भुगतान दिलाने का दावा
  • पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से किसान बेहाल, मथुरा में हल खींचकर जताया विरोध
  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं
  • स्कूल, कॉलेज में दाखिले के लिए आधार नंबर की मांग नहीं की जा सकती है
  • किसी भी बच्चे को आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है
  • आयकर और पैन कार्ड के लिए अब भी जरूरी आधार

Sugar industry

चीनी उद्योग के लिए 5,500 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी

  • Sep. 26, 2018
केंद्र की मोदी सरकार ने चीनी उद्योग के लिए 5,500 करोड़ रुपये के एक और पैकेज को मंजूरी है। बुधवार को हुई कैबिनेट में ये फैसला किया गया। इसके तहत 2018-19 में 50 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।

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उत्तर प्रदेश: किसानों को अब केले का सहारा

  • Team Hind Kisan
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  • Jul. 29, 2018
गन्ना के लिए मशहूर बिजनौर के किसान अब केले की खेती की तरफ़ मुड़ गए हैं। भुगतान के इंतज़ार और ज़िले में चीनी मिल बंद होने की आशंका के चलते किसानों ने ये फ़ैसला लिया। बिजनौर से आबिद रज़ा की रिपोर्ट।

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बिजनौर: गन्ना किसानों ने दी 25 जुलाई तक की मोहलत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गन्ना किसान बकाया भुगतान और बंद मिलों को चालू कराने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसानों ने 25 जुलाई तक मांग पूरी ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजनौर से आबिद रज़ा की रिपोर्ट।

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केंद्रीय कैबिनेट ने बढ़ाए गन्ने के दाम

  • Jul. 18, 2018
केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफ़आरपी में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। 2017-18 के सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी 255 रुपए प्रति क्विंटल थी।

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नरसिंहपुर: गन्ना किसानों को नहीं मिला भुगतान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर तमाम दावे करते रहते हैं, लेकिन कई प्रदेशों के हजारों किसान आज भी भुगतान के इंतज़ार में हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। देखिए नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।

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मीठी गोली निकली कड़वी

  • Team Hind Kisan
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  • Jun. 16, 2018
केंद्र सरकार के 8,500 रुपए के पैकेज को लेकर गन्ना किसान खुश होने की वजह बुरी तरह नाराज़ हैं। आख़िर क्या है उनकी नाराज़गी की वजह और वो क्यों चाहते हैं कि पैसे चीनी मिलों के बजाए सीधे उनके हाथों में मिले। देखिए Simplify का ये अंक

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सरकार की मंशा पर तीखे सवाल

केंद्र सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग को सात हज़ार करोड़ रुपए की सहायता राशि दी, लेकिन किसान संगठन इसे नाकाफी मान रहे हैं। भारतीय किसान मज़दूर संगठन ने सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। माहीबुल हक़ की रिपोर्ट।

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चीनी पर सरकारी पैकेज से ख़फ़ा हैं किसान

केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग के लिए आज 7 हज़ार करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी। जिसमें किसानों को राहत के लिए सालाना 30 लाख मीट्रिक टन बफ़र स्टॉक बनाने का प्रावधान है।

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गन्ना किसानों के लिए चुनावी पैंतरेबाजी

केंद्र सरकार चीनी उद्योग को 8000 करोड़ का पैकेज थमाने वाली है, लेकिन गन्ना किसानों का मानना है कि इससे उन्हें ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी ताज़ा पैंतरें दिखा रही है।

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