समाचार
  • प्रोमोशन में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पाले में डाली गेंद, कहा इस पर नियम बना सकती है सरकार
  • अब संसद की तरह लाइव दिखेगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
  • केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी उद्योग के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी
  • देश भर के गन्ना किसानों का करीब 13 हज़ार करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया
  • चीनी उद्योग के लिए 5,500 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी
  • अब बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
  • उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संक्रामक बीमारी से 53 लोगों की मौत, डर के मारे ग्रामीण घर-बार छोड़ने को मजबूर
  • चीनी उद्योग के लिए कैबिनेट ने फिर किया पैकेज का ऐलान, किसानों को बकाया भुगतान दिलाने का दावा
  • पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से किसान बेहाल, मथुरा में हल खींचकर जताया विरोध
  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं
  • स्कूल, कॉलेज में दाखिले के लिए आधार नंबर की मांग नहीं की जा सकती है
  • किसी भी बच्चे को आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है
  • आयकर और पैन कार्ड के लिए अब भी जरूरी आधार

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रसोई का बजट बिगाड़ेगी केरल की बाढ़, महंगे हुए मसाले

केरल की भीषण बाढ़ का असर अब बाकी इलाकों में भी दिखने लगा है। केरल में फसलें बर्बाद होने और आपूर्ति में रूकावट के चलते मसालों के दाम बढ़ने लगे हैं। यह महंगाई निश्चित रूप से रसोई का बजट और आपका जायका बिगाड़ेगी।

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अनंत यात्रा पर अटल, उमड़ा जन और भावनाओं का सैलाब

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जनप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। नई दिल्ली के स्मृति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी भारी तादाद में आम से लेकर गणमान्य लोगों की भीड़ उमड़ी।

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मानसून को “सामान्य” बनाए रखने के सरकारी उपाय

मराठवाडा इलाके का परभाणी रूरल पुलिस थाना! कुछ किसान शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि मौसम विभाग के अधिकारियों ने खाद, बीज बेचने वाली कंपनियों के साथ सांठगांठ कर बारिश के अनुमान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। मानसून अच्छा रहेगा, यह मानकर उन्होंने बुवाई कर दी। लेकिन बारिश कम हुई और उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ा।

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दिल्ली में भुखमरी से मौतें: कैसे ध्वस्त हुई खाद्य सुरक्षा?

आज से करीब पांच साल पहले देश की संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पास हुआ तो हेडलाइंस बनी थीं — अब देशवासियों को मिला भोजन का अधिकार। पिछले दिनों इसी संसद से महज 12-13 किलोमीटर दूर पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में तीन बच्चियों ने भुखमरी से दम तोड़ दिया।

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MSP से कितना फ़ायदा?

हाल में ये ख़बर आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को तीन घटनाक्रमों को लेकर आगाह किया है। चेतावनी दी है कि अगर सत्ताधारी पार्टी इन पर काबू नहीं पा सकी, तो 2019 के आम चुनाव में उसे महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

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किसानों की कर्ज़ माफ़ी के पेच

पिछले साल से लेकर इस वर्ष तक जिन राज्यों में कर्ज़ माफ़ी का फ़ैसला हुआ, वहां की सरकारों के लिए भी धन जुटाना एक बड़ी समस्या रहा है। इसका असर कर्ज़ माफ़ी योजनाओं पर पड़ा। धन की सीमा के कारण सभी किसानों की ऋण मुक्ति का वादा वहां की सरकारें पूरा नहीं कर पाईं।

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बटाईदारों का 'बंधु' कौन!

किसान देश के राजनीतिक एजेंडे पर हैं। आम चुनाव नज़दीक आने के साथ सरकारें और राजनीतिक दल किसानों को लुभाने की होड़ में जुटे दिखते हैं। लेकिन जिन फॉर्मूलों से वे किसानों का कल्याण करने का इरादा दिखा रहे हैं, क्या वो काफ़ी है?

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