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  • महाराष्ट्र में गन्ने की पर्चियां ना मिलने से नाराज
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  • एफआरपी के साथ प्रति क्विंटल 200 रुपया ज्यादा भुगतान की मांग
  • मांगे ना माने जाने तक मिल को गन्ना ना देने का एलान
  • उत्तर प्रदेश के बागपत में किसानों ने किया चक्का जाम
  • बकाया भुगतान ना मिलने से नाराज
  • प्रशासन का जल्द भुगतान का आश्वासन
  • उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किसानों ने किया प्रदर्शन
  • सूखी फसलें हाथ में लेकर किया नेशनल हाइवे जाम
  • सिंचाई के लिए नहर से पानी ना मिलने से गुस्से में
  • नहीं थम रहे किसान आत्महत्याओं के मामले
  • महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान एक और किसान ने दी जान
  • गुजरात में किसान ने की आत्महत्या की कोशिश
  • मुख्यमंत्री विजय रुपानी के कार्यक्रम में जहर पीने की कोशिश

E-NAM

ई-नाम में गड़बड़ी की जांच के आदेश

ई-नाम योजना के तहत शिमला की ढली मंडी केवल ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू हो पाई। अब राज्य सरकार ने इस लागू करने में हुई गड़बड़ी की जांच कराने का निर्देश दिया है। देखिए शिमला से योगराज शर्मा की ये रिपोर्ट।

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हिमाचल: किसानों को नहीं पता ई-नाम क्या है!

हिमाचल प्रदेश की ढली मंडी में ई-नाम के नाम पर सिर्फ़ खानापूर्ति हुई है। ई-पेमेंट के अलावा यहां पर और किसी भी चीज़ के नामोनिशान नहीं है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।

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एक करोड़ किसान ई-नाम से जुड़े- सरकार

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ई-नाम पर जब सवाल उठे तो सरकार ने कहा कि इससे एक करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। लेकिन, कई सांसदों ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए। देखिए ये रिपोर्ट

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ई-नाम से जुड़े एक करोड़ से ज्यादा किसान

  • Aug. 07, 2018
लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने बताया कि ई-नाम योजना के तहत अब तक देश में एक करोड़ से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण हुआ है। पश्चिम बंगाल के हुगली की सांसद डाक्टर रत्ना डे नाग के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया

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ई-नाम से जुड़ेंगे 22,000 ग्रामीण बाजार

  • Jun. 30, 2018
केंद्र सरकार ने कहा कि 22,000 ग्रामीण बाजारों को 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा। किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है।

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मंडी व्यापारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

  • Jun. 22, 2018
मध्य प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में पुरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल की वजह से मंडियों का काम काज भी पुरी तरह ठप रहा। प्रदेश की सारी मंडियों में ई-नाम के तहत सरकार के नए नियमों को ख़िलाफ़ व्यापारी 21 जून से हड़ताल पर है।

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दावों में कितना दम?

सरकारें किसानों की भलाई करने के दावे बढ़-चढ़ कर रही हैं। लेकिन किसानों की मुसीबत कम नहीं हो रही। आखिर क्यों? सरकार के दावों और किसानों असली हालत में इतना फ़र्क क्यों है? और कैसे किसानों को राहत दी जा सकती है? इन सवालों पर एक ख़ास चर्चा।

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मध्य प्रदेश: गेहूं की खरीद के लिए 6 दिन बाक़ी

  • May. 21, 2018
मध्य प्रदेश के सागर में गेहूं किसानों की मश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सरकार की तय तारीख़ के मुताबिक़ गेंहू खरीद प्रक्रिया के लिए अब सिर्फ़ 6 दिन बाकी हैं। और इसका समय बढ़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।

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'Kisan Ki Loot'

Farmers likely to lose Rs 14, 474 crore this Rabi season as market prices dip below the prescribed MSP. The startling figures were presented in the interim report of MSP Satyagraha while it was tabled by All India Kisan Sangharsh Coordination Committee.

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E-NAM: किसानों की योजना, व्यापारियों को इनाम

नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल 2016 में E-NAM यानि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की शुरुआत करते वक़्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि E-NAM देश के कृषि क्षेत्र में लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा,और E-NAM से ना केवल किसानों को बल्कि कृषि क्षेत्र के तमाम हित धारकों को भी फ़ायदा मिलेगा।

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भारी पड़ा भावांतर, क्यों नाराज़ हैं किसान?

क्यों फिर से ठगा महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश का किसान?
क्यों खेती बन चुकी है घाटे का सौदा?
क्यों पड़ गया भावान्तर भारी?
देखिये इस रिपोर्ट में, सीधे प्रदेश के खेतों और मंडियों से ज़मीनी हक़ीक़त

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