समाचार
  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं
  • स्कूल, कॉलेज में दाखिले के लिए आधार नंबर की मांग नहीं की जा सकती है
  • किसी भी बच्चे को आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है
  • आयकर और पैन कार्ड के लिए अब भी जरूरी आधार

Editorial

क़र्ज़ माफ़ी काफी नहीं?

  • May. 31, 2018

क्या क़र्ज़ माफ़ी सभी किसानों के फ़ायदे में नहीं है? ये सवाल पहले भी उठता रहा है। अब नए सिरे से इस पर रोशनी पड़ी है। वजह हाल में India Consensus Report- 2018 नाम से जारी हुआ एक दस्तावेज़ है।

Read more


डंडे से समाज सुधार

  • May. 30, 2018

बिहार में नीतीश कुमार ने डंडे के ज़ोर से नशाबंदी लागू की। उस अनुभव से इस प्रदेश को गुज़रते हुए अब दो साल से समय ज़्यादा हो चुका है। बेशक शुरुआती दिनों में ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं के बहुत बड़े हिस्से ने इस फ़ैसले से राहत महसूस की।

Read more


ऐसे गहराया ग्रामीण संकट

  • May. 29, 2018

रेटिंग एजेंसियों की चिंता आम तौर पर कॉरपोरेट, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर होते हैं। वे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर भी निगाह इन क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही डालती हैं।

Read more


कृषि क़र्ज़ की सीमाएं

  • May. 28, 2018

क्या क़र्ज़ माफ़ी ग्रामीण संकट का समाधान है? किसान संगठनों की राय पर ग़ौर करें, तो वे इसे आंशिक समाधान (या समस्या के हल की दिशा में जाने वाला एक क़दम) मानते हैं।

Read more